शब्दाडम्बरले भरिएको पलायनवादी बजेट

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको वार्षिक आयव्यय अनुमान पेस गरे ।

जसमा आगामी आ.व.को चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय खर्च ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) अनुमान गरिएको छ ।

यसले देशको परम्परागत बजेट संरचना र ‘राज्यको अर्थतन्त्र’ मा कुनै आधारभूत भिन्नता वा नयाँ प्रस्थान बिन्दुको संकेत गरेको छैन । बजेट अनुपात दशकौँदेखि करिब करिब उस्तै उस्तै हुने गरेको छ । चालु, वित्तीय र पुँजीगत खर्चको अनुपातमा २–४ प्रतिशतले मात्र तलमाथि पार्ने गरिएको छ । यसपटक पनि त्यही गरियो । अर्थमन्त्रीले बजेट संरचना परिवर्तन गर्ने जोखिम मोल्न चाहेनन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट पुँजीगतभन्दा वित्तीय खर्च धेरै हुने अनुमान गर्न थालिएको थियो । त्यसअघि वित्तीय खर्च अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा कम हुने गर्थ्यो भने पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतसम्म हुने गर्थ्यो । वास्तविक पुँजीगत खर्च औसत १७ प्रतिशत हुन्थ्यो ।

यसपटक अर्थमन्त्री पौडेलले फेरि यो क्रम उल्टाएका छन् । वित्तीयभन्दा पुँजीगत खर्च धेरै हुने अनुमान गरेका छन् । यद्यपि, त्यस्तो भिन्नता आर्थिक वर्ष २०८०–८१ अघिको भन्दा निकै कम छ । पुँजीगत खर्चको २०.८ प्रतिशत र वित्तीय खर्चको १९.१ प्रतिशतमा तात्त्विक महत्वको भिन्नता हैन । बराबरजस्तै हो ।

तर, अनुमानअनुरूप वास्तविक बजेट अनुपात हुने सम्भावना भने नितान्त कम छ । किनकि, चालु र वित्तीय खर्च अनिवार्य हुन्छ । पुँजीगत खर्च हुने टुङ्गो हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक कार्यान्वयन हुने बजेट १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड हुने भएको छ । सुस्त आर्थिक वृद्धिदर, शिथिल मनोदशा र कमजोर कार्य सम्पादन क्षमताबीच एक आर्थिक वर्षभित्रै करिब ३ खर्बको वास्तविक बजेट बढोत्तरी हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यही हो ।

पुँजीगत खर्च बढी देखाउनुपर्ने राजनीतिक बाध्यताको कारणले बजेटको आकार कृत्रिम रूपमा बढाउने गरिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुग्दा स्रोत परिचालन हुन नसक्ने र बजेटको आकार नै संशोधन गरी घटाउने गरिन्छ । विगतका दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले यसरी बजेटको मध्यकालीन समीक्षा गरी आकार घटाएको थियो ।

वास्तविकता के हो भने चालु खर्च र वित्तीय खर्च दायित्व अनिवार्य हुन्छन् । सरकार भाग्ने वा पन्छिने भनेको अन्ततः पुँजीगत खर्चमा नै हो । बजेट अभाव, रकम निकासा गर्ने क्षमता वा तत्परताको कमीले मात्र त्यसो हुने हैन । कमजोर कार्यसम्पादन गुणस्तर र खर्च गर्ने क्षमता अभावको कारणले पनि पुँजीगत खर्च अनुपात बढ्न र विकास कार्यले गति लिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा समग्र सरकारी खर्च नै ०.९ प्रतिशतले घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च लक्ष्यको ८८.७ र वित्तीय खर्च ९७.६ प्रतिशत हुँदा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम ८३.४ प्रतिशत मात्र हुनुले यो यथार्थलाई पुष्टि गर्छ ।

बजेटको खर्च संरचनाभन्दा आय अनुमान अझ बढी अविश्वसनीय छ । आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड स्रोत परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । निश्चित छ – सरकारले यी दुवै लक्ष्य भेट्न सक्ने छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको संघीय राजस्व परिचालन ९ खर्ब २९ अर्ब ५० करोड मात्र हुने संशोधित अनुमान छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन स्रोतमै करिब ३ खर्ब बराबरको कमी हुन सक्छ । चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता तथा अनुदान ३४ अर्ब ८९ करोड मात्र परिचालन हुन सकेको हो ।

बजेटमा ५ अर्ब ९५ अर्ब ऋण लिने भनेको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ६३ अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब २३ अर्ब वैदेशिक ऋणबाट जुटाइने भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋण अनुमान ३ खर्ब ३० अर्ब थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० करोड परिचालित भइसकेको छ ।

