कोशी नाम खारेजपछि प्रदेश नं. १ को नाम के हुने भन्ने जुन प्रश्नहरू सुनिन्छन्, त्यस बिन्दुमा अविलम्ब समाधान प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग निहित छ ।