नेतामाथि छानबिन र कारबाही : ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ कि विधिको शासन?

राज्यका कुनै निकायले कसैलाई भ्रष्टाचार, ठगी, बेथिति, अवैध धर्नाजन, सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयास वा कुनै अपराधबापत पक्राउ गर्‍यो वा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयो भने तुरुन्तै प्रतिक्रिया गरिन्छ– राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो । देशको राजनीतिक वृत्तमा यो एक विचित्रको मनोदशा विद्यमान रहँदै आएको छ ।

सम्बन्धित व्यक्ति र परिवारले प्रतिरक्षा गर्नु त स्वाभाविक नै हो, तर सम्बद्ध पार्टी, पार्टी कार्यकर्ता र समाजको एउटा तप्का नै कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा विभक्त हुन्छ र भन्न थाल्छ– राजनीतिक प्रतिशोध ।

अनौठो छ— त्यसो भन्नेहरू अधिकांश स्वयं राज्य र राजनीतिक दलका ठूलठूला पदमा पुगेका मान्छे हुन्छन् । संविधान निर्माता तिनै थिए । राज्यका सञ्चालक तिनै छन् । संसद्‌मा तिनैको प्रतिनिधित्व छ । ऐन–कानुन, नियमावली तिनैले बनाएका हुन् । राज्यका संरचना र निकाय तिनैले खडा गरेका हुन् ।

तिनैलाई आफैले बनाएको संविधान, ऐन–कानुन, संरचना र निकायप्रति विश्वास छैन । यदि यो स्तरमा राजनीतिक प्रतिशोध हुन्छ भन्ने सत्य हो भने यहाँ लोकतान्त्रिक राज्य नै निर्माण भएको छैन । राज्यका निकाय नै विश्वासयोग्य छैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ ।

यदि राज्यका नीति निर्माता र सञ्चालक नै राज्यको प्रक्रियामा विश्वास गर्दैन र निष्पक्ष, तटस्थ तथा स्वच्छ छैनन् भन्ने ठान्दछन् भने आम नागरिकले चाहिँ यो राज्य, यी दल र तिनका नेताका भनाइमा किन विश्वास गर्नुपर्ने ?

अझ गम्भीर कुरा— आफूमाथि कुनै घटना नपरुन्जेल यी सबै चुप हुन्छन् । कसैले राजनीतिक प्रतिशोधको अन्त्य हुने राज्य बनाउन यस्तायस्ता सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुनै मुद्दा उठाएको सुनिँदैन । त्यसो भए यी स्वयं आफू सत्तामा हुँदा के गर्थे ?

तिनका पालामा भएका सबै निर्णय र कारबाही पनि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ मात्रै थिए वा हुन् ?

जस्तो कि केही उदाहरणमा हेरौँ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योग तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा हदबन्दी छुट तथा बिक्री अनुमति प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । पार्टीले तुरुन्तै भन्यो— ‘राजनीतिक प्रतिशोध हो ।’

राजनीतिक शुद्धीकरणको गफ हाँकेर कहिल्यै नथाक्ने पार्टी महासचिव घनश्याम भुसालले तुरुन्तै विज्ञप्ति निकाले— राजनीतिक प्रतिशोध ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमाओवादी नेता, बहालवाला एमाले सचिव, अर्घाखाँचीका निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन् । भलै कि उनको बारेमा कुनै पार्टीले बोलेको छैन । तर, भेट्न जानेहरूलाई रायमाझीले पनि त्यही भन्ने गरेको सुनिन्छ— ‘ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो । माओवादी छोडेर एमाले बन्नुको मूल्य चुक्ता गर्दैछु ।’

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा छन् । स्वयं रास्वपा सांसद शिशिर खनालसमेत सदस्य रहेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

