जनप्रतिनिधिलाई मासिक रूपमा सुविधा दिन आठ ओटा शीर्षक छुट्याइएको छ। ती हुन्- पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, टेलिफोन सञ्चार, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी तथा सरसफाई, विद्युत् तथा उर्जा खर्च, सवारी इन्धन र यातायात खर्च।