मुख्यमन्त्रीको जवाफ : मलाई केही फरक पर्दैन, सबै सही गरेको छु

काठमाडौं । आज (१३ असोज) बिहान आफ्नो कार्यालयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले गरेको छापालाई प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले षड्यन्त्रको संज्ञा दिएका छन्।

“यो षड्यन्त्र हो। मैले यत्रो साईकल सबै नियम प्रक्रिया पुर्‍याएर खरीद गरेको छु। सुनियोजित रूपमा पहिला समाचारहरू लेखाएपछि अख्तियार लगाउने काम भएको छ। म सही छु। सबै कागजातहरू सबैले हेरे हुन्छ। मलाई त्यसले केही फरक पर्दैन। किनकि मैलै जे काम गरेको छु त्यो सबै सही छ”, राउतले नेपालभ्यूजसँग भने।

आयोगको बर्दिबास कार्यालयका निरीक्षक भाष्कर खतिवडाले भने नियमित उजुरी परेपछि छापा मारेको बताएका छन्। “छानबिनपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्न सक्नेछौँ”, खतिवडाले भने।

के हो ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाउ’ अभियान?

फागुन ०७४ मा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता लालबाबु राउतले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेर घोषणा गरेको अभियान हो, ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाउ’।

भारतको बिहार सरकारले थालेको अभियानसँग मिल्ने यो कार्यक्रमको शुरूदेखि नै प्रशंसा भएको थियो। तर शुरूदेखि नै राउतले यो कार्यक्रम कुनै मन्त्रालयअन्तर्गत नभई आफैमातहात राखेका थिए। उनको त्यो अभ्यासको शुरूमै विरोध भएको थियो। तर राउतले ‘यो कार्यक्रम मेरो नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकताको कार्यक्रम भएकाले राम्रोसँग सञ्चालन होस् भनेर आफ्नै मातहातमा राखेको’ प्रस्टीकरण दिएका थिए।

शुरूमै आशंका

सामाजिक सुधारका ल्याइएको यो कार्यक्रम सञ्चालन थालेको केही समयमै मुख्यमन्त्री राउतले केही निजी बैंकलाई जोडे। त्यतिबेला नै प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेट हुँदाहुँदै कर्पोरेट क्षेत्रलाई सहभागी गराएको भनेर आलोचना भएको थियो। तर राउतले ती आलोचनालाई बेवास्ता गरे। बरू उक्त अभियानलाई आफ्नो पार्टी हितमा प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाए।

अभियानका लागि प्रदेश २ को हरेक जिल्लामा एक जना समन्वयकर्ता नियुक्त गरिए। अभियान सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा रहने गरी एउटा छुट्टै नयाँ समूह नै बनाइयो। ती सबैमा राउतले आफ्ना पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई नियुक्त गरे। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्षहरू नै जिल्ला संयोजक बनाइए। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिएको समूह पनि संघीय समाजवादी पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले जागिर खाने थलो बन्यो।

आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखा 

‘बेटी पढाऊ बेटी बचाउ अभियान’अन्तर्गत मुख्यतः दुई वटा काम शुरू गरिएको थियो। प्रदेश २ मा जन्मिने छोरीहरूको बिमा र छात्राहरूलाई साइकल वितरण।

सीमावर्ती भारतीय प्रान्त विहारमा यही काम गर्दा त्यहाँका मुख्यमन्त्री नितेश कुमारले पाएको प्रशंसा भने राउतल पाउन सकेनन्। विद्यालयहरूमा साइकल बाँड्न शुरू गरेदेखि नै राजनीतिक प्रभाव देखिन थाल्यो। जसको आलोचना भए पनि उनले खासै वास्ता गरेनन्।

अख्तियारको चासो के मा ?

छात्रालाई बाँड्न किनेको साइकलमा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियारको टोलीले १३ असोजमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेको हो।

प्रदेश २ सरकारले हालसम्म दुई चरणमा गरी २७ हजार दुई सय ६२ थान साइकल खरीद गरेको छ। दुई चरणमा एकैखाले साइकल किनिए पनि तिनको मूल्य भने फरक छ। कार्यालयका अनुसार पहिलोपटक खरीद गर्दा प्रतिसाइकल ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो। दोस्रो पटकमा आठ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ, जुन अघिल्लो पटकको भन्दा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ बढी हो।

पहिलो चरणमा १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदका लागि ११ करोड १० लाख २९ हजार नौ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा १० हजार साइकल खरिद गर्दा आठ करोड ४४ लाख ६७ हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिएको छ। अघिल्लोको तुलनामा दोस्रो पटक दुई करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

साइकल खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरिए पनि आपूर्तिकर्ता भारतीय सप्लायर्ससँग मिलेर सोझै खरिद गरिएको जनाइएको छ। फर्मको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन। साइकल खरिदको सूचना, मापदण्ड, छनोट भएका सप्लायर्सबारे केही सूचना नखुलाए पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेरै साइकल खरिद भएको दाबी गर्दै आएको छ।

पहिलो चरणमा खरीद गरिएको १७ हजार साईकल वितरण गरिए पनि दोस्रो चरणमा खरीद गरिएको १० हजार भन्दा बढी साइकल अहिलेसम्म गोदाममै छन्।

पहिलो चरणमा सप्तरीका ३३ विद्यालयमा एक हजार चार वटा, सिराहाका ४० विद्यालयमा एक हजार पाँच सय ५१ वटा, धनुषाका ६९ विद्यालयमा दुई हजार नौ सय ६५ वटा, महोत्तरीका ५६ विद्यालयमा दुई हजार एक सय ९१ वटा साइकल वितरण गरिएको छ । यस्तै, सर्लाहीका ५२ विद्यालयमा दुई हजार तीन सय ६६ वटा, रौतहटका ६९ विद्यालयमा दुई हजार आठ सय ७४ वटा, बाराका ५५ विद्यालयमा एक हजार ६ सय ९९ वटा र पर्सामा दुई हजार तीन सय थान साइकल उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेत राउत नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारको साईकल वितरणमा पारदर्शीता नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।

अघिल्लो हप्तामा मात्रै महोत्तरीको वनरझुल्लामा रहेको पशुपतिनाथ विद्यालयमा यही कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल वितरण गर्दा विद्यार्थीहरूसँग रकम असुल गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।