संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं। संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको छ।

सांसद खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक र सांसद जीतेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर अछामी, नन्दा चपाई, प्रमिला कुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक रहेको प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भएको हो। संकल्प प्रस्तावमा अन्तरतह समन्वयकारी संस्था क्रियाशील गराउन, सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने, अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचना निर्माण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरिएको छ।

यस्तै सशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँट बन्द गराउन, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्दतिलाई कार्यान्वयन गराउन, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिश बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन माग गरिएको छ। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभाबाट स्वीकृत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए।

त्यसअघि संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकारका तहहरुबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तका आधारमा हुन नसकेको भन्दै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको बताए। संघीयताको कार्यान्वयन, अध्ययन र अनुगमनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने उनले बताए। संघीयता कार्यान्वयनमा क्रममा देखिएका अधुरा विषय विस्तारै पूरा हुँदै जाने उल्लेख गर्दै उनले संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने बताए।

उनले संघीय निजामती ऐन केही समयभित्रै संसदमा दर्ता हुने जानकारी गराउँदै त्यसलगत्तै कर्मचारीको अभावका समस्या समाधान हुने दावी गरे। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही २० जेठमा बोलाइएको छ।