लामिछानेमाथि कास्की, चितवन, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्साका ५ सहकारीको करोडौँ पैसा अवैध तरिकाले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा ल्याएको, त्यसबापत कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर लिएको, प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा चेकमा हस्ताक्षर गरी खर्च गरेको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतले समेत उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट अस्वीकार गरेको छ । तर, रास्वपा यी तथ्यहरू ओझेल पर्ने गरी ‘राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान’ चलाइरहेको छ ।

फेरि तिनै भन्छन्, कि पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा जन्मिएको हो । यहाँ हरेकलाई के लाग्छ भने आफ्ना नेता कार्यकर्ता चोखो छन्, अरूका मात्र भ्रष्ट हुन् । अरूका फस्दा मज्जा मान्ने हो । ताली बजाउने हो । आफ्ना पर्दा रुँदै हिँड्ने र रडाको गर्ने हो ।

भ्रष्टाचार, ठगी, अवैध धनार्जन, आर्थिक अनियमितताजस्ता अपराध वैयक्तिक हुन्, दलीय होइनन् । हो, दलीय चरित्र नै त्यस्तै बन्दै गएको भए, संस्थागत भ्रष्टाचारको प्रक्रिया बलियो हुन्छ । तर, अपराधका लागि जहिल्यै संस्था होइन, व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ । जसले ‘व्यक्ति’ र ‘संस्था’बीचको यति सरल भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका हुँदैनन्, तिनले पनि सुशासनकै गफ पेलिरहेका हुन्छन् ।

२०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसका ४ प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र गोविन्दराज जोशीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्दा कांग्रेसीहरू त्यही भन्थे— राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो । जबकि, त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसकै सरकार थियो ।

खुमबहादुर खड्का छुट्दा सय किलोको माला लिएर कांग्रेसीहरू जेलको गेटमा पुगेका थिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारमाथि मुद्दा दायर हुँदा त्यही तर्क गरियो— राजनीतिक प्रतिशोध । पछि न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारुले गच्छदारलाई सफाइ दिए ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’कै कुरा उठ्यो । त्यतिखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस आफैँ सहभागी थियो । भनिन्छ— कांग्रेस सभापति देउवाले अन्तिम क्षणसम्म खाँडको गिरफ्तारी रोक्ने प्रयत्न गरेका थिए ।

चैत १५ गते राजावादी प्रदर्शनको क्रममा तीनकुनेमा हिंसा भयो । एक पत्रकारलाई जिउँदै जलाइयो । जडीबुटी प्रशोधन कारखानासमेत आधा दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा आगजनी र लुटपाट भयो । केही मानिस छानबिनका लागि के पक्राउ गरियो— राजावादीले चर्को स्वरमा भने— ‘राजनीतिक प्रतिशोध भयो ।’  यद्यपि, तीनकुने हिंसा रहस्यमय छ । यसको न्यायिक, संसदीय वा नागरिक छानबिन आवश्यक छ । जो अहिलेको सरकारले अस्वीकार गरेको छ । तर, भविष्यमा अनुकूल सरकार हुँदा तीनकुने हिंसाको वास्तविकता छानबिन हुने सम्भावना बाँकी नै रहन्छ ।

जब यति ठूलो हिंसा भयो, वास्तविकता बुझ्न र घटना अध्ययन गर्नकै लागि पनि त्यस दिनको कार्यक्रम आह्वान गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ त आवश्यक थियो होला ?

रौतहटका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमको केसमा सभापति शेरबहादुर देउवा बारम्बार भन्थे— ‘आलमलाई छुटाउन म सकेसम्म प्रयत्न गर्छु । उनीमाथि प्रतिशोध साँधिएको हो ।’
यस्ता उदाहरण कति छन् कति ।

एक त भित्रभित्रै घटना गुपचुप पारिने र ‘भिआइपी भ्रष्टाचार तथा अपराध’ का सीमित घटना मात्र ‘एक्सपोज’ हुन्छन् । अधिकांश कानुनी प्रक्रियामै नल्याईकन आन्तरिक मिलेमतोमै दबाइन्छन् । त्यसैमा ‘एक्सपोज’ भएका सीमित घटनालाई पनि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेर गिजोलेपछि राज्यमा विधिको शासन स्थापित कहिले र कसरी हुन्छ ?

