राजावादीहरूले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरू

काठमाडौं ।  गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै दुई दशक बित्न लाग्यो । यसबीचमा देशले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनहरू प्राप्त गरेको छ । तर, अहिले फेरि राजसंस्थाको समर्थनमा उठेका स्वरहरू सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छन् । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारादेखि लिएर खुला राजावादी आन्दोलनसम्मले आजको व्यवस्थाप्रति गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन् ।

यस्ता स्वरहरू उठ्दै गर्दा केही प्रश्न पनि सँगै उठ्ने गरेका छन् — के यी आवाजहरूले सामाजिक न्यायका आधारहरू बुझ्न सकेका छन् ? के उनीहरूले दलित, महिला, मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायले हासिल गरेका अधिकारहरूको मूल्याङ्कन गरेका छन् ?

राजसंस्थाका पक्षधरहरूले गरिरहेको एउटा तर्क छ— ‘विगतमा शान्ति थियो, अनुशासन थियो, देश  ठीकठाक चलिरहेको थियो ।’ तर, उनीहरू वास्तवमा त्यो शान्ति थियो कस्तो भनेर गहिराइमा पुग्न चाहन्नन् । उनीहरू वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका केही चुक र समाजमा देखिएका केही असन्तुष्टि मात्रै देखाउँछन् ।

यस्तो कथनको गहिराइमा पुग्दा देखिन्छ त्यो ‘शान्ति, अनुशासन र ठीकठाक’ कस्तो थियो भनेर । त्यो ‘शान्ति’ वास्तवमा बोल्न नपाइने, बहस गर्न नपाइने, र जात–धर्मको आधारमा विभेदलाई स्वाभाविक मानिएको ‘शान्ति’ थियो । त्यो अनुशासन नागरिक स्वतन्त्रताको मूल्यमा स्थापित भएको अनुशासन थियो । त्यो ठीकठाक असन्तुष्टिमाथि राज्यको दमनले निर्धारण गरेको थियो ।

२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनदेखि लिएर २०५० को दशकसम्म महिला, दलित र मधेशी समुदायका केही ‘व्यक्तिहरू’ले राजनीतिमा उपस्थित हुन पाउने अवसर प्राप्त गरे । खास गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले केही ‘मुक्त जात’ दलितलाई प्रशासनमा अवसर दिए । २०३० को दशकतिर एउटा दलित मन्त्रीको पनि नियुक्ति गरिएको थियो । ती सहभागिताहरू केवल घटना थिए, राजतन्त्रको नीति थिएनन् । ती समावेशीकरणको धोकामा सजिएको ‘संवेदनशीलता’ जस्ता थिए, जसले समुदायको समग्र उत्थानमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सकेनन् ।

राजतन्त्र-बहुदलकालमा नेपाली सेनाजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थामा मधेसी समुदायलाई प्रवेश गर्न नदिइने प्रचलन थियो । राज्यका अरू निकायहरूमा पनि सोही अवस्था थियो (केही अपवाद छोडेर) । मधेसी, जनजाति, दलित वा महिला वर्ग निर्णय तहमा होइन, सधैँ भुईँमै सीमित थिए । शिक्षामा पहुँच, रोजगारीमा अवसर र आर्थिक सशक्तीकरणको ढोका सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि बन्दजस्तै थियो ।

२०७२ सालको संविधानले यिनै समुदायहरूलाई राज्य संरचनामा सहअस्तित्व दिलाउने ऐतिहासिक कार्य गर्‍यो । महिला, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, जनजाति लगायत समुदायहरूलाई समानुपातिक सहभागिताको ग्यारेन्टीसहित अवसरको समता सुनिश्चित गरियो । अहिले स्थानीय सरकारदेखि संघीय संसद्सम्म महिला र दलित प्रतिनिधिहरू निर्णायक भूमिकामा छन् । राज्यका हरेक अङ्गमा समावेशी सन्तुलनको मापदण्ड लागू गरिएको छ । नेपाली सेनामा मधेशी युवाको प्रवेश, प्रशासनमा महिला नेतृत्व, अदालतमा जनजातिको आवाज—यी सबै २०७२ को संविधानले ढोका खोले पछिका परिणाम हुन् ।

यी सबै परिवर्तनहरूको जग भनेको माओवादी आन्दोलन र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन नै हो । माओवादी आन्दोलनले मात्र राज्यको स्वरूप र चरित्रमाथि जति गहिरो प्रश्न उठायो, त्यति कसैले उठाएको थिएन । राज्यका मूलभूत संरचनामा विद्रोहको भाषाबाट गरिएको हस्तक्षेपले इतिहासमै पहिलो पटक शासक र शासितबीचको दूरीलाई तोड्ने प्रयत्न गर्‍यो । माओवादीले उठाएका वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेदका प्रश्नहरूले राज्यलाई परिवर्तनको बाटोमा डोर्‍याउन बाध्य बनायो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन त्यसकै सशक्त निरन्तरता थियो । राजसंस्थाको अन्त्यको माग गर्दै उठेको त्यो आन्दोलनमा देशका सबै खाले वर्ग, समुदाय, पेसा र भूगोलका जनता एकै स्वरमा बोल्न थालेका थिए । त्यही आन्दोलनले ल्याएको ऐतिहासिक उपलब्धि गणतन्त्र मात्र थिएन, त्यो त एक राजनीतिक स्वरूप हो । त्यसका गहिरा उपलब्धिहरूमा समावेशी शासन, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी पनि छन् ।

