संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत संविधानमै उल्लेख गरिएको अधिकारबाट प्रदेश सरकारलाई वञ्चित गराइएको छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि ब्युरोक्रेसी र प्रहरीकै हाकिमको स्वार्थ छ।