धवलशमशेरलाई धरौटीबारे अदालतले भन्यो– पूर्ण रुपमा निर्दोश हुन् भन्न सकिएन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणालाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको इजलासले सोमबार धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् ।

राजावादीहरूले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा गरेको आन्दोलन प्रकरणमा पक्राउ परेका राणामाथि राज्यविरुद्धको कसुर, अपराधिक उपद्रव, संगठित अपराध र एकीकृत कसुरको अभियोग लगाइएको छ ।

के छ आदेशमा ?

अदालतले आफ्नो आदेशमा राणाविरुद्ध लगाइएका आरोपहरूको विश्लेषण गरेको छ । जसमा भनिएको छ :

–राणाबाट कुनै हातहतियार बरामद भएको छैन ।

–सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गरेको प्रमाण छैन ।

–एटीएफ, पीडीएफ र आरटीएफजस्ता समूहहरू अपराधिक समूह भएको एकिन हुन सकिएको छैन ।

–यी समूहहरूलाई राणाले परिचालन गरेको स्पष्ट प्रमाण छैन ।

राणा स्वयं तोडफोड र आपराधिक उपद्रवमा सहभागी भएको स्पष्ट प्रमाण छैन ।

अदालतको यस्तो निष्कर्ष :

अदालतले राणाविरुद्धका धेरै आरोपहरूमा स्पष्ट प्रमाण नभएको उल्लेख गरे पनि उनले घटनास्थलमा थीडलाई ‘हामी अगाडि बढ्ने हो, प्रहरीसित डराउने होइन, यो संघीयता र गणतन्त्र समाप्त पार्ने आजको दिन हो’ भनेर अभिव्यक्ति दिएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा ’यी प्रतिवादी डा. धवलशम्शेर राणा अहिले नै राज्यविरुद्धको कसुर एवं संगठित अपराधमा अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार हुन् भनी पूर्ण रूपमा विश्वास गर्ने मनासिब आधार नदेखिए पनि… यी प्रतिवादी पूर्ण रूपमा निर्दोष हुन् भनी भन्न सकिने अवस्था नभएको’ स्पष्ट रूपमा भनेको छ ।

घटनास्थलमा तोडफोड, आपराधिक उपद्रव र क्षति भएको देखिने घटनास्थल मुचुल्कालाई आधार मानेर अदालतले यस्तो निष्कर्ष निकालेको पाइएको छ ।

अदालतले राणा घातक रोगको उपचाररत रहेको भन्ने तथ्यलाई पनि विचार गरेको उल्लेख गरेको छ । यसैलाई आधार मानेर धरौटीमा छोड्ने आदेश गरिएको अदालतको संकेत छ ।

राणासँगै पक्राउ परेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र भने अझै अदालत उपस्थित भएका छैनन् । राणालाई पहिले प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो ।

अदालतले धरौटी, जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिन नसके राणालाई थुनामा राखेर कारागार पठाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।