मधेस प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने

 जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र २६ गते सम्बोधन गर्ने निश्चित भएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले मधेस प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने पक्का भएपछि मधेस प्रदेश सभामा यसको तयारी तीव्र पारिएको सभामुख मण्डलले जानकारी दिए । यससँगै मधेस प्रदेश सभाको सरसफाइ, मर्मत तथा थप सौन्दर्यीकरणको काम सुरु भएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बासु कोइराला तथा उपसचिव विपिन कुमार ठाकुरको अगुवाइमा प्रदेश सभालाई नयाँ तरिकाले सजाउने काम सुरु भएको छ । १२ दिनदेखि अवरुद्ध मधेस प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा शुक्रवार बसेको सर्वदलीय बैठकमा तीन बुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने सहमति समेत भएको र तीन बुँदै सहमति भएसँगै विवाद सुल्झिएको हो ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलका अनुसार शुक्रवार बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकमा तीन बुँदे सहमति भएसँगै मधेस सभाको गतिरोध अन्त्य भएको हो । विपक्षी दलहरूले उठाएको माग सम्बोधनसहित तीन बुँदे सहमति भएपछि गतिरोध अन्त्य भएको सभामुख मण्डलले बताए ।

सभामुख मण्डलकलाअनुसार बैठकमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने, अब बस्ने सदनको बैठकमा योजना बिक्री वितरणबारे सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा सम्बोधन गर्न दिने सहमति भएको हो ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत साहका अनुसार अनधिकृत तवरबाट योजनाको चिठी बिक्री वितरणबारे चैत २७ गतेको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यसै गरी चैत २६ गते सदन सुरु गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने सहमति भएको दलका नेता साहले जानकारी दिए। नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले चैत्र २६ गतेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको भन्दै त्यसको भोली पल्ट मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि त्यसै बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

यता, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको भोली पल्टको बैठकमा आरोप लागेका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि छानबिन समिति गठन गरिने सहमति भएको जानकारी दिए ।

अनधिकृत रूपमा कमिसन लिएर योजना बिक्री हुने गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी दल जसपा नेपाल र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरोध गर्दै आइरहेका थिए । सोही विवाद समाधानका लागि सभामुखको कार्यालयले शुक्रवार सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो । चैत १० गतेदेखि मधेस सभाको बैठक अवरोध हुँदै आइरहेको थियो ।