संघीयताको चार वर्ष– प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानी कायम हुनु ठूलो उपलब्धि

जनकपुरधाम। मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको चार वर्ष पुरा भएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएको सात प्रदेश मध्ये प्रदेश स्थापनाकालमा यस प्रदेशको नाम २ नम्बर प्रदेश रहेकोमा अहिले मधेस प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीका लागि जनकपुरधाम क्षेत्रलाई प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले पारित गरिसकेको छ।

प्रदेश स्थापना भएपछि माघ २१ मा मधेस प्रदेश तत्कालीन प्रदेश २ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। जसअनुसार माघ २१ मा प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सव मनाइएको छ।

चार वर्षमा ४३ विधेयक पारित

चार वर्ष पुरा हुँदासम्म प्रदेशसभाबाट ४३ वटा विधेयक पारित भएको छ। प्रदेश सभा स्थापना भएको पहिलो वर्षमा प्रदेशसभाबाट १६ वटा, दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा, तेस्रो वर्षमा १५ वटा र चालु वर्षमा प्रदेशसभाले जम्मा ४ वटा कानुन निर्माण गर्नमा सफल भएको छ भने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अझै पनि टेबुलसम्म पुग्न सकेको छैन।

यस बीच सबैभन्दा विवादित विधेयकको रूपमा रहेको प्रदेश प्रहरी ऐन विधेयक रहेको छ। भने विवादकै कारण टेबलमा पुगेर पनि थन्क्याइएर राखिएको विधेयकको रूपमा मदरसा ऐन रहेको छ।

प्रदेशसभा शुरु भएको चौथो वर्षमा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएकोलाई नै सबै भन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी कायम गर्नु नै रहेको सभामुख सरोजकुमार यादवले बताए। सभामुख यादवले यस वर्ष सदन धेरै नचलेकोले बढी ऐनहरू पारित हुन नसकेको बताए।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएको थियो। जसमध्ये १६ वटा विधेयक पारित भएर कानुन बन्यो। दोस्रो वर्षमा १९ विधेयक दर्ता हुँदा सात विधेयक पारित भएर कानुन बन्यो। तेस्रो वर्षमा सात विधेयक दर्ता र १५ विधेयक पारित भएर कानुन बनेको थियो। चौथो वर्षमा भने पाँच विधेयक मात्र प्रमाणीकरण भई ऐन बनेको छ। विभिन्न नौ विधेयक अहिले पनि समितिमै छ।

मधेश प्रदेशमा अहिले सम्म बनेका ऐन, कानुनहरू

१. प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४
२. प्रदेश नम्बर–२ को विनियोजन विधेयक, २०७५
३. प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
४. प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
५. मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
६. प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५
७. आर्थिक विधेयक, २०७५
८. प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
९. प्रदेश नम्बर–२ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१०. प्रदेश नम्बर–२ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
११. प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१२. मुख्य न्यायाधिवक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१३. प्रदेश नम्बर–२ को विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१४. प्रदेश नम्बर–२ को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५
१५. प्रदेश नम्बर–२ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१६. प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
१७. प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
१८. आर्थिक विधेयक, २०७६
१९. प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२०. विनियोजन विधेयक, २०७६
२१. प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६
२२. प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२३. दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
२४. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२५. विनियोजन विधेयक, २०७७
२६. आर्थिक विधेयक, २०७७
२७. प्रदेश एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२८. गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
२९. जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३०. प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३१. प्रादेशिक विद्युत्सम्बन्धी विधेयक, २०७७
३२. गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३३. प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक, २०७७
३४. प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३५. मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३६. वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३७. प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३८. बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
३९. प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
४०. प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८
४१. विनियोजन विधेयक, २०७८
४२. प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८
४३. स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८

प्रदेशसभामा अहिले छलफलका क्रममा रहेको विधेयकहरू

प्रदेशसभामा अहिले खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ विधेयक छलफलका क्रममा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले जानकारी दिए।

त्यस्तै कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक विभिन्न समितिमा छ।

संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, प्रदेश–२ को प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव यादवले जानकारी दिए। मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, २०७५, प्रदेश–२ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ विभिन्न समितिमा रहेको उनले बताए।