मधेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय अब ‘गृह तथा सञ्चार’ बन्दै

संघले प्रहरी व्यवस्थापनमा सघाएन भने मधेशका प्रहरी चौकीहरु खाली गराउँछौँ : मन्त्री साह

साहले मधेशको शान्ति सुरक्षामा प्रहरी समायोजन गर्न संघले आलटाल गरिरहेकोले अब विद्रोहस्वरुप मन्त्रालयको नाम फेर्ने र प्रदेशमा प्रहरी भर्नाको प्रकृया अगाडि बढाउने बताए।

मधेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय अब ‘गृह तथा सञ्चार’ बन्दै

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘गृह तथा सञ्चार’ राख्ने तयारी थालेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संघ सरकारसँगको लडाइँ अब मन्त्रालयको अधिकारको लागि मन्त्रालयको नाम परिवर्तनबाट शुरु गर्ने बताए।

बिहीबार दलित महिला केन्द्र नेपालले महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजना गरेको महिला तथा किशोरीहरूका निम्ति सुरक्षित समाज निर्माणका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले तत्काल मन्त्रालयको नाम फेर्ने तयारीमा रहेको तर स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिताले रोकिएको बताए।

साहले प्रदेशका नागरिकको अधिकार प्राप्तिका लागि पहिले प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै त्यसैको तयारी स्वरुप मन्त्रालयको नाम फेर्ने र अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए। मन्त्री साहले स्थानीय निर्वाचन पश्चात बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको नाम ‘गृह तथा सञ्चार’ राख्ने निर्णय गरिने बताए।

साहले भने, “मन्त्रालयको नाम आन्तरिक मामिला हुँदा प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारीको अधिकारलाई अलमल बनाएको छ। त्यसैले मन्त्रालयको नाम फेरेर प्रदेशले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्ने तयारी अन्तर्गत त्यस्तो गर्न लागेको हो।”

साहले मधेशको शान्ति सुरक्षामा प्रहरी समायोजन गर्न संघले आलटाल गरिरहेकोले अब विद्रोहस्वरुप मन्त्रालयको नाम फेर्ने र प्रदेशमा प्रहरी भर्नाको प्रकृया अगाडि बढाउने बताए।

साहले भने, ‘‘संघले प्रहरी व्यवस्थापनमा सघाएन भने मधेशका प्रहरी चौकीहरु खाली गराउने छौँ। स्थानीय चुनावपछिसम्म संघले प्रहरी समायोजन नगरे हामी अध्यादेश नै ल्याएर भर्ना खोल्ने तयारीमा पुगेका छौँ।”

मन्त्री साहले महिला अधिकारका लागि वर्तमान प्रदेश सरकार र आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अब हुने स्थानीय तह र त्यसपछिका अन्य निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व र सहभागिता निकै बढ्ने बताए।

कार्यक्रममा सुरक्षा विज्ञ, सामाजिक अभियन्ता र महिला अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले महिला सुरक्षामा देखिएका समस्या र जटिलताबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved