एमाले सांसदको आरोपः सरकारले बाढीपीडितसँग सेल्फी मात्र खिचायो

काठमाडौं। आइतबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा (एमाले ) का प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्टले सरकारका मन्त्रीले बाढी र पहिरो पीडितसँग हेलिकोप्टरमा गएर सेल्फी फोटो खिचे पनि अहिलेसम्म चिउरा, चाउचाउ पनि नदिएको आरोप लगाए।

उनले प्रदेश सरकारले रकमको सुनिश्चितता नहुँदै आठ अर्ब बढीको टेण्डर खोलेको, रातो किताबमा परेका योजना कार्यान्वयन नगर्नू भनेर मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको, आफ्नो पार्टीमा आए बजेट दिन्छौं भनेर बार्गेनिङ गरेको जस्ता आरोप पनि लगाए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसभन्दा चर्को बोलेका उनले कांग्रेस प्रतिपक्ष भएर पनि बजेट पास गराउन सहयोग गरेको देख्दा अचम्म लागेको बताए। उनले संघ सरकार परमादेशको सरकार भएको भन्दै चर्को आलोचना गरे।

प्रमुख सचेतक भट्टले सीमामा भारतले बाँध बनाउँदासमेत संघ र प्रदेश सरकार नबोलेको बताए। उनले कांग्रेस सत्ता पक्ष हो कि प्रतिपक्ष चाँडै टुंगो लाग्नुपर्ने बताए।

प्रमुख सचेतक भट्टले मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री प्रदेश विकासका लागि ठूला योजना बनाउन लागेकोले फुर्सद नभएकोले संसद बैठकमा नआएको व्यंग्य पनि गरे। कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले पनि प्रदेश सरकारको कमजोरीको लामो सूची सुनाए।

संघीय सरकार गठबन्धनबाट चले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने दुई दल (माओवादी र नेकपा समाजवादी) ले मात्र चलाएको गुनासो गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेस मुख्य प्रतिपक्ष दलका रूपमा छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारले हेलिकोप्टरमा चढेर घुम्ने काममा उपलब्धि गरेको व्यंग्य गरे। सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक तथा एकीकृत नेकपा (समाजवादी) दुर्गाकुमारी कामी र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य वीरमान चौधरीले सरकारले अरू प्रदेशले समेत अनूकरण गर्ने खालका काम गरेको बताएका थिए।

उनीहरूले विकासका लागि सबै दल एक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखे। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई शुभकामना आदानप्रदानको बैठक भनिए पनि सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए।

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सभाको अर्को बैठक सोमबार दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी अन्त्य गरेका छन्।

आज नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल भएको छ। बैठकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले विधेयक टेबुल गरेकी हुन्।