जस्तो एमाले नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग जोडिएको ललिता निवासको आठ आना जग्गा प्रकरण । ठीक त्यसै गरी सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्डमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरूमाथि मात्र मुद्दा चलाइयो, ।जबकि, बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन डिल गरेको अडियो समेत बाहिरिएको थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस–एमाले निकट केही पात्रलाई यसरी नै आन्तरिक मिलेमतोमा जोगाइँदै आइएको आम बुझाई छ । तर, यो प्रवृत्तिबाट अरू दल पनि मुक्त छैनन् । मधेस सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा जसपा नेता मोहम्मद लालबाबु राउतलाई छात्रवृत्तिको साइकल खरिद प्रकरणमा उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीमाथि मात्र मुद्दा चलाइएको थियो ।

यसको उत्तर कसैले दिएको छैन ।

यदि कसैमाथि कुनै छानबिन र कारबाही नै हुनुहुँदैन भने के ठगी, भ्रष्टाचार, अवैध धनार्जनलाई दण्डहीन बनाउने हो ? के सबैले दण्डहीनता खोजेको, चाहेको हो ? दण्डहीनता संस्थागत भएको समाज कस्तो होला ? होइन भने ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को कोकोहोलो जहिल्यै र जताततै किन ?

यदि सबैलाई दण्डहीनता, आफू र आफ्ना मान्छेलाई दोषभागिताबाट उन्मुक्ति वा अपराधको ढाकछोप चाहिएको भए ठगी, भ्रष्टाचार र अवैध धनार्जन गर्न पाइने ‘लाइसेन्स’ किन नबाँड्ने ? वा, त्यस्ता अपराध दण्डनीय हुने छैनन् भनेर कानुनमै किन नलेख्ने ?

हरेक पार्टीले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, मुछिदा वा जेल पर्दा ‘प्रतिशोध’ ठान्ने हो भने छानबिन र कारबाही कसरी हुन सक्दछ ?

के यसरी चल्ला राज्य र समाज ?

के यस्तो प्रवृत्तिलाई बढवा दिएर पारदर्शी, सभ्य र सुसंस्कृत समाज बनाउन सकिन्छ ?

विधिको शासनमा चल्ने राज्य प्रणाली बनाउन सकिन्छ ?

किमार्थ सकिँदैन ।

साँच्चै यो देशमा जे हुन्छ, राजनीतिक प्रतिशोध मात्र हुन्छ, राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अरू केही हुँदैन भने सबैलाई लाग्छ भने आम नागरिकले यो राज्य र राज्य प्रणालीमा विश्वास गर्न वा मान्न जरुरी छैन । राज्यलाई कर तिर्न, दल र नेतालाई भोट दिन जरुरी हुँदैन ।

यस्तो बेला सबैको कर्तव्य हुन्छ— पहिला आधारभूत निष्पक्षता, तटस्थता र शुद्धता भएको राज्य बनाऊँ अनि आआफ्नो दल र भागको राजनीति गरौँला । अन्यथा हरेक घटनालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ ठान्ने प्रायोजित मानसिकताबाट सबै बाहिर निस्कन जरुरी छ ।

यसको अर्थ यो हैन कि यहाँ राजनीतिक प्रतिशोधको कुनै प्रवृत्ति नै छैन । राजनीतिक प्रतिशोथको प्रवृत्ति पनि छ । राज्य सञ्चालक दल र नेताले निष्पक्षता र तटस्थता नअपनाउँदा, आफ्नालाई जोगाउन खोज्दा यस्तो सोच मौलाउने अवसर पाएको हो । तर, सबै छानबिन र कारबाही प्रतिशोध मात्र हुन भनेर पत्याउन सकिन्न ।