रास्वपाको राजनीतिलाई कसरी हेर्ने?

असार ७ गते, पार्टी स्थापना भएको तेस्रो वर्षगाँठका दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने ९,७२५ नम्बर थुनुवाको रूपमा भैरहवा कारागारमा थिए । कारागारबाटै लामिछानेले आफ्नो अपील सार्वजनिक गरे । जसमा उनले आफूलाई अनाम “यिनीहरू” को षड्यन्त्रको पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आफू र पार्टीको संक्षिप्त बायोग्राफी प्रस्तुत गरे । साथै, “राजनीतिक प्रतिशोध” र “कानुनको दुरुपयोग” भएको समेत बेलिबिस्तार लगाए ।

अर्कोतिर पार्टीको आधिकारिक वक्तव्यमा कार्यवाहक सभापति डोरप्रसाद अर्यालले पार्टीका तीनवटा अग्रमोर्चा रहेको बेलिबिस्तार लगाएका छन् । एउटा, रवि लामिछानेको मुद्दा र त्यसको प्रतिरोधमा केन्द्रित । अर्को, पार्टीको सुदृढीकरण, विस्तार र संसदीय अभ्यासमा केन्द्रित । तेस्रो, ३६ वर्षदेखि दलीय सिन्डिकेटले सिर्जना गरेको विकृति र विसँगतिसँग लडाइमा केन्द्रित ।

रास्वपाका उपसभापति एवं नीति तथा विचार विभाग प्रमुख स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपाको नीति तथा विचारको सम्पादित अंश नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित गरेका छन् । उक्त आलेखमा वाग्लेले पार्टीको अर्थ-राजनीतिक धारका दश प्रस्तावनाहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

रास्वपाको स्थापना दिवसका दिन देखिएका यी तीन घटनाले पार्टीले हाल बेहोरिरहेका चुनौती र राजनीतिक सम्भावनाबारे बोलिरहेका छन् ।

यिनका आधारमा भन्न सकिन्छ—  सैद्धान्तिक रूपमा सबैभन्दा दूरदर्शी अर्थ राजनीतिक सोच र सम्भावना रास्वपाकै दस्ताबेजमा भेटिन्छ, तर यो सोचलाई यथार्थमा बदल्न भने धेरै भित्री र बाहिरी अवरोधहरू छन् ।

अवस्था परिवर्तनको मार्गचित्र

हरेक राजनीतिक दलका दस्ताबेजमा देशको रूपान्तरणको लागि मार्गचित्र दिइएको हुन्छ । ती मार्गचित्र हामीले खोजेको के हो र त्यसका मुख्य वाधक के हुन् भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन मद्दत पुर्‍याउँछन् । यति विषयमा प्रस्ट भयौँ भने हामी कस्तो राजनीतिक व्यवस्था र कस्तो नीति भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउन सक्छौँ ।

हामीले चाहेको के हो भन्ने कुरामा सबैको आआफ्नै विचार हुन्छ । मेरो विचारमा हामीले चाहेको अवस्थालाई निम्न ८ बुँदामा संश्लेषण गर्न सकिन्छ:

• विधिको शासनमा चल्ने सानो र चुस्त सरकार
• राम्रो उत्पादकत्व भएको खुला बजार र त्यसको लागि तयार जनशक्ति
• खुला बजार र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन
• स्वच्छ तथा सन्तुलित वातावरण र जलवायु
• बहुल समूह र पहिचानबीच रहेको सौहार्द सम्बन्ध
• राजनीतिक शक्तिको सन्तुलित सामाजिक वितरण
• भूराजनीतिक दबाबलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने कूटनीतिक क्षमता
• र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

उल्लेखित सर्तहरू हासिल गर्न जुन रूपान्तरण चाहिन्छ, त्यसका लागि धेरै वाधाहरू छन् । यिनै चुनौतीको सामना गर्न सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्छ र अवस्था परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ ।

हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो वाधक नै सत्ता र शक्तिले सिर्जना गरेका चुनौती हो । अहिलेको भ्रष्ट सत्ताले आफूलाई जोगाउन दोहनकारी, वितरणमुखी र विभेदकारी नीति अङ्गालेको छ । दोहनकारी यस मानेमा कि यस सत्ताको पहिलो ध्येय नै राज्य र नागरिकको दोहनबाट पैसा कमाउने हो ।

यसका लागि विधिको शासन मिच्ने काम संसद् र सरकारमा खुलेआम भइरहेको छ । सत्ता संरक्षणकै लागि भइरहेको राजनीतिक केन्द्रिकरणका कारण असक्षम सरकार र प्रशासनयन्त्रको आकार बढ्दै गइरहेको छ । विभेदकै कुरा गर्ने हो भने केही शक्तिशाली सांसदहरूले अरू निर्वाचन क्षेत्रको भाग खोसेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट वितरण गरिरहेका छन् । यो कुरा सांसद अमरेश कुमार सिंहले पनि केही दिनअघि उठाएका थिए ।

अर्कोतिर अर्थ बजारका नियामक निकायहरूलाई चौरतन्त्र र क्रोनी व्यापारी वर्गले कब्जामा लिएका छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले पनि अनुत्पादक क्रोनी व्यापार व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । अति राजनीतिकरणका कारण नेपालका शैक्षिक संस्थाहरूले असल शासन र खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

अहिलेको अवस्थामा सत्तासीन दलहरूले एकातिर खुला बजारलाई खुम्च्याइरहेका छन् भने अर्कोतिर सार्वजनिक हितको जगेर्ना गर्न सकेका छैनन् ।

दोस्रो, पैसा र आर्थिक स्वार्थले सिर्जना गरेका चुनौती हुन् । यसमा भ्रष्टाचारदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका विकृतिहरूसम्म पर्दछन् । पैसा र आर्थिक स्वार्थका कारण राज्य र नागरिकको दोहन भइरहेको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा करको भार बढ्दो छ । हरेक नियामक निकाय दोहनको माध्यमका रूपमा मात्र काम गरिरहेका छन् । विधिको शासन अनुरूप असल नियमन गर्न सकेका छैनन् ।

नातावाद र पार्टीवाद हाबी भएका कारण पनि सरकार अक्षम देखिएको हो । सत्ताले धनको बहाव हुने ठाउँमा अर्थ सङ्कलन गर्न आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने गर्छ ।

यस्तै खालका मानवीय स्वभाव र पहिचानले सिर्जना गरेका चुनौती, प्राकृतिक विपद् र वातावरणीय परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौती र भूराजनीतिले सिर्जना गरेका चुनौती पनि हाम्रा सामु तेर्सिएका छन् ।

यी सबै खालका चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि सबैभन्दा तयार र सक्षम देखिएको पार्टी नै रास्वपा हो । यसको नीति तथा विचार हेर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

पार्टीभित्रको अन्योल

तर यति भन्दै गर्दा पनि रास्वपामा धेरै कमी कमजोरी देखिन्छन् । पहिलो हो, पार्टीभित्रको अन्योल ।

लामिछाने जेलमा छन् भने पार्टी अन्योलमा छ । अर्कोतिर रास्वपा पनि रवि लामिछानेको कब्जामा छ । अर्थात्, रास्वपाको अस्तित्व र भविष्य रविको करिष्मा र व्यक्तित्वसँग यति जेलिएको छ कि रवि लामिछानेको थुनुवाइले पार्टीलाई समेत यथावस्थाको थुनुवा बनाएको छ ।

त्यसैले यो पार्टीलाई दुईवटा मात्र विकल्प छन्: कि त रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा सुध्रिँदै जाने । कि भने वैकल्पिक नेतृत्वमा पार्टीलाई अझ परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउने । यी दुवै बाटा त्यति सजिला छैनन् ।

