संसद् छलेर धमाधम अध्यादेश, अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा

हेटौंडा। बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको दुई साता नपुग्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। युवा परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश २२ चैतमै जारी भइसकेको छ। अघिल्लो सरकारको निर्णयहरू उल्ट्याउने गरी थप अध्यायदेश ल्याउने तयारी गरिएको छ।

उपाध्यक्ष हटाउन अध्यादेश

बागमती प्रदेश सरकारले युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंलाई बर्खास्त गरेको थियो। उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले सरकारको निर्णयमा रोक लगाए पनि ऐन नै संशोधन गरिएको छ। अध्यादेशमार्फत युवा परिषद् ऐन संशोधन गर्दै जुनसुकै समयमा पनि नियुक्त भएका सदस्यहरू हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ लाई संशोधन गर्दै ‘कुनै मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि जारी ऐनमा मनोनित सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुने उल्लेख थियो।

यसअघि परिषद् बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने अधिकार उपाध्यक्षमा रहे पनि संशोधित अध्यादेशअनुसार अब सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले निर्णय प्रमाणित गर्नेछन्। उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मन्त्रालयका सचिवले नै उक्त जिम्मेवारी पाउने संशोधित अध्यादेशमा उल्लेख छ।

युवा परिषद् उपाध्यक्ष सन्तोष चौंलागाईंलाई प्रदेश सरकारले फागुन ५ गते नै बर्खास्त गरे पनि अदालतले उनलाई पुनर्स्थापित गरेको छ। विभागीय मन्त्री तथा परिषद् अध्यक्षसँग समन्वय नगरी काम गरेको, सोधिएको स्पष्टिकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको,परिषद्को अनुमतिबिना नै लोगो तथा स्लोगन सार्वजनिक गरेको र परिषद्को गोपनीयता भंग हुनेगरी पत्रकार सम्मेलन गर्नेजस्ता कार्य गरेका कारण चौलागाईंलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको भए पनि उनलाई अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ।

थप तीन अध्यादेशको तयारी

बागमती प्रदेशसभालाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेपछि अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए।

सरकारले प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६को पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले मंगलबार नै उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै लागू भइसकेको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।

संघीय संसदमा नै विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी ऐनलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले यसको विधेयक तयार गरी संसदमा लैजाने तयारी गरिरहेको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारनप्रसाद पोखरेलका अनुसार संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा अघि नबढेकोले प्रदेशमा ल्याउन नसकिएको हो। तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको हो। प्रदेशमा कर्मचारीहरू परिचालनमा समस्या भएकोले अध्यादेश ल्याउन लागिएको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

हेटौंडा अस्पताल प्रतिष्ठानमातहत नरहने

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको हेटौंडा अस्पताललाई अलग गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ।

हेटौंडा अस्पताल स्वायत्त रुपमा सञ्चालनमा रहँदै गर्दा प्रदेश मातहत आएपछि यसलाई प्रतिष्ठानको रुपमा अघि बढाइएको थियो। चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने गरी हेटौंडा अस्पतालमा अहिले संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। हेटौंडा अस्पताल अहिले ३ सय शय्यामा सञ्चालित छ तर बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको आफ्नो अलग्गै अस्पताल बनाउने भन्दै हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्ने गरी कानून ल्याउन लागेको हो।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गर्न र आफ्नै अस्पतालको व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। हेटौँडा अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षाका अन्य विषयहरू अध्यापन गराउन पर्याप्त भौतिक संरचना र जनशक्ति नभएकाले प्रतिष्ठानबाट अलग गरिएको सरकारका प्रवक्ता खनालले बताए।

उनले प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रममा बाधा नपार्न तत्काल चितवनको भरतपुर अस्पतालमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको बताए। सरकारले प्रतिष्ठानको लागि छिट्टै नै जग्गा उपलब्ध गराएर आफ्नै भौतिक संरचनासहितको अस्पताल निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले यसअघि नै संसदबाटै संशोधन गर्न खोजे पनि प्रतिपक्षी एमालेको लगातार प्रदेशसभा अवरोधका कारण संशोधन हुन सकेको थिएन।

