राजधानीमा राजावादीहरूको ‘रमिता’ छ

काठमाडौं । ज्ञानेन्द्र शाहले निर्मल निवासबाट नारायणहिटी फिर्ती सवारी गराउन सारथी रोजे, ८६ वर्षे नवराज सुवेदी । २०४६ सालयता राजनीतिक मञ्चबाट टाढिएका सुवेदीलाई ज्ञानेन्द्रले सारथी छानेपछि आफूलाई ‘खाँट्टी’ राजावादी ठान्नेहरूले चित्त दुखाए । सुवेदीले चलाउने राजा फर्काउने अभियानप्रति सार्वजनिक मञ्चबाटै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायतका राजावादीले विमति जनाएका छन् ।

एकअर्कालाई अस्वीकार गर्ने पञ्चहरूको पुरानै आदत हो । पञ्चायतका ३० वर्ष राजावादीहरूले एक अर्कालाई अस्वीकार गर्दै बिताएको कुरा त इतिहासमा जगजाहेरै छ । २०६२/६३ सालपछि पनि राजावादीहरूबीच राजा फर्काउने कुरा मिले पनि आपसमा मिल्ती छैन । गीता छोएर खाएको कसमसमेत राजावादीहरू बिर्सि जान्छन् ।

राजावादीहरूको एकआपसको यो बेमेल थाहा पाएका सुवेदीले ज्ञानेन्द्रले नै आग्रह गरेपछि टार्न सकेनन् । ज्ञानेन्द्रसँग खासै मिल्ती नभएका सुवेदीले उनको आग्रह टार्न सकेनन् । ६ दशकदेखिको ज्ञानेन्द्रसँगको तिक्तता बिर्सिएर ‘नवीन समझदारी’को नेतृत्व लिन तयार भए, सुवेदी ।

सुवेदी आफ्नो वयोवृद्ध कायाको वास्तै नगरी ‘राजसंस्था’ पुनर्स्थापना आन्दोलनको कमान्डर बन्नका लागि राप्रपाको जिम्मेवारीबाट विश्राम लिएका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ‘राजसंस्था’ पुनर्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन समिति गठन गरे ।

सार्वजनिक स्मृतिबाट टाढिएका सुवेदीलाई ज्ञानेन्द्रले नै कमान्डर तोके पनि राजावादीहरू नै सुवेदीको कमान्ड अस्वीकार गरिरहेका छन् । राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा, पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टलगायतले सुवेदीको कमाण्ड अस्वीकार गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी फर्काउने अभियानलाई राजावादीहरूले ‘राजसंस्था पुनर्स्थापना’ नाम दिएका छन् । ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीको कुर्सीमा फर्काउने एजेन्डामा नयाँ पुराना राजावादीहरूको एकमत छ तर, सुवेदीलाई कमान्डर स्वीकार गर्न भने नयाँ राजावादीहरू तयार छैनन् ।

सुवेदीले राजा फर्काउने अभियानको अधिकारिकता दाबी गरिरहेको राप्रपाको सदस्यता त्याग गरेपछि लिङ्देन असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविकै हो । पार्टी छाडेर गएका मान्छेको नेतृत्व स्वीकार गर्न पार्टी अध्यक्षको ‘हैसियत’ले लिङ्देनलाई गाह्रो छ । उनले भनेका छन्, “राजा पुनर्स्थापना आन्दोलनको संयोजक बन्न उहाँले पार्टीको सदस्यता त्याग्नुभयो । पार्टीको सदस्यता त्यागेका व्यक्तिको समितिमा हामी जाने कुरा हुँदैन ।”

फागुन ७ को पूर्वराजाको सम्बोधनलाई एकल रूपमा स्वागत गरेपछि राणा र पार्टी नेतृत्वबीच तिक्तता थियो । अहिले उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशम्शेर राणाले सुवेदीसँग हिमचिम बढाएपछि राप्रपा झनै तरङ्गित छ ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि राजा फर्काउने कुरामा सहमति भएपनि सुवेदीको कमान्ड भने स्वीकार नगर्ने बताइसकेका छन् । “विना कुनै जानकारी समितिमा राखिएको छ । राजसंस्था पुर्नस्थापनाको अभियानमा मेरो नैतिक समर्थन छ तर समितिमा बस्न म तयार छैन,” उनले भनेका छन् ।

पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले पनि समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । एजेन्डामा ऐक्यबद्धता भएपनि समितिमा बस्नुको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ । “समितिको एजेण्डामा मेरो समर्थन छ, तर त्यसमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन,” उनी भन्छन् ।

पञ्चायतका ३० वर्ष राजाको निकट मानिएका सुवेदीलाई गणतन्त्रका राजावादीहरूले नै अस्वीकार गरिसके । तर, सुवेदी नेतृत्वको समिति भने राजा फर्काउन कम्मर कसेर लागिरहेको छ ।

आफ्नै विरादरीकाहरूले अस्वीकार गरेको तथ्य भुल्दै सुवेदीको समिति भने राजसंस्थाको पक्षमा जनसहभागिता बढिरहेको दाबी गर्दै ‘राजसंस्था’ पुनर्स्थापना अवश्यम्भावी भएको जिकिर गरिरहेको छ ।

कतिसम्म भने सुवेदी नेतृत्वको समितिले रवीन्द्र मिश्रको ‘नवीन समझदारी’ सापटी लिँदै दलहरू नवीन समझदारीका लागि तयार नभए जनआन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

समितिले भनेको छ, “नवीन समझदारी त्यस्तो अवधारणा हो, जहाँ देशको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, धर्मसंस्कृति, परम्परा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्था अनि नियमित राज्य सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलहरू दुवै अटाउन सकुन् ।”

प्रतिवद्धतापत्रमा जे जस्ता कुरा आएका छन्, त्यसमा राजावादीहरू कोही पनि असहमत छैनन् । तर, यो प्रतिवद्धतापत्रमा अघि सारेका सुवेदीलाई राजसंस्था फर्काउने कमान्डर मान्न भने कोही पनि तयार छैनन् ।

‘राजसंस्था’ पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने आफ्नो नेतृत्वको अस्वीकार्यतालाई सुवेदी भने ‘रमिता’ भन्छन् । राजा फर्काउनका लागि एकताबद्ध रूपमा दबाब दिनुपर्नेमा वादविवाद गर्नु उचित नभएको उनको मत छ ।

“समितिको विरोध गर्दैमा आन्दोलनमा केही पनि फरक पर्दैन । अहिले रमिता जस्तो देखिएको छ,” सुवेदी भन्छन्, “मानिसहरूले यस्ता विरोधलाई रमिता भन्न थालेका छन् ।”

राजाको आर्शिवाद आफूसँग रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “पूर्वराजाको आव्हानअनुसार नै हामी अभियानमा छौँ । तर, हामी मिल्नु बाहेकको विकल्प छैन । राजसंस्था पुर्नस्थापनाको सपनालाई साकार बनाउनु बाहेकको विकल्प हामीसँग छैन । वादविवाद अन्त्य गरेर फेरि एकता कायम गर्छौँ ।”

१९ माघ २०६१ मा ज्ञानेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै शासन सत्ता कज्याए । र, राजातन्त्र जोगाउने जिम्मा दिए, श्रीलङ्कामा बसिरहेका तुलसी गिरीलाई । नेपाली राजनीतिक सन्दर्भबाट आउटडेटेड भइसकेका गिरीले राजतन्त्र जोगाउन सकेनन् । र, आज गणतन्त्रमा पनि ज्ञानेन्द्रले ‘गणतन्त्रका राजावादी’लाई नभई पञ्चायतका राजावादीलाई आफ्नो सारथी छानेका छन् । नेपाली राजनीतिको मञ्चबाट नेपथ्यमा पुगिसकेका सुवेदीलाई अब सायदै कसैले मञ्चमा स्वीकार गर्ला ।

सम्बन्धित सामग्री – 

पञ्चायत जिताउन सर्पको छाला तस्करी, गणतन्त्रमा ज्ञानेन्द्र फर्काउने जिम्मेवारी

ज्ञानेन्द्रको ओमेगा र पानीजहाज काण्ड