लामिछानेको अपिल मार्मिक छ । किनभने, एकातिर उनलाई ठगीमा कारबाही गर्ने यथेष्ट आधार छ । अर्कोतिर, उनले भनेका कुरा पनि धेरै हदसम्म सत्य छन् । यो विरोधाभासका बीच उनी कानुनी कारबाहीसँग मात्र नभएर भ्रष्ट सत्ताको शक्ति दुरुपयोगसँग पनि लडिरहेका छन् ।

उनी भन्छन्, “ममाथि अत्याचार गर्ने लोकतन्त्र होइन, ओली–थापाहरूको कुटिल षड्यन्त्र र लेखक–बडालहरूको कानुनी प्रपञ्च हो । विधिको शासन त यिनीहरूले उहिल्यै समाप्त पारिसकेका हुन् ।”

साथै, लामिछानेले संविधानको पुनर्लेखन र ३६ वर्षसम्म भएका अपराधहरूको छानबिनको माग राखेका छन् ।

पार्टीका कार्यावाहक सभापति अर्यालको दावी छ— रास्वपा तीन वर्षअघि “आम नागरिकको निराशा, आक्रोश र परिवर्तनको तीव्र आकांक्षालाई राजनीतिक आकार दिँदै स्थापना भएको” थियो। यो दाबी गलत छैन । किनभने, रास्वपाको चमत्कारिक उदय रवि लामिछानेको करिष्मा र जनताको परिवर्तनको चाहनाको सम्मिश्रण थियो ।

तीव्र विरोध

रास्वपाको राजनीतिले नेपाली समाजमा तीव्र प्रतिक्रिया र विरोधहरू जन्माएको छ । रास्वपाको नीति र विचार एक ठाउँमा छ, उनीहरूको कार्यकर्ताको प्रवृत्ति अर्को ठाउँमा ।

उदाहरणका लागि जैनेन्द्र जीवन भन्छन्, “आफ्नो पार्टी र नेताहरू प्रति आलोचनात्मक (चाहे त्यो constructive criticism नै किन नहोस) हुने जो कोहीप्रति पनि निम्नस्तरको गालीगलौजमा ओर्लिहाल्नेमा म त उग्र कम्युनिस्ट र पहिचानबादीहरु भन्दा पनि चर्का पाउँछु रालोहरूलाई।”

त्यसैगरि मुमाराम खनाल पनि राजनीतिक विचारक र नेताको व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देख्छन् । उनी भन्छन्, “पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक चरित्र, सांगठनिक संरचना र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा कुनै पनि कुरा पार्टीभित्रका ‘लेखनदास’ले जतिसुकै राम्रो लेखे पनि अर्थ छैन…। कारण— व्यक्तिवादी, एकमनावादी र महत्त्वाकाङ्क्षी नेताले पार्टीलाई संस्थागत गर्दैनन् । तत्कालीन माओवादीका बाबुराम भट्टराई, एमालेका घनश्याम भुसाल, जनता समाजवादीका डम्बर खतिवडा, विवेकशील साझाका मुमाराम खनाल र रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले आदी लेखनदासको राजनीति एउटा सन्की नेताको सनकमा निर्भर थियो र छ । बेकारको कुरा हो, कहिल्यै लागू हुन्न ।”

रास्वपाका केही राजनीतिक अडान प्रगतिशील समूहको लागि पच्न नसक्ने खालका छन् । ती हुन् प्रदेशको खारेजी र “हिन्दु-बौद्ध सनातन धर्मको संवर्द्धन ।”

प्रदेशको खारेजी खोज्नु भनेको संघीयतालाई अन्त्य गर्न खोज्नु हो । संघीय इकाईविना संघीयता रहँदैन र स्थानीय निकायलाई करिब ५०० को सङ्ख्यामा झार्दैमा नयाँ खालको संघीयता बन्दैन ।