आश्वस्त पार्दै सरकार

बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडाबाट सार्न खोजिएको भन्दै फैलाएको हल्ला गलत भएको भन्दै हेटौंडाबाट नसर्ने बताएका छन्। मकवानपुरका राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूसंग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै मन्त्री लामाले सार्न खोजेको भन्ने कुरा भ्रममात्रै भएको बताउँदै हेटौंडामा नै जग्गा प्राप्त गरेर संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढेकोले अन्यत्र सर्ने कल्पना नगर्न उनले आग्रह गरे।

हेटौंडा अस्पतालको अहिलेकै संरचना र अवस्थामा मास्टर्स तहको अध्ययन गराउन सकिने अवस्था नभएकाले नजिकैको अस्पताल भरतपुरलाई अध्ययनका लागि मात्रै लिइएको बताउँदै उनले स्नातक तहका ३ विषयको कक्षाहरू हेटौंडामा नै सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारे।

प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारबाट २० करोड र संघीय सरकारबाट संरचनाका लागि ९५ करोड रुपैयाँ बजेट उपलव्ध भएकोले हेटौंडामा पूर्वाधार विकास गर्न लागिएको बताए। उनले अघिल्लो सरकारले जग्गासमेत प्राप्ति नगर्दा काम अघि बढाउन समस्या भएकाले यसको यथाशीघ्र समाधान गरिने बताए।

प्रतिपक्षीका विरोध

बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्णयहरू उल्ट्याउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमाथी खेलवाड भइरहेको आरोप लगाए।

‘पछिल्लो समयमा मकवानपुरलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल बनाउने लक्ष्यका साथ तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कमजोर बनाउने तथा यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र विगतको जस्तै बेकम्मा बनाएर सामान्य उपचारका लागि समेत भरतपुर जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने खेलमा अहिलेको सरकार लागेको प्रस्ट भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत लगेर शिक्षण अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने काम वर्तमान सरकारले रोकेको प्रति गम्भीर खेद प्रकट गर्दछु। यो केबल राजनीतिक बेइमानी मात्र होइन, मकवानपुरे आमजनताप्रतिको गम्भीर र अक्षम्य अपराध पनि हो।’

अस्पताललाई प्रतिस्ठानमार्फत विशेषज्ञ डाक्टर, अत्याधुनिक उपकरणहरूको सेवा विस्तारलाई बढाउँदै आईसीयू, एचडीयू, अक्सिजन प्लान्टजस्ता सेवाहरू समेत विस्तार भइरहेको पौडेलले बताए। “५० शैया, ३ सय शय्या हुँदै हाल ५ सय शय्यामा पुग्ने क्रममा रहेको र निर्माणाधीन भवन सम्पन्नपश्चात् सेवा अझ विस्तार हुने क्रममा रहेको थियो”, उनले भने, “अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गराएर पुनः रिफर अस्पतालमा झार्न तथा यस प्रतिष्ठानमा सञ्चालन भइरहेका तीन वटा विषयका कक्षाहरू भरतपुरमा सञ्चालन गर्न मकवानपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा मन्त्रीहरू स्वयं लागेका छन्।”

वर्तमान सरकारले यस्ता जनविरोधी कामलाई निरन्तरता दिइरहे त्यसको भण्डाफोर गर्दै गम्भीर रूपमा प्रतिरोध गरिने पौडेलले चेतावनी दिए।

प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारको हालसम्म करिब १५ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको र उक्त लगानी खेर जाने अवस्था आएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। प्रतिष्ठानको थप विकासका लागि छुट्याइएको डेढ अर्ब बजेट ५-५ लाखका टुक्रे योजनामा खर्च गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यकर्ता पाल्ने योजना भएको उनको आरोप छ।

हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्ने गरी अध्यादेश आउने भएपछि हेटौंडामा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।