चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले समितिलाई लेखे पत्र, आरोप पुष्टि गर्न चोलेन्द्रलाई चुनौती

काठमाडौं । महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित नभएका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संयुक्त रुपमा पत्र लेखेर बयानमा बोलाएकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन् । उनीहरुले समिति महाभियोगको विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त पत्र पठाई जबराले बयानका क्रममा आफूहरुको समेत नाम उल्लेख गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएका छन् ।

उनीहरुले निश्चित विषयवस्तु र आरोपविना आफूहरु समितिमा सहभागी हुन नसक्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार जे विषयमा महाभियोग लगाइएको हो, तिनैको विषयमा केन्द्रित भई सिफारिस समितिले छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै पत्रमा आरोप लागेका व्यक्तिले अरुलाई अभियोग लगाउन नसक्ने उल्लेख छ । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले पत्रमा भनेका छन्, ‘निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ ।’

सिफारिस समितिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाहेक अन्य कसैमाथि दाबी–छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न नसक्ने पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘जुन विषयमा सिफारिसको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजबिन गर्न समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोसिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय छ ।’

समितिले माग बाहेकको विषयमा वक्तव्य दिएको र आफूमाथिको आरोपमा जबराले कुनै सबुत समेत नदिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशले बयानका लागि बोलाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

‘कसैउपर झुटा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्‍वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन, आरोप लगाउनेले बुझ्नसक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ पत्रमा भनिएको छ ।

चारैजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आफूहरुले संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैरकानूनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै विषयमा नबोलेको र जबरालाई समेत प्रभावित नपारेको प्रष्टिकरण दिदै आफूमाथिको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् ।

‘महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौं, निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौती दिन चाहन्छौं’, पत्रमा भनिएको छ ।’

उनीहरुले ८ कात्तिक २०७८ मा निकालेको संयुक्त वक्तव्यका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको कोपभाजन हुन पुगेको भन्दै विज्ञप्तिको प्रतिलिपी पनि पठाएका छन् । उनीहरुले पत्रमा लेखेका छन्, ‘सिफारिश समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’