राजावादी आन्दोलन, जसले अहिले राष्ट्र, संस्कृति, र धर्मको रक्षा गर्ने नाममा जनतामाझ भावनात्मक अपिल गरिरहेको छ, त्यसले के यी अधिकारहरूलाई पनि मान्यता दिन्छ ? राजसंस्था फर्किएपछि महिला, दलित र मधेसी समुदायले हासिल गरेका अधिकारहरू यथावत् रहने ग्यारेन्टी छ ? यस्तो कुनै ठोस योजना, सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा वैचारिक स्पष्टता अहिले देखिएको छैन । बरु संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, गणतन्त्र र संघीयताको विरोध गर्ने र धर्म निरपेक्षतामाथि हमला गर्ने स्वरहरू तीव्र हुँदै गएका छन् ।

राजसंस्थाका पक्षधरहरूले ‘गणतन्त्रले केही गरेन’ भन्ने बहस त गर्छन्, तर आज समावेशी राजनीतिमा देखिएको परिवर्तन, वैधानिक अवसरहरू र समुदाय–समुदायबीच बढेको आत्मसम्मानलाई नजरअन्दाज गर्छन् । विगतमा जो बहिष्कृत थिए, तिनको आवाज आज कानुनले संरक्षण गरेको छ । त्यो मूल्यलाई मेटेर राजसंस्था फर्काउने कल्पना केवल पुरानोपन प्रतिको मोह मात्रै होइन, इतिहासप्रतिको अन्याय पनि हो ।

राजसंस्थाका पक्षधरहरूले ‘गणतन्त्रले केही गरेन’ भन्ने बहस त गर्छन्, तर आज समावेशी राजनीतिमा देखिएको परिवर्तन, वैधानिक अवसरहरू र समुदाय–समुदायबीच बढेको आत्मसम्मानलाई नजरअन्दाज गर्छन् । विगतमा जो बहिष्कृत थिए, तिनको आवाज आज कानुनले संरक्षण गरेको छ । त्यो मूल्यलाई मेटेर राजसंस्था फर्काउने कल्पना केवल पुरानोपन प्रतिको मोह मात्रै होइन, इतिहासप्रतिको अन्याय पनि हो ।

तथ्य के हो भने—हिजो राज्य संरचनाबाट अघोषित रूपमा निकालिएका समुदायहरूले आज संविधानमा ‘राजनीतिक हकदार’को रूपमा पहिचान पाएका छन्। आज दलित महिला गाउँपालिकाको प्रमुख छिन, मधेसी युवा सुरक्षाकर्मी, जनजाति समुदायका प्रतिनिधि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश । यो सामाजिक परिवर्तन जसले समाजको खम्बा फेरिरहेको छ, त्यो गणतान्त्रिक शासनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।

राजावादी आन्दोलन यतिखेर भावनात्मक ऊर्जा र व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशको मिश्रणमा आधारित देखिन्छ । तर, कुनै पनि आन्दोलन दीर्घकालीन परिवर्तनको वाहक बन्न त्यहाँ विवेक, उत्तरदायित्व, समावेशी दृष्टिकोण र स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । यदि राजसंस्थालाई विकल्पको रूपमा अगाडि ल्याउन खोजिन्छ भने, त्यसले बहिष्कृत समुदायको अधिकार, पहिचान र प्रगतिको सवालमा स्पष्ट अडान लिनैपर्छ । यिनै समुदायहरू फेरि नकारिए भने त्यो आन्दोलन जनताको होइन, केवल सत्ताको शृङ्खला फिर्त्याउने योजना मात्र हो ।

संविधानमा सुधार गर्न सकिन्छ । आलोचना गर्न सकिन्छ । तर त्यसले स्थापना गरिदिएको समावेशी मूल्यमान्यतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार आजको दिनसम्म कसैलाई छैन । जसरी पञ्चायतकालमा दलहरूले अनि बहुदलकालमा माओवादीले व्यवस्थाविरुद्ध नै लडेर परिवर्तन गराए राजावादीहरूको त्यो शक्ति अहिलेसम्म देखिएको छैन । राज्य विरुद्ध घोषित रूपमै यो व्यवस्था हामी मान्दैनौँ भनेर हतियार नै उठाएर बिद्रोह गर्न पाइन्छ । राज्यले सके दमन गर्छ, नसके वार्ता गर्छ । माओवादी आन्दोलन ०६२- ०६३ को आन्दोलन, मधेसको आन्दोलनलाई पनि राज्यले दबाउनै खोजेको थियो । नसकेर हो सम्झौता गरेको । परिवर्तनलाई जनताले स्विकार्छन्, तर त्यसले उनीहरूको आत्मसम्मान, पहिचान र अस्तित्वलाई नकारेमा त्यो परिवर्तन कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन ।

राजावादी आन्दोलनका समर्थकहरू यतिखेर देशको असन्तुष्टि बोकेर अघि बढिरहेका छन् । तर उनीहरूले याद गर्नुपर्छ, व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै होइन, अधिकार प्राप्तिले मात्रै पनि जनताको दिल जितिन्छ । र त्यो अधिकार २०७२ सालको संविधानले सुनिश्चित गरेको हो, कुनै घोषणा मात्रैले होइन ।

अन्ततः प्रश्न केवल ‘राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन’ भन्ने होइन । प्रश्न हो— के हामी फेरि विगतको उस्तै संरचना, वर्गीय असमानता र पहिचान विहीनताको युगमा फर्कन चाहन्छौँ ? वा, हामी त्यो परिवर्तनलाई अझ मजबुत बनाउन चाहन्छौँ, जसले हिजो बहिष्कृतलाई आज निर्णायक बनाएको छ ?