यसको अर्थ सरल छ । राजस्व स्रोत र वैदेशिक सहायता तथा अनुदान परिचालन लक्ष्यअनुरूप छैन । तर, सार्वजनिक ऋण भने लक्ष्यअनुरूप नै छ । यसको अर्थ सरकार अब पूरै ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । स्रोत अभाव र खर्च दबाबको कारण सरकार ऋण लिएर ऋण तिर्ने, तलब–भत्ता खाने, खुवाउने र बाँकी काममा हात बाँधेर बस्ने हालतमा पुगेको छ ।

सरकार कति ठूलो आर्थिक दबाबमा छ भने, दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ६८ वर्षमा दिने गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा २ वर्षको उमेर हद बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याइएको छ । जबकि कुनै बेला ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि र प्राप्त गर्ने उमेर कम गर्नु दलहरूबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषयजस्तै बन्ने गरेको थियो ।

यसरी राज्यको आधारभूत दायित्वसमेत धान्न नसक्ने र नयाँ ऋण काढेर पुरानो ऋण तिर्नुपर्ने हालतमा पुगेको सरकारबाट नयाँ के अपेक्षा गर्ने ? कसरी दिन्छ यस्तो सरकारले समृद्धि ? कसरी सम्भव हुन्छ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल ?

सार्वजनिक ऋण अहिले नै २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड पुगिसकेको छ । जीडीपीमा ऋण भारको अनुपात ४३.८ प्रतिशत पुगेको स्वयं अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन् ।

यद्यपि, जीडीपीको आकार अनुमान कति सही छ भन्ने प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ । ऋण अनुपात कम देखाउन अर्थतन्त्रको आकारलाई कृत्रिम वृद्धि गर्ने गरिएको आरोपसमेत कतिपय अर्थशास्त्रीले लगाउने गरेका छन् ।

सरकारले अर्थतन्त्रको आकार ६१ अर्ब ७ खर्ब पुगेको दाबी गरे पनि जीडीपीको यथार्थ आकार ५६ खर्ब भन्दा बढी नभएको बताउने अर्थशास्त्री छन् । यदि यो सत्य हो भने सार्वजनिक ऋण अनुपात जीडीपीको ४८ प्रतिशतसम्म पुगेको हुन सक्छ । जबकि अल्पविकसित देशहरूको यस्तो अनुपात ३५ प्रतिशतभन्दा माथि जानु शुभ संकेत होइन ।

सरकारले अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको दाबी गरे पनि जीडीपीको यथार्थ आकार ५६ खर्बभन्दा बढी नभएको बताउने अर्थशास्त्री छन् । यदि यो सत्य हो भने सार्वजनिक ऋण अनुपात जीडीपीको ४८ प्रतिशतसम्म पुगेको हुन सक्छ । जबकि अल्पविकसित देशहरूको यस्तो अनुपात ३५ प्रतिशतभन्दा माथि जानु शुभ संकेत होइन ।

यसले देशको सरकारी अर्थतन्त्र श्रीलङ्का र पाकिस्तानको दिशातर्फ अग्रसर भएको प्रस्ट संकेत गर्दछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीको भने यथार्थपरक चित्रण गरेका छन् । बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएअनुसार मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण सघन अनुगमन सुचीमा पर्नु, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून र कृषिमा युवा आकर्षण नहुनु, नवप्रवर्तन र प्रविधि उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागत, समग्र मागमा आएको कमी, औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमता स्तरमा चल्ने अवसरको अभाव, भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित नहुनु, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर र डिजिटल पूर्वाधारको कमी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

त्यसै गरी, श्रम बजार र जनशक्तिको सिपबीच सामञ्जस्यताको अभाव, रोजगारीको अभाव र जनशक्तिको विदेश पलायन, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या अनुपात र व्यापार घाटा दुवै अझै उच्च हुनु, राजस्व बचत न्यून र स्रोत साँघुरिँदै जानु, चालु खर्च उच्च हुनु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार हुन नसक्नु र वित्तीय क्षेत्रको नियामक भूमिका कमजोर हुनु आदि मुख्य समस्या मानिएको छ । यो बुझाइ ठीकै हो ।

तर, यसो हुनुका कारण ऐतिहासिक सञ्चिति, आर्थिक नियति र संरचनात्मक समस्यालाई भने अर्थमन्त्रीले कुनै चर्चा गरेका छैनन् । मुख्य कुरा– अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भनेर पहिचान गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । किन भइरहेको छ र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

अर्थमन्त्री यी प्रश्नमा प्रवेश गर्न डराएका छन् । यस अर्थमा बजेट ‘पलायनवादी’ छ । तितो सत्यबाट भागेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने मनोदशाबाट बजेट भाषण प्रेरित छ । समस्याको पहिचान गर्ने, सामना र पराजित गर्ने, नियतिको दुष्चक्रलाई जित्ने हैन, समस्या देखाएर उम्किने, ‘गर्न सकिँदैन, हुँदैन, यस्तै हो’ भनेर नीच मार्ने, निराशावादी बाटो बजेटले अवलम्बन गरेको छ । निराशावादको खेती धेरै भयो भन्नेहरूले चलाएको गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट स्वयं निराशावादबाट निर्मित छ ।

