सीमा विवादबारे भारतको प्रतिक्रिया : सरकारी संयन्त्रमार्फत नै वार्ता अघि बढाऔं

काठमाडौं। भारतले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधानका लागि गठित आयोगमार्फत नै वार्ता अघि बढाउनु उचित रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। ‘‘सञ्चार र संवादका लागि स्थापित अन्तर सरकारी संयन्त्र र च्यानल नै सबैभन्दा सान्दर्भिक हुनेछन् भन्ने हाम्रो दृष्टीकोण रहिआएको छ। आपसी समझदारी भएका सीमाका सवाललाई हामी हाम्रो निकट र मैत्रिपूर्ण दुईपक्षीय सम्बन्धको भावनामा टेकेर सधैं सम्बोधन गर्नसक्छौं,’’ नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको प्रेस वक्क्तव्यमा उल्लेख छ।

नेपाल र भारतबीचको सीमाका विषयमा भारत सरकारको भूमिका सधैं स्पष्ट र स्थिर रहिआएको वक्क्तव्यमा उल्लेख छ। साथै, त्यस विषयमा नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी दिएको वक्क्तव्यमा उल्लेख छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमी लिपुलेकका विषयमा १५ पुसमा दिएको अभिव्यक्तीपछि सीमा समस्या फेरि बल्झिएको हो। मोदीले लिपुलेकमा ग्रामिण सडक बिस्तार भइरहेको जनाएका थिए। नेपालको संसद्ले गत वर्ष लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।

त्यसयता, नेपाल सरकारले कुटनीतिक संवादमार्फत भूमी फिर्ता गर्ने  बताए पनि वार्ता हुन सकेको थिएन। सडक बिस्तार भइरहेको विषयमा मोदीले अभिव्यक्ती दिएपछि नेपालका प्रमुख दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीले त्यसको विरोध गरेका थिए।