आन्तरिक रेमिट्यान्समा सीमाः राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘अब सबैले बैंक खाता चलाउनुपर्छ

काठमाडौं। काठमाडौंको वसन्तपुर बस्ने कञ्चनपुरका विवेक धामी हरेक महीना आफ्नो आमाका लागि खर्च पठाउँछन्।

गाउँमा रहेकी आमाका लागि गाउँमै रहेको सहकारीमा रेमिट्यान्समार्फत उनी रकम पठाउँछन्। हरेक महीना २० लेखि २५ हजार रुपैयाँ रकम पठाउने विवेकले पछिल्लो महीना घर बनाउन लाखौं रकम पठाए।

तर हिजो नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक विप्रेषणको सीमा एक दिनमा २५ हजार रुपैयाँमा मात्र बनाएपछि उनले साथीको सहारा लिनुपर्छ। अर्थात् अर्काको खाताबाट उनले पैसा पठाउनुपर्ने हुन्छ। धामी भन्छन्, “मम्मीको बैंक खाता छैन। खाता खोले पनि एटीएम चलाउनु जान्नुहुन्न। चेक काट्न लेख्न जान्नुहुन्छ। अब साथीको बैंक खातामा पठाउनुपर्छ।”

तुलनात्मक रूपमा सुगम मानिने कञ्चनपुर जिल्लाको एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हो यो। यसबाहेक कैयौं हिमाली र पहाडी जिल्लामा त बैंकसम्म पुग्न घण्टौं लाग्छ। सबैजसो स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगे पनि सबै मानिसको बैंक खाता खुलिसकेको छैन। जसका कारण त्यस्ता गाउँका मानिसहरूका लागि गाउँघरमै रहेका सहकारी र कुनै रेमिट एजेन्टमार्फत रकम लिन पठाउन सहज हुन्छ। राष्ट्र बैंकले यसको सीमा तोकिदिएपछि दुर्गम र वित्तीय साक्षरता नभएको स्थानमा ठूलो रकम लिन र पठाउन असहज हुने देखिएको छ।

किनभने, कैयौं बैंक शाखा पुगेका स्थानमा पनि साक्षरता तथा वित्तीय साक्षरताअभाव छ। राष्ट्र बैंकले हिजो जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ, -विप्रेषण कम्पनीका ‘सब एजेन्ट’ वा ‘सब रिप्रिजेन्टेटिभ’हरूले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रषणको कारोबार गर्दा प्रतिव्यक्ति, प्रतिकारोबार प्रतिदिन एक लाखसम्म कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सीमालाई २०७८ फागु १८ गतेदेखि लागु हुने गरी २५ हजारसम्म मात्रै गर्न पाउने गरी संसोधन गरिएको जानकारी गराउँदछौं।”

तर यस्तो सीमा किन घटाइएको त ? राष्ट्र बैंकको सोझो जवाफ छ- सबैलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन।

बैंकका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, “अहिले तीन वटाबाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगिसकेको छ। सबै मानिसले बैंक खाता खालेर बैंकबाटै कारोबार गरून् भनेर यसो गरिएको हो। शुरू शुरूमा अप्ठेरो भए पनि मानिसलाई बानी पर्छ। पहिला पहिला मानिसहरूको हातमै रकम पठाउने चलन थियो नि। अहिले कसरी परिवर्तन आयो त्यसैगरी बैंक खाता चलाउन पनि सबै मानिस अभ्यस्त हुनेछन्।”

केन्द्रीय बैंकले विदेशबाट नेपालस्थित सम्बन्धित व्यक्ति वा आफन्तलाई पठाएको विप्रेषण भुक्तानी गर्न सकिने सीमामा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। राष्ट्र बैंकले एजेन्ट कम्पनीमार्फत पठाउने रेमिट्यान्सको सीमा घटाउँदा खासै असर नपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। उनीहरू भन्छन्, “निकै दुर्गम स्थानको मानिसका लागि २५ हजारसम्म त्यति कम होइन। त्योभन्दा ठूलो रकम पठाउन बैंकहरू छँदैछन् नि !”

पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री पनि आन्तरिक विप्रेषणको यो सीमाले खासै असर नपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “सर्वसाधारणले केही समय असहज माने पनि सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगिसकेकाले बैंक खातामार्फत कारोबार गर्न सहज हुँदै जान्छ। बीचमा एजेन्ट राख्दा बीचमा किन पैसा खेर फाल्ने त बैंकबाट सस्तोमा हुन्छ।”

वित्तीय पहुँचको अवस्था

अहिले कूल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ पुससम्म ७ सय ५० वटा तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भइरसकेको छन्। २०७८ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या १ सय २९ रहँदा शाखा संख्या ११ हजार २ सय १५ पुगेको छ। यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन्।

बैंक खाताको पहुँचको अवस्था हेर्दा नेपालको जनसंख्याभन्दा बढी बैंक खाता रहेको तथ्यांक छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नेको संख्या भने ३ करोड ८० लाख ४८ हजार ८ सय ८६ पुगिसकेको छ।

कूल बैंक खातामा ९५.५७ प्रतिशत निक्षेप खाता रहेका छन् भने ४.४२ प्रतिशत मात्र कर्जा खाता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। बैंक खाताको तथ्यांक गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्मको मात्र हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूको नेपालभर शाखा विस्तारका कारण बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या बढ्दैछ।