तर, शब्दाडम्बर भने ठूलठूला छन् । भाषाको लालित्यमा तीतो यथार्थलाई लुकाएर भ्रमको खेती गर्ने नियतबाट बजेट भाषणको लेखन गरिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासमा बजेटले कुनै योगदान नगर्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । निरन्तरता, पुनरावृत्ति र औपचारिकता पूर्तिबाहेक यो बजेटको कुनै अर्थ छैन ।

जस्तो कि केही उदाहरणमा हेरौँ–

प्रतिव्यक्ति आय गत वर्ष १४६७ डलर रहेको मा चालु आर्थिक वर्षमा १५१७ पुगेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । यसको अर्थ हो– प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि प्रतिवर्ष मुस्किलले ५० डलर छ । यस्तो गतिले विश्व स्तरको विकासलाई भेट्न सम्भव नै हुँदैन । यस्तो वृद्धिदरले विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४,००० डलर भेट्न मात्रै पनि २८० वर्ष लाग्ने छ । जबकि यस्तो लक्ष्य हामीले १०–२० वर्षभित्र भेट्ने गरी काम गर्न सक्नु पर्दथ्यो ।

आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको ३.७ प्रतिशतको तुलनामा चालु वर्षमा ४.६ प्रतिशत पुगेकोमा अर्थमन्त्रीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । तर, उनले यो बिर्सेका छन् कि ५ प्रतिशत मुनिको ‘वृद्धिदर’ ले अर्थतन्त्रमा कुनै गुणात्मक फड्को मार्न सम्भव हुँदैन । दुई अंकको नभए पनि कम्तीमा ७ प्रतिशतमाथिको निरन्तर वृद्धिदर चाहिन्छ ।

समग्रमा बजेटमा कुनै नयाँ र उल्लेखनीय कुरा छैन । निरन्तरता, पुनरावृत्ति, औपचारिकता, विकास र समृद्धिप्रतिको ओठेभक्ति मात्रै छ । शब्दाडम्बर भने बढो राम्रो छ । भाषा लालित्यपूर्ण छ । तर, देशको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा यस्ता बजेटले खासै योगदान गर्न सक्दैनन् ।

अर्को तथ्य– निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले गरिबी दर अझै उच्च रहेको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन् । करिब १८ प्रतिशतमा झरेको भनिएको निरपेक्ष गरिबी बढेर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सरकारले दिएको पछिल्लो तथ्याङ्क पत्याउने हो भने पनि यो देशमा अझै करिब ६५ लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

कृषि र जलस्रोतसँगै पर्यटनलाई देशको आर्थिक सम्भावनाको मुख्य क्षेत्र मान्ने गरिएको छ । तर, यो सम्भावनाको उपयोग भने दरिलो छैन । गत वर्ष जम्मा सङ्ख्या ९ लाख २३ हजार पर्यटक नेपाल आए छन् । नेपालजस्तै पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएका अन्य देशको तथ्याङ्क हेर्दा प्रतिवर्ष ५० लाखदेखि २ करोड पर्यटक आउने गरेको देखिन्छ ।

यस्ता दर्जनौँ उदाहरण दिन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रको मुख्य चालक शक्तिका रूपमा निजी क्षेत्रको भूमिका स्वीकार गर्नु, १० करोडसम्मको स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलिने, २० लाखसम्म ३ प्रतिशत मात्र ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, पर्यटकीय सम्भावना भएका सार्वजनिक जमिन, राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रमा समेत पर्यटकीय संरचना बनाउन जमिन लिजमा दिन सकिनेजस्ता केही सकारात्मक र राम्रा कुरा पनि बजेटमा छन् । तर, यस्ता सकारात्मक सोच, योजना र कार्यक्रम मात्रात्मक हुन्, गुणात्मक हैनन् ।

समग्रमा बजेटमा कुनै नयाँ र उल्लेखनीय कुरा छैन । निरन्तरता, पुनरावृत्ति, औपचारिकता, विकास र समृद्धिप्रतिको ओठेभक्ति मात्रै छ । शब्दाडम्बर भने बढो राम्रो छ । भाषा लालित्यपूर्ण छ । तर, देशको दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा यस्ता बजेटले खासै योगदान गर्न सक्दैनन् ।

सर्वत्र असफलता व्यहोरिरहेका दुई ठूला पुराना दलको गठबन्धन सरकारले बजेटको मोर्चामा पनि हात उठाएर आफ्नो असफलता र पराजयलाई आफैँ स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रनिर्माणको कार्यभारबाट सरकार भागेको प्रमाण स्वयं यो बजेट भाषण हो ।

राजनीतिक रूपमा भन्दा कांग्रेस–एमालेबाट देशको दिगो विकास, आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ ।