प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : कति सफल, कति असफल?

चुनावको मुखमा गएको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले घोचपेच गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्। एक साताअघि मात्रै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण, अमेरिकी विकास परियोजना एमसीसीको संसद्बाट अनुमोदन, त्यसले ठूला राष्ट्रको प्रभाव र टकराव बढेर भूराजनीतिक चुनौती थपिएका बेला भएको देउवाको भारत भ्रमणका केही उपलब्धि र केही कमजोरी रहे। यो भ्रमणलाई यी दुवै पाटोको कसीमा राखेर हेर्नुपर्छ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा अनेक उतारचढाव आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि भारत चिढियो। तर, चुच्चे नक्सा जारी गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने भारत नै थियो। उसले लिपुलेक क्षेत्र समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो, जसको नेपालले ‘डिप्लोमेटिक नोट’ लेखेर विरोध जनायो। तर,भारतले ‘डिप्लोमेटिक नोट’ को बेवास्ता मात्रै गरेन, सो क्षेत्रमा सडक ट्रयाक खोलेर उद्घाटन नै गर्‍यो।

नेपालले फेरि ‘डिप्लोमेटिक नोट’ लेख्यो। भारतले फेरि बेवास्ता गर्‍यो। त्यसपछि नेपालले संसद्बाटै अनुमोदन गरेर चुच्चे नक्सा जारी गर्‍यो। यसरी नेपाल-भारतबीचको सीमा विवाद बल्झिँदा पनि भारतले यसलाई संवादको प्राथामिकतामा राखेको थिएन। यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफलमा नेपालले यो मुद्दालाई उठाउनु सकारात्मक हो।

हैदराबाद हाउसको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय सकमक्षीसँग द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने प्रस्ताव गरेको बताउँदै गर्दा मोदी मौन थिए। भारतका विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगलाले छलफल भएको पुष्टि गर्दै यो मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताए। यसले प्रष्ट पारेको छ, कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या मुद्दाले दुई देशको उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा प्रवेश पाएको छ। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि निरन्तर कूटनीतिक संवाद र प्रयत्नहरु आवश्यक हुन्छ।

यो भ्रमणको अर्को उपलब्धि दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीलाई अझ मजबुत गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो। भ्रमण दौरान भएका केही सम्झौता/समझदारीले त्यो प्रष्ट पार्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य उर्जा सञ्जाल समझदारी, ज्वाइन्ट भिजन अन पावर को-अपरेशन, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको नयाँ सम्झौता र दुई देशका आयल निगमबीच प्राविधिक सहयोग सम्झौता, रेल्वे प्राविधिक सम्झौतासँगै जयनगर-कुर्था सीमापार रेल्वेको शुभारम्भ भ्रमणका उपलब्धि हुन्।

यीमध्ये पनि ज्वाइन्ट भिजन अन पावर को-अपरेशन सहमति नेपालको जलविद्युत विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। सम्झौता, समझदारी हुने तर त्यसको प्रभावकारी र पूर्ण कार्यान्वयन नहुने विगतका नजीरले संशय चाहिँ खडा गरेको छ। यसको कार्यान्वयनको चुनौती छ। तर, सहमतिका हिसाबले नेपालको विद्युत व्यापारका दृष्टिले यो एउटा ‘ब्रेक थ्रू’ नै हो।

भारतसँगको चिसिएको सम्बन्धमा सकारात्मक शुरुआत गर्न सकेका देउवा भ्रमणको पहिलो दिनमै चिप्लिए। उनी दिल्ली पुगकै दिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कार्यालय पुगे। यसरी प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका गएका बेला एउटा राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालय जानुलाई कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना पनि भयो। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतमा भाजपाको पार्टी कार्यालय गएको भनेर ढाकछोप गर्न खोजे। तर, देउवाले यहाँनेर कूटनीतिक मर्यादा जोगाउन नसकेको यथार्थ हो।

नेपाली कांग्रेस भाजपासँग पार्टीस्तरीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयत्नमा छ, केही समययता। खासगरी देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न चरणमा यो सिलसिला शुरु भयो। प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले भाजपा विदेश विभागका प्रमुख विजय चौथाइवालेलाई ‘राखी’ बाँधेयता कांग्रेस र भाजपाको भेटघाट बाक्लिएको हो। देउवाका विश्वासिला कांग्रेस नेताहरु, स्वयं फस्ट लेडी आरजु लगायतको पटक-पटकको दिल्ली भ्रमणको अन्तर्य भाजपासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने भन्ने नै देखियो।

निकटताको हिसाबले कांग्रेस आई नजिक नेपाली कांग्रेसले भाजपासँगको सम्बन्धलाई यतिधेरै प्राथामिकता किन दिइरहेछ? भारतीय राजनीतिको सत्ता र शक्तिमा अझै केही वर्ष रहनसक्ने आकलन गरेरै देउवाले कूटनीतिक मर्यादाको बेवास्ता गर्दै भाजपा कार्यालय पुगेका हुन्। भाजपाले चाहिँ रणनीतिक हिसाबले नेपाली कांग्रेससँग जोडिन चाहेको देखिन्छ।

चीनसँग कांग्रेस सशंकित छ, चीन कांग्रेससँग। चीन नेपालमा कम्युनिष्ट एकता गराउन चाहन्छ र बलियो कम्युनिष्ट शक्तिसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ। यो सन्दर्भमा भाजपाले कांग्रेससँग रणनीतिक दृष्टिले हात बढाएको हो र देउवाले राजनीतिक लाभ खोजेका हुन्। हिन्दुवादी भाजपाको पार्टी कार्यालयदेखि बनारसको तीर्थाटनसम्म प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेसका सभापतिका हैसियतमा राजनीतिक लाभका लागि भौतारिइरहेका देखिन्थे।

सम्बन्ध सुधार, सुदृढ र विस्तारमा लाग्दै गर्दा उनले नेपाल-भारत सम्बन्धका उठाउनुपर्ने अनेकौ मुद्दाहरु बिर्सिए। नेपाल-भारत सम्बन्धका धेरै थाती रहेका मुद्दा देउवाले उठाउन सकेनन्। प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन कार्यान्वयमा भारतको कुनै चासो छैन। मोदीकै प्रस्तावमा गठन भएको नेपाली र भारतीय विज्ञ समूहले बनाएको प्रतिवेदन अलपत्र छ। यो प्रतिवेदनले निकालेका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजाऊ भन्नु जरुरी थियो। देउवाले यो मुद्दालाई उठाउन सकेनन्।

कालापानी क्षेत्रको विवाद संक्षिप्तमा उठाए पनि भारतसँगको सीमा विवादमा अनेक मुद्दा छन्, ती उठ्न सकेनन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षेनी डुबानको समस्या भयावह छ, त्यो देउवाको मुद्दा बनेन। त्यसअर्थमा औपचारिकतामै सीमित हुने हो कि भनेर संशय गरिएको प्रधानमन्त्री देउवाको ‘सद्भावना’ भारत भ्रमणको प्रशंसा र आलोचना दुवै भएको हो।

सारमा, भ्रमणमा नेपाल-भारतबीच भएका संवाद, सहमति, समझदारी अनि सम्झौता महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। ती कागजमा मात्र सीमित हुन नदिन पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको सीमा समस्या सुल्झाउन निरन्तर कूटनीतिक संवाद र प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ। अनि मात्रै भ्रमणको सार्थकता सिद्ध हुनेछ।