सामुदायिक विद्यालयमा सन्तान नपढाए जनप्रतिनिधि निलम्बन, कर्मचारीमाथि कारबाही

काठमाडौं । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले पालिकामा कार्यरत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य  सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।

पालिकामा कार्यरत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरिएको पालिकाका प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा कारबाही गर्नेसमेत निर्णय गरेको प्रवक्ता नेपालीले सुनाए । उनले भने, ‘पालिकामा कार्यरत सबै कर्मचारी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरेमा कारबाही हुन्छ ।’

जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गरिने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

गाउँसभा र कार्यपालिकाबाट यस्तो निर्णय गरेको बताउँदै पालिकाले भनेको छ, ‘राज्यको कोषबाट सेवा सुविधा लिने सवै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले अनिवार्य आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुहुन वडा मार्फत सबै विद्यालय, सबै जनप्रतिनिधि, सबै कर्मचारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अनुरोध छ ।’

छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र निजी विद्यालयमा पढाउन पाइने गाउँपालिकाले बताएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति पाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने गाउँपालिको बताएको छ ।

पालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा करार म्याद थप नगर्ने र सम्झौता भङ्ग गर्ने पालिकाले बताएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सुविधा रोक्का गर्ने, शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा सेवा सुविधा र कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया रोक्ने गाउँपालिकाले बताएको छ । पालिकामा ४२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने तीनवटा निजी विद्यालय छन् ।