वन कार्यालय र मातहातका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखिए पनि महोत्तरीमा अवैध तरिकाले कटान गरी चोरी निकासी गर्न लागिएको काठसम्बन्धी मुद्दा भने लामो समयसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन।