श्रीलंकापछि गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्दैछ पाकिस्तान

एजेन्सी। पाकिस्तानका पूर्वक्रिकेटर मोहम्मद हफिजले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘‘लाहोरमा पेट्रोल पम्पमा न तेल छ, न त एटीएममा पैसा छ।” यो ट्विटले पनि पाकिस्तानको वर्तमान अवस्थाबारे धेरथोर जनाउँछ।

पाकिस्तानको आर्थिक संकटलाई लिएर नयाँ बहस शुरु भएको छ। पाकिस्तान ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यस संकटका बीच पाकिस्तानको शाहबाज शरीफ सरकारले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढाएर आम मानिसको अवस्था नाजुक बनाएको छ।

मुद्रास्फीति बढेको छ, तेलको मूल्यले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ, राजनीतिक वातावरण अस्थिर बनेको छ। विगत केही महीनादेखि खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न पाकिस्तान सफल भएको देखिदैन। गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको श्रीलंकापछि पाकिस्तान पनि सोही अवस्थामा देखिएको छ।

पाकिस्तान यसरी गहिरो आर्थिक संकटमा कसरी फस्यो ? यसको श्रृंखला निवर्तमान पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री ईमरान खानको बहिर्गमनपछि शाहबाज शरीफको सरकार बनेसँगै शुरु हुन्छ। शरीफ सरकारले पाकिस्तानमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँले बढाएको छ। योसँगै त्यहाँ पेट्रोल र डिजेलको मूल्यले अहिलेसम्मका सबै रेकर्ड तोडेको छ। यो वृद्धिसँगै पाकिस्तानमा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १८० रुपैयाँ, डिजेल प्रतिलिटर १७४ रुपैयाँ र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १५६ रुपैयाँ पुगेको छ। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढेको घोषणापछि पाकिस्तानका धेरै पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन देखिएको छ।

हालैको मूल्यवृद्धिको बाबजुद पनि पाकिस्तान सरकारले डिजेलमा प्रतिलिटर ५६.७१ रुपैयाँ, पेट्रोलमा २१.८३ रुपैयाँ र मट्टितेलमा १७.०२ रुपैयाँ कर लगाइरहेको छ। यसको मतलब अनुदानमा कटौती गर्न अझै धेरै ठाउँ छ। यदि पाकिस्तानले आईएमएफबाट ऋण लियो भने उसले इन्धन अनुदान पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसको बोझ आम जनतालाई नै पर्नेछ।

पाकिस्तानले आफ्नो अर्थतन्त्र बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अर्थात् आईएमएफबाट राहत प्याकेज लिन खोजिरहेको छ। पाकिस्तान र आईएमएफबीच २६ मेमा सम्पन्न बैठकमा ९० करोड डलर ऋण दिने सहमति भएको थियो तर यसका लागि आईएमएफले पाकिस्तानलाई इन्धन र बिजुलीमा दिँदै आएको अनुदान अन्त्य गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ।

पाकिस्तानले सन् २०१९ मा आईएमएफसँग ६ अर्ब डलर सहयोगको सम्झौता गरेको थियो। यस सहायतामध्ये ३ अर्ब डलर अझै निकासा हुन सकेको छैन र पाकिस्तानले आईएमएफलाई ९० करोड डलरको किस्ता जारी गर्न मनाउन खोजिरहेको छ।

पाकिस्तान सरकारले आईएमएफबाट ऋण लिन अहिले मुद्रास्फीतिको बोझ सर्वसाधारणमाथि थोपरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण पाकिस्तानमा थप मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तान सरकारले जुन १ बाट बिजुलीको मूल्य प्रति युनिट ५ रुपैयाँसम्म बढाउन सक्नेछ।

विद्युत् अनुदान खारेजीका कारण प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ बढेकोमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँले बिजुलीको मूल्य बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो महीना पनि पाकिस्तानमा बिजुली महँगोमा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ बढेको थियो। ग्यास, कोइला र फर्नेस तेलमा सञ्चालित धेरै पावर प्लान्टहरू हालैका महीनाहरूमा पाकिस्तानमा बन्द भएका छन्, जसले गर्दा गर्मीको मौसममा मानिसहरूले बिजुली कटौतीको सामना गरिरहेका छन्।

नगद संकटमा परेको पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति यस महीना १०.१ बिलियन डलरमा झरेको छ। यस्तो न्यून विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अर्थ पेट्रोल, डिजेललगायत अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्नसक्ने क्षमता अब ६० दिन मात्रै छ। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ। ६ मे सम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६.४ बिलियन डलर पुगेको छ, जुन डिसेम्बर २०१९ यताकै न्यून विदेशी मुद्रा सञ्चिति हो। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अक्टोबर २०१६ मा १९.९ बिलियन डलर र जनवरी १९७२ मा सबैभन्दा कम ४९ करोड ६० लाख थियो।

पाकिस्तानलाई ठूलो आर्थिक संकटबाट जोगाउन शाहबाज सरिफ सरकारले आपतकालीन आर्थिक योजना लागू गरेको छ। यसअन्तर्गत ३८ वटा अत्यावश्यक र विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्यमा कीर्तिमानी गिरावट आएपछि शाहबाज सरकारले यो कदम चालेको हो। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थात् डलर तीव्र गतिमा घटिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले देशमा अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा डलर खर्च होस् भन्ने चाहँदैन।

डलरको अगाडि पाकिस्तानी रुपैयाँको अवस्था नाजुक छ। डलरको तुलनामा पहिलो पटक पाकिस्तानी रुपैयाँ प्रति डलर २०२.९ रुपैयाँ पुगेको छ। आईएमएफले ६ अर्ब डलर ऋण दिन ढिलाइ गरेका कारण यो गिरावट आएको हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँ २५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको र विगत १३ महीनादेखि नेपाली रुपैयाँ लगातार ओरालो लागेको छ। ज्ञण् अप्रिलमा, जब इमरान खान सरकार अविश्वास प्रस्ताव मार्फत हटाइएको थियो, पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्य डलरको तुलनामा १८२.९३ रुपैयाँ थियो। त्यसयता पाकिस्तानी रुपैयाँमा ७ प्रतिशत मूल्य गुमाएको छ।

श्रीलंका जस्तै चीनको ऋणमा फसेको छ पाकिस्तान

श्रीलंकाजस्तै पाकिस्तान पनि चिनियाँ ऋणको जालमा फसेको छ। श्रीलंकाको बाटो पछ्याउँदै पाकिस्तान पनि आर्थिक सहायताको नाममा चीनबाट अर्बौं डलरको ऋणको जालमा फसेको छ। विश्व बैंकको भर्खरैको प्रतिवेदन अनुसार पाकिस्तान विश्वको १० ठूला ऋणदाताको सूचीमा छ। चीनबाट ऋण लिने मुलुकमा पाकिस्तान सबैभन्दा अगाडि छ।

पाकिस्तानको वित्त मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१३ मा पाकिस्तानको बाह्य ऋण ४४.३५ अर्ब डलर अर्थात् करीब ८.८७ लाख करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ थियो, जसमा ९.३ प्रतिशत चीनको थियो। आईएमएफका अनुसार अप्रिल २०२१ सम्ममा यो बाह्य ऋण बढेर ९०.१२ अर्ब डलर अर्थात् १८ लाख करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा चीनको हिस्सा २७.४ प्रतिशत र २४.७ अर्ब डलर अर्थात् करीब ४.९४ लाख करोड पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको छ।

यो ऋणबाट चाँडै बाहिर ननिस्किए पाकिस्तानमा देखिएको आर्थिक संकट अझ गम्भीर बन्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन्। पाकिस्तानले इन्धन अभावकै कारण कामको दिनसम्म घटाउने तयारी गरिरहेकाले अवस्था नाजूक बनेको देख्न सकिन्छ।

श्रीलंका जस्तै पाकिस्तानको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ। मार्च २०२३ सम्ममा पाकिस्तानले २० अर्ब डलरको विदेशी ऋण तिर्नुपर्नेछ। तर, अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा यो ठूलो चुनौती हो। सरकारले अहिले कामका दिन घटाएर इन्धन बचत गर्ने सम्भावना खोजिरहेको तथ्यबाट पाकिस्तानको कमजोर अवस्थाको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसो गर्दा वर्षभरि करीब २ अर्ब ७० करोड डलरको विदेशी मुद्रा बचत हुने विश्वास छ।

पाकिस्तानको वित्तीय मामिला अनुसन्धान एजेन्सी एफबीआरका पूर्व अध्यक्ष सैयद शब्बर जैदीले पाकिस्तान पनि श्रीलंकाकै अवस्थाबाट गुज्रिने चेतावनी दिएका छन्। यतिबेला पाकिस्तानको अर्थतन्त्र एकदमै तिव्र गतिमा खस्किरहेको छ र यदि पाकिस्तानले तत्काल ठूलो सहयोग पाएन भने आगामी केही महीनामा देशको अवस्था श्रीलंकाको जस्तै हुने खतरा बढेको छ।

पेट्रोल र डिजेलमा अनुदान घटाउने असरले पाकिस्तानको नयाँ सरकारको राजनीतिमा पनि असर परेको छ। हालै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएका इमरान खानले मूल्यवृद्धिलाई लिएर प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफको राजीनामा माग्दै चुनाव घोषणाको माग गरिरहेका छन्।