के संघीयता हामीले चाहेको अवस्था परिवर्तनको वाधक हो त ? संघीयता हटाउँदैमा सरकार छरितो र चुस्त हुँदैन । किनभने, प्रदेशको ठाउँ ओगट्न केन्द्रीय सरकारले थप प्रशासन सिर्जना गर्छ । उदाहरणको लागि पञ्चायतकालमा केन्द्रीकरण थियो, तर हाल प्रदेशहरू रहेको ठाउँमा अञ्चल र जिल्लाहरूको व्यापक प्रशासन थियो । त्यस कारण हालको उँटजस्तो संघीयताको विकल्प केन्द्रीकरण होइन । बरु प्रदेशमा थप शक्ति र श्रोतको वितरण हो ।

यदि प्रदेशलाई चुस्त बनाउने एजेन्डा अघि सार्ने हो भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय सरकारलाई चुस्त बनाउने एजेन्डा अघि सार्नुपर्छ । अझ भन्ने हो भने कर्मचारीतन्त्र मात्र सानो र चुस्त बनाएर पुग्दैन । नेपाली सेनालाई पनि सानो र चुस्त बनाउन जरुरी छ । आजका दिनमा सेनाबारे कुरा गर्न जोसुकै नेता र पत्रकार डराउँछन्, तर यसबारे थप बहस अत्यन्त जरुरी छ ।

बरु उल्टो संघीयताको अभावमा हामी दुईवटा कुरा गुमाउन सक्छौँ । पहिलो, बहुल समूह र पहिचानबीच रहेको सौहार्द सम्बन्ध । दोस्रो, राजनीतिक शक्तिको सन्तुलित सामाजिक वितरण ।

अघि बढ्ने बाटो

अहिलेको अवस्थामा पुराना दलहरू नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी हामीले चाहेको परिवर्तन र सुधार डेलीभर गर्न सक्दैनन् । भर्खरै जन्मेका दलहरू अन्योलमा छन् भने नयाँ दल बन्ने सम्भावना पनि झनै कठिन देखिन्छ ।

यो सन्दर्भमा सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको वर्तमान दलहरूको सुधार हो । हामीले देखेका छौँ— नेपाली काँग्रेस, एमाले, र माओवादी तीनैवटा दल यिनका सर्वोच्च नेताको कब्जामा छन् । त्यसैले यी पार्टीमा पार्टी सुधारको एजेन्डा नेता सुधारको एजेन्डासँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ । जुन प्राय असम्भव छ ।

त्यसैले यदि नेपालमा सुधार गर्ने हो भने सबैभन्दा सजिलो र राम्रो सम्भावना रास्वपाले नै बोकेको छ । रास्वपाको सुधार एजेन्डा अहिलेका सत्तासीन दलहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसै कारण उनीहरू रास्वपालाई अगाडि बढ्न दिन चाहँदैनन् ।

तर सत्तासीन दल र यिनका कार्यकर्ता सँगसँगै रास्वपाको लागि अर्को ठूलो चुनौती मूलधारको मिडिया जगत् हो । मिडिया जगतले रास्वपालाई हेर्ने दृष्टिकोण अल्पकालीन र स्वार्थ केन्द्रित छ । यो दृष्टिकोण कि रवि लामिछानेमा अड्केको छ कि त सत्तालिप्त स्वार्थमा ।

त्यसैले यदि रास्वपा वर्तमान अवस्थालाई चिरेर अघि बढ्न चाहन्छ भने यो पार्टीले आफ्नो पार्टी र देश सुधारको एजेन्डा वरिपरि बृहत् छलफल चलाउनु पर्छ । जसमा आम नागरिक, पत्रकार र नागरिक समाजलाई सामेल गराउनुपर्छ । सँगसँगै पार्टीले रवि लामिछानेको थुनुवाईले सिर्जना गरेको ऊर्जालाई समात्ने तर उनलाई बोझ बन्न नदिने कसरतमा समेत लाग्नु पर्छ ।

आखिरमा सबै दल देशका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् र तिनका सफलता देश र जनताका पनि सफलता हुन् । त्यसैले रास्वपाले यो मौकालाई खेर जान दिन हुन्न ।