माओवादीले किन गर्‍यो ‘एक व्यक्ति, एक समिति’को निर्णय ?

काठमाडौं। संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि माओवादीको आकार बढ्दै गयो। र, यसका समितिका आकार पनि बढे। ती काम नै गर्न नसक्ने गरी ठूला भए। कतिसम्म भने माओवादीले चार हजारभन्दा बढी सदस्य भएको केन्द्रीय समिति नै बनायो। बैठक पनि राख्न नसक्ने आकारका समिति बनेपछि तिनको निर्णय सम्बन्धित समितिका अध्यक्षले मात्रै गर्ने हुनथाल्यो। जसले गर्दा अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा सिमित व्यक्तिहरूमा एकभन्दा बढी जिम्मेवारी थपिएको छ भने अरू नेता, कार्यकर्ता जिम्मेवारीविहीन भएका छन्।

यो अभ्यासले नेता, कार्यकर्तामा चुलिएको असन्तुष्टि मत्थर पार्न नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘एक व्यक्ति एक समिति’को अवधारणा ल्याएको छ। २६ कात्तिकमा बसेको पार्टीको केन्द्रिय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

कोहीलाई एकभन्दा बढी पद त कोही पदविहीन हुँदा नेतृत्वप्रति बढेको आलोचना मत्थर पार्न एकजना व्यक्ति एउटा पार्टी समितिमा मात्र बस्न पाउने गरी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो निर्णयसम्म माओवादी कसरी पुग्यो त ?

“केन्द्रीय समितिका नेता नै जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भए त,” माओवादी स्थायी समिति सदस्य राम कार्कीले भने, “कार्यकारी अधिकार तल लान पनि यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो।”

माओवादी केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेका अनुसार अहिले पार्टी नेताले आफू बसेको समिति भन्दा दुई तह तलका समिति समेत ओगटेर बसेका छन्।

पार्टीले यस्तो निर्णय गरे पनि नेता, कार्यकर्ता भने कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क भने छैनन्।

“लागु भयो भने, कम्तिमा ओभरल्याप गरिएका कुराचाहिँ हल हुन्छ,” नेता न्यौपानेले भने।

अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव एवं माओवादी युवा नेता रमेश मल्लले भने ‘नेता, कार्यकर्ताको कार्यविभाजन’को रुपमामात्र यसलाई अथ्र्याउन आग्रह गरे। उनका अनुसार कार्यविभाजनसम्बन्धी विधि नहुँदा भद्रगोल भएकाले यस्तो अवधारणा ल्याइएको हो।

“कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी त कसैलाई भूमिकाविहीन जुन स्थिति देखापर्‍यो, त्यसलाई हल गर्न हो,” मल्लले भने। कतिपय माओवादी नेताले त तल्लो समितिबाट नेतृत्व विकास गर्न र संगठनको हिसाबले चुस्त बनाउन पनि गरिएको दाबी गरे। माओवादी विदेश विभाग सदस्य पुष्प न्यौपानेले ‘नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन’ गर्ने एउटा ‘आइडिया’ भएको तर्क गरे।

होला त कार्यान्वयन?

नेता न्यौपानेले भनेजस्तो नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने यो ‘आइडिया’ माओवादी नेतृत्वले लागू गर्ला त ? गर्न सक्ला त ? नेता कार्कीले लागू नै हुन नसके पनि ‘राम्रै नियत’ले ल्याएको तर्क गरे।

“यस्तो कुरा धेरै पटक भएको छ। तर पहिले लागू भएको छैन,” नेता कार्की तर्क थियो, “यसपाली पनि कार्यान्वयन होला त ? यो त हेर्ने कुरा हो, अहिले के भन्नु र।”

नेता रमेश मल्ल यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘केन्द्रीकृत मानसिकता’ रहेको तर्क गर्छन्।

“केन्द्र नै ताक्ने केन्द्रीकृत मानसिकता भत्काउन गाह्रो छ”, उनले थपे, “लागु गर्दा मुख्य चुनौती हो, केन्द्रीकृत व्यवस्थाको मान्यताअनुसार नेताहरू केन्द्र वा माथि नै बस्न खोज्नु। सबै माथि बस्न खोज्ने छन्।”

उनले यसबारे थप व्याख्या गर्दै युवामा भने तल्लो समितिमै बसेर काम गर्ने ‘प्रवृत्ति र चाह’ बिस्तारै देखापर्न थालेको दाबी गरे। माओवादी नेताहरूले यो विधि लागू गर्न नसकिए पनि यस्तो विधि छ है भनेर भन्नलाई काम लाग्ने बताए। माओवादी केन्द्रीय सदस्य झकवहादुर मल्लले भने, “विधानमै लेखिए त कमसेकम प्रश्न त उठ्छ नि।”

के हुन्छ कार्यान्वयनको परिणाम?

यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने माओवादी संगठन चुस्त भइहाल्छ त ? सबै नेता, कार्यकर्ताले न्यायिक ढंगले जिम्मेवारी पाइहाल्छन् त ?

नेता रमेश मल्लले ठोकुवा गरे, “लागु गरेर नेताहरूलाई प्रदेश र जिल्ला समितिमा लान सके स्वतः केन्द्रीय समितिको दबाब घट्छ। केन्द्रीय समिति कामकाजी हुन्छ।”

यसलाई सकारात्मकरुपमा लिन आग्रह गर्दै झकबहादुर मल्लले थपे, “कमसेकम कसैले धेरै पद ओगटेर बस्ने त कसैले जिम्मेवारी नपाउने त अन्त्य होला। सबैले जिम्मेवारी पाउँछन्।”

यसैलाई एकथरी नेताले भने ‘केन्द्रीय नेता तल नजाँदा नेतृत्व नपुग्ने’ समस्या पनि औल्याए। त्यसैगरी, अहिलेकै ठूलो संख्याको संगठनलाई कायम राखी यो विधि लागू गर्दा झन् भद्रगोल हुने सम्भावना देखाए।

“अहिले जसरी २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्दैछ। यस्ता ठूला समिति कायमै राख्ने हो भने झन् धेरै बेरोजगार बढ्छन्। यो समस्या हल गर्न समितिको आकार नघटाइ हुन्न। अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो भने झन भद्रगोल हुने देखिन्छ।”