पोखराको ६३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज

कास्की। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले निर्वतमान नगरप्रमुख मानबहादुर जीसीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा समिति मातहतको विभिन्न तीन स्थानको ६३ रोपनी सरकारी जमिन भाडामा लगाउनेसम्बन्धी गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को मतगणना चल्दै गर्दा र जिसीको कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि गत ३ जेठमा अपारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सम्झौता गरिएको भन्दै सो विषय सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति बनाइएको थियो।

समितिको नाममा रहेको पोखरा–७ राष्ट्र बैंक चोकस्थित गल्फ कोर्स रहेको ४० रोपनी जमिन २५ वर्षलाई, पर्यटन बसपार्कको १५ रोपनी जमिन १० वर्षलाई र पृथ्वीचोकको पाँच रोपनी १० वर्षलाई निजी कम्पनीलाई दिन गरिएको सम्झौता छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा खारेज गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख एवं नगर विकास समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्यले बताए।

आचार्यका अनुसार सम्झौता खारेजसँगै यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ।

“जमिन भाडामा लगाउने सम्बन्धमा स्थापित कुनै पनि विधि र रीत पूरा नगरेकाले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको बैठकबाट सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौँ,” आचार्यले भने, “यसका साथै अनुसन्धानका लागि समेत प्रतिवेदन अख्तियारलगायतमा पठाउने छौँ।”

जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौतासम्मको कार्य प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटि रहेको, कागजात केरमेट गर्ने, सच्चाउने, थपघट गर्ने गैरकानुनी कार्य भएको, सम्झौता रीतपूर्वक नभएको र कागजात शङ्कास्पद देखिएको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो।

सार्वजनिक जमिन तथा त्यसमा बनेका संरचना क्षेत्रलाई दिएको विषयमा छानबिन गर्न गत साता पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा पोखरा–५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता सुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी सदस्य रहेका थिए।

हाल बन्द रहेको पत्रिकाले जमिन भाडामा दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि मात्र केहीप्रति छापेकाले छानबिनका लागि सूचना विभागलाई समेत पत्राचार गरिने भएको छ। यस्तै, कतिपय कागजात कीर्ते देखिएकाले छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने समितिले निर्णय गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए।

जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा नगर विकास समितिबाट निर्णय नगरिकनै प्रक्रिया शुरु गरिएको र न्यूनतम भाडा रकम निर्धारण गरिएको तर सोको स्पष्ट आधार नभएको बताइन्छ।

यसैगरी भाडामा लगाउनेसम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा सोसम्बन्धी कागजात तयार नगरी सूचना प्रकाशन गरिएको र न्यूनतम मासिक भाडा रकमसमेत जग्गा रहेको स्थान र जग्गाको बजार मूल्यको आधारमा न्यून रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।