सत्ता गठबन्धनमा सकस : दलहरूले हैसियतभन्दा बढी सिट दाबी गरेपछि समस्या

यता  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि सत्ता इतरको गठबन्धन बनाउने कसरतमा छ । तर, एमालेले संघमा भन्दा स्थानीय स्तरमा आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन गर्ने बताउँदै आएको छ । यसको निर्णय अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गर्ने एमालेले जनाएको छ । यता सत्ता गठबन्धनलाई भने भागबन्डा मिलाउनै सकस परेको छ ।

गठबन्धनले बनाएको सिट बाँडफाँट कार्यदलले खाका नै बनाउन नसकेपछि  यसको जिम्मेवारी शीर्ष नेतामा आएको छ ।  नेपाली कांग्रेसले १ सय सिटमा दाबी नछोडेपछि कार्यदलमा सहमति जुट्न नसकेको अन्य दलको आरोप छ ।  कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले संघमा १ सय सिट लिएर प्रदेशमा अलि लचिलो हुने रणनीति लिएको बताए । कांग्रेसको प्रस्तावमाथि गठबन्धनको कार्यदलमा छलफल भइरहेको उनले बताए । तर, गठबन्धनमा सहमति जुट्ने अवस्था नआए आफ्नो दाबीमा केही लचिलो हुन सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने ‘हाम्रो दाबी छँदै छ, तर हाम्रो दाबीका कारण गठबन्धन नै भत्किने अवस्था आयो भने पछाडि हट्छौँ सहमति गरेर नै जान्छौँ ’ ।

कांग्रेसका लागि गठबन्धन चुनौति रहेको उनको भनाइ छ । गठबन्धनमा जाँदा ६० प्रतिशत उम्मेदवार मात्र कांग्रेसको हुने भएकोले पार्टीभित्र नै व्यवस्थापनमा समस्या हुने उनले बताए । यता नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी चुनावपछि  सत्तामा निर्णायक बन्ने रणनीति  लिएको छ । त्यसैले, गठबन्धनमा पनि सकेसम्म बढी सिट लिने कसरत गरिरहेको छ । माओवादीले ६० सिटमा दाबी गरेको नेता हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए । दाबी गर्दा आफ्नो धरातल हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । २०७४को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन गरेर कांग्रेसकाविरुद्ध चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । तर, अहिले त्यो समीकरण परिवर्तन भएर एमालेविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बनेको छ ।

यता नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको  एकीकृत समाजवादी र  उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले २५/२५ सिट  दाबी गरेका छन् । १ सय ६५  प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा भागबन्डा मिलाउन गठबन्धनका शीष नेतालाई महाभारत देखिएको छ । अझै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने इच्छा देखाएपछि थप चुनौती देखिएको छ । भागबन्डाको आधार के मान्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । माओवादीले ०७४ मा जितेका प्रत्यक्ष सिटलाई कायम राखेर ८१ सिटमा मात्रै बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । एक वर्षअघि गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको हकमा भने विशिष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने माओवादीको प्रस्ताव छ ।

माओवादीको प्रस्तावलाई जसपा, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सकारात्मक रूपमा लिए पनि कांग्रेसले मानेको छैन । अहिलेको गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी देखिएका छन्। ०७४ मा प्रत्यक्ष जितेकालाई दोहोर्‍याउने सहमति भए कांग्रेसमा दुई दर्जनभन्दा बढी नेता व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुनेछ । त्यसले देशभर असन्तुष्टि बढाउने तर्क कार्यदलमा रहेका कांग्रेस नेताहरूले राख्दै आएका छन् । यसमा समझदारी बन्न नसकेपछि उनीहरूले सबै निर्णय गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिएका हुन् । तर गठबन्धनकारी दलमा सिट बाँडफाँट छिटो टुङ्याउनुपर्नेमा भने सहमति देखिन्छ । कांग्रेसलाई ८५ सिटमा लडेर अन्य आफूहरुलाई छाड्न माओवादीले भनेको छ ।

अहिलेसम्म यसमा सहमति जुटिसकेको छैन । तर नेताहरु छिट्टै बाँडफाँट टुङ्गो लाग्ने बताइरहेका छन् । संघमा सहमति भएपछि प्रदेशमा पस्ने सत्ता गठबन्धनकारी दलको तयारी छ । प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने सिट छन् । तर, दलहरुको दाबी हेर्दा मिलाउनका लागि दोब्बर सिट चाहिने देखिएको छ ।