तर प्राधिकरणले उक्त निर्णयअनुसार त्यो समयमा आफूहरूले अतिरिक्त बिजुली नपाएको र २०७५ वैशाखदेखि लोडेसेडिङ अन्त्य भएकोमा त्यसपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन फिडरअनुसार प्राधिकरणले बिल पठाएको भन्दै व्यवसायीहरूले उक्त शुल्क नतिर्ने बताइरहेका छन्।