एमाले सांसदले मागे अर्थमन्त्रीकाे राजीनामा, डा. भट्टराईको सुझाव- औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सोचौँ

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले औद्योगिक र सेवामूलक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सोच्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बुधबारदेखि शुरु भएको पूर्वबजेट छलफल (प्रि–बजेट डिस्कसन) मा भाग लिँदै उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘आगामी बजेटका सिद्दान्त र प्राथिमिकता’ बारे आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका डा. भट्टराईले भने, “पछिल्लो विगतमा निर्यातको तुलनामा पाँच गुणा मात्रै आयात रहेकोमा अहिले १५ गुणा पुग्नुको कारण नै असमान व्यापार सम्झौता हो। त्यसमा पुनरवलोकन आवश्यक छ।”

डा. भट्टराईले व्यापारका लागि चीनभन्दा भारत सहज भएको तर भारतसँग असमान व्यापार सन्धिहरुलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने “चीनमा व्यापार गर्नका लागि ढुवानीका हिसाबले गाह्रो छ। चीनको बजारसम्म पुग्दा मूल्य अत्यधिक हुन्छ तर भारतसँग व्यापार गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले त्यसैमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्छ।”

सत्तापक्षका सांसद् पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै बजारमा पैसा बढी पठाउनुपर्ने पनि बताए। उनले भने, “अहिले ३० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा र केन्द्रमा ७० प्रतिशत बजेट राख्दै आइएकोमा यसलाई उल्ट्याएर स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत र केन्द्रमा ३० प्रतिशत बजेट राख्नुपर्छ। राजनीतिक लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि यो आवश्यक छ।”

सत्तापक्षकै अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा झलनाथ खनालले पनि अर्थमन्त्री शर्माले संविधानको निर्देशक सिद्धान्तलाई समेत लत्याएर बजेट ल्याउने गरेको बताउँदै भने, “अवस्था यो वर्ष पनि त्यसैको निरन्तरता हुन लागेको बताए।”

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबारदेखि शुरु भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका सिद्दान्त र प्राथिमिकतामाथिको सहभागी कतिपय सांसदहरूले अधिकांश वक्ताहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

छलफलमा सभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई गभर्नर पुनर्बहाली हुँदा पनि राजीनामा किन नगरेको भन्ने प्रश्न गरेका छन्। उनले भने, “नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निकाल्नुभयो, फेरि उहाँ पुनर्बहाली पनि हुनुभयो। ऊ बेलामा महेश आचार्यले त राजीनामा दिनुभएको थियो तर शर्मा त यहीँ हुनुहुन्छ ? यसरी सुशासन कायम हुन्छ ?”

एमाले सांसद् अधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मा बदनाम भइरहेको आरोप लगाउँदै भने “तपाईंका अर्थतन्त्रका नियम बुझेर वा नबुझेर हो, नियम तोड्दै हुनुहुन्छ। तपाईंका क्रियाकलापले तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनामी कमाउँदै हुनुहुन्छ।”

छलफलमा एमालेका योगेश भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता एकातिर हेर्ने अर्कोतिर हिँड्ने कुराले सही गन्तव्यमा पुगिँदैन भन्ने टिप्पणी गरे।

कोभिडपछिको अवस्थालाई कसरी पुनर्उत्थान गर्ने भन्नेबारे योजनामा कुनै कुरा समावेश नभएको बताउँदै उनले आगामी बजेटमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले कालो धन औपचारिक प्रणालीमा प्रवेश गर्ने बाटो खोजिरहेको दाबी गरे।

सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रका हरिबोल गजुरेलले वैज्ञानिक भूमिसुधार, कृषिको प्राथमिकताका कुरा पार्टीभित्रै छलफल नभएको बताउँदै जनता पार्टीका यस्ता क्रियाकलापप्रति निराश भएको बताए। उनले भने, “काठमाडौंको मतदाताहरूले देखाएको प्रतिक्रिया हामी सबै राजनीतिक दलहरूप्रतिको आक्रोश हो। यतातर्फ सबैले गम्भीर ध्यान दिऔं।”

एमलोका अर्का सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले अर्थमन्त्री शर्माले केही समयअघि गैरकानूनी रूपमा रोकिएको रकमको निहुँमा गभर्नरलाई निलम्बन गरेको विषय कोट्याउदै उनले पनि नैतिकताका आधारमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य उमाशंकर अर्गरिया, पुष्पा भुसाल, जीपछिरिङ लामा लगायतका सांसद्ले आफ्नो धारणा राखेका थिए। पूर्वबजेट छलफलअनुसार बिहिबार पनि छलफल हुनेछ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्ययोजना छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ ८ देखि ११ सम्म छलफल गर्ने र जेठ १२ वा १३ गते आर्थिक सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले पेस गर्ने तयारी संसद सचिवालयको छ।

संबिधानअनुसार पत्येक बर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसको १५ दिन अगावै प्रि–बजेट छलफल सकाउनुपर्ने नियम छ। तर, १५ दिने प्रावधानका सन्दर्भमा पनि नियम निलम्बन गरिएको छ।