के हुँदैछ माओवादीमा ? आफ्नैको असन्तुष्टिबीच कस्तो होला ‘प्रचण्ड’ रणनीति ?

काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्वबाट हालै बाहिरिएको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र के हुँदैछ ? दलको अबको रणनीति के हुन्छ ? के ‘अस्थिर’ को आरोप खेप्दै आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै दीगो, सुसंगत र ‘स्थिर’ मार्ग तथा कार्यदिशा अवलम्बन गर्लान् ? यी प्रश्न अहिले धेरैको जिज्ञासाको विषय भएको छ ।

श्रावण ११ गतेदेखि केही दिन चलेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पार्टीको भविष्यलाई लिएर व्यापक छलफल भएको थियो । कतिपय पदाधिकारीले पार्टीको अस्तित्व संकट औँल्याएका थिए भने कतिपयले सरकारबाट बाहिरिनुलाई पार्टी पुनर्गठनको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

पदाधिकारी बैठकका बीच पार्टी उपमहासचिवको पदबाट राजीनामा दिएर हरिबोल गजुरेलले अर्को तरंग सृजना गरिदिए । उनले सबै पदाधिकारीलाई आ-आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्न आग्रह गरेका छन् । गजुरेल लामो समयदेखि अध्यक्ष प्रचण्डनिकट रहेका नेता मानिन्थे । तर, केही वर्षयता उनी प्रचण्डसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारबाट समेत राजीनामा दिएका थिए ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीको जनमत त्यस यताका सबै निर्वाचनमा निरन्तर खस्किँदै गएको छ । यसले पार्टी पङ्क्तिले आत्मविश्वास कमजोर हुनुका साथै भविष्यको चिन्ता छाएको छ ।

प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको तेस्रो कार्यकाललाई विशेष उपलब्धिमूलक र लामो बनाउने बताउँदै आएका थिए । उस्तै परे ‘अनेक’ गरेर ५ वर्ष नै सरकार टिकाउने उनको प्रयास थियो । तर, सम्भव भएन । कांग्रेस-एमालेबीचको सहमति र नयाँ गठबन्धन सरकारको निर्माणपछि यो अध्याय समाप्त भएको छ । माओवादीले सङ्घीय सरकारको मात्र हैन, सबै प्रदेश सरकारको नेतृत्व र सहभागिता गुमाएको छ ।

यस्तो बेलामा पनि माओवादी अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा एक मत छैन । सम्भवत: असार २५ गते सुरु हुने स्थायी समिति र त्यसलगत्तै आयोजना हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा यी सवाल एजेन्डा बन्ने छन् । त्यसले पार्टीको भावी रणनीति तयार गर्नेछ ।

जनतामा जाने प्रचण्डको चाहना

अध्यक्ष प्रचण्ड सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिकासहित जनतामा जान चाहन्छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका राम्रा कामको प्रचार गर्ने र कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको भण्डाफोर गर्ने सोच उनमा बन्दै गएको छ ।

आफ्नो पार्टीको सहमति बिना कांग्रेस-एमालेले चाहेर पनि संविधान संशोधन गर्न नसक्ने हुँदा अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ता गुमे पनि खासै निराश छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षीय नेताका रूपमा राजनीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने उनको सोच छ । कांग्रेस-एमालेले दुईदलीय प्रणालीका नाममा पश्चगामी संविधान संशोधन गर्न खोजे नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जनपरिचलनको अवसर प्राप्त हुनेछ ।

प्रचण्डनिकट माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “माओवादी धेरै निराश हुनुपर्ने कारण छैन । सरकारको नेतृत्व छोडे पनि अवसरहरू नयाँ ढङ्गले सृजना हुन सक्दछन् । कांग्रेस-एमाले गठबन्धनभित्रै पनि समस्या सृजना हुन सक्दछ ।”

हरिबोलको राजीनामा

उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले भने राजीनामामार्फत नेतृत्वमाथि नैतिक दबाब दिन खोजेको देखिन्छ । राजीनामाले ‘महान् यात्रामा लामबद्ध हुन नैतिक बल प्रदान गर्दछ’ भन्ने उनको दाबी छ । राजीनामालाई उनले आफ्नो भागको ‘नैतिक जिम्मेवारी’ भनेका छन् ।

गजुरेलको भनाइ छ, “हामीलाई यतिखेर चुन्बाङभन्दा अझ स्तरीय बैठक चाहिएको हो । मल्हमपट्टी हैन, शल्यक्रिया चाहिएको हो ।” पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा र सर्वहारा वर्ग पक्षधरताबाट च्यूत हुँदै गएको कारणले यस्तो स्थिति आएको उनको धारणा छ । ‘पार्टी एमालेले एकताको ढोका खोल्ने दिन कुरेर बस्ने’ स्थितिमा पुगेको उनको ठहर छ ।

तर, एमालेसँगको एकता र नेकपा (नेकपा) कालमा उनी एकता जोगाउने पक्षमा थिए । एकता कालमा उनीमाथि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले पङ्क्तिसँग निकट भएको आरोप थियो । गत आम निर्वाचनमा उनलाई सिन्धुलीबाट टिकट नदिइनुको करण त्यही आरोप हुन सक्ने बताइन्थ्यो ।

एकतापछिको विभाजनमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझीजस्तै गजुरेल पनि एमालेतिरै बस्ने हुन् कि भन्ने हल्ला चलेको थियो । तर, उनले त्यसो गरेनन् । गजुरेल अहिले कोशीको पार्टी इन्चार्जसमेत छन् ।

जनार्दनको समानान्तर गतिविधि

अर्का प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकार’ पनि अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छन् । यदाकदा उनले पार्टी विभाजन गर्ने तयारी गर्न थालेको समेत चर्चा चल्ने गरेको छ । तर, शर्मा निकट स्रोतका अनुसार उनी पार्टी विभाजन गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । पार्टीभित्रै समानान्तर गतिविधि अगाडि बढाउने, आफ्नो गुट र स्वीकार्यतालाई फराकिलो पार्ने र उचित अवसरमा नेतृत्वका लागि पहलकदमी लिने मनस्थितिमा छन् ।

निकटस्थलाई उनले भन्ने गरेका छन्, “मोहन वैद्य किरण र डा. बाबुराम भट्टराईले जुन गल्ती गरे, म त्यो दोहोर्‍याउने पक्षमा छैन । हामीले माओवादी आन्दोलनको इतिहास र विरासतको असल उत्तराधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्ने हो, छोडेर हिँड्ने हैन ।”

उनी देशव्यापी रूपमा पार्टीभित्रका सम्भावनायुक्त युवा नेतासँग संवाद गर्ने, पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई धैर्यतापूर्वक बदल्ने, अध्यक्ष प्रचण्डसँग ‘सहकार्य र सङ्घर्ष सँगसँगै’ को सम्बन्धमा रहने र माओवादीलाई नै भविष्यमा ठूलो पार्टी बनाउने रणनीतिमा छन् ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा अब माओवादी पार्टी लामो समय अघि बढ्न नसक्ने, प्रचण्डले बाध्य भएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दिन केही वर्षभित्रै आउने जनार्दन समूहको निष्कर्ष छ ।

नारायणकाजीलाई नेतृत्व पाउने आस

उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भने अध्यक्ष प्रचण्डमाथि थप दबाब नबढाउने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा आफूलाई उपयुक्त उत्तराधिकार ठानेर आफूलाई अवसर दिउन भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । श्रेष्ठ जनयुद्धकालीन नेता नभएको हुँदा पार्टीभित्र उनको स्वीकार्यता र समर्थनको वृत्त साँघुरो छ ।

अर्कोतिर उनलाई मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्ने र असाध्यै धेरै राजकीय पदको अवसर प्राप्त गर्ने नेताका रूपमा हेरिन्छ । पार्टीभित्रको एउटा पङ्क्तिले उनलाई ‘अर्को महरा सर’ भन्ने गर्दछ । श्रेष्ठले विगतमा अध्यक्षलाई दबाबमा राख्ने गरे पनि अहिले उनी त्यस्तो रणनीतिमा छैनन् ।

श्रेष्ठ प्रचण्ड सरकारमा गृहमन्त्री रहँदा प्रधानमन्त्रीसँग दूरी बढेको चर्चा चलेको थियो । विशेषतः प्रचण्डले गर्न नचाएका केही गिरफ्तारी श्रेष्ठले गराएको र ‘ओभर स्मार्ट’ हुन खोजेको आरोप उनीमाथि थियो ।

रोकिएका एकता

माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न तयार भएर बसेका केही समूह भने प्रतीक्षारत छन् । विशेषतः नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र महिन्द्र राय यादव नेतृत्वमा रहेको नेसपाको एउटा समूह माओवादीसँग एकता गर्न चाहन्छन् ।

मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीबाट हालै विभाजित भएका धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ नेतृत्वको समूह पनि माओवादीमै विलय हुने सम्भावना रहेको बताइन्छ । बाँस्तोला विप्लवको नेकपाबाट वैद्यको पार्टीमा पुगेका थिए ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा प्रचण्डले यी समूहसँगको एकता प्रक्रिया अघि बढाउन खासै हतारो गरेनन् । अब यी र यस्ता केही समूहसँगको एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ । यी एकताले माओवादीको सङ्गठनात्मक शक्तिको विस्तारमा धेरथोर सहयोग पुर्‍याउन सक्नेछ ।

समाजवादी मोर्चाको ढाल

समाजवादी मोर्चा प्रचण्ड रणनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण ढाल हो । मोर्चाले कांग्रेस-एमाले सहमति र नयाँ गठबन्धन सरकारलाई ‘पश्चगमनको आशंका बढाएको’ भन्दै विरोध गरेको छ । मूलतः संसद्को तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट समूह नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) लाई आफ्नो पक्षमा राख्न र एमालेमाथि दबाब बढाउन यो मोर्चा माओवादीका लागि उपयोगी देखिएको छ ।

मोर्चामा रहँदै आएका उपेन्द्र यादव प्रचण्डसँग रुष्ट छन् । आफू उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका गएको बेला आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न सहयोग गरेको प्रचण्डमाथि यादवको आरोप छ । पछिल्लो पार्टी विभाजनपछि यादव राजनीतिक परिदृश्यमा कमजोर र निरीहजस्तो देखिएका छन् । तर, प्रचण्डले भने यादव समाजवादी मोर्चामा फर्किने आशा मारेका छैनन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको विभाजनमा प्रचण्डभन्दा एमाले र केपी शर्मा ओलीको हात थियो भनेर अहिले प्रष्ट भएको छ । विभाजित समूह अशोक राई नेतृत्वको जसपा अहिले ओली सरकारमा सामेल छ । कांग्रेस-एमाले सहमति बन्नेबित्तिकै त्यसले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसो त यादव नेतृत्वको जसपाले पनि ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । त्यसको कारण भने प्रष्ट छैन । यो दललाई अहिलेसम्म सरकारमा सामेल पनि गरिएको छैन ।

बाबुरामका कठोर टिप्पणी

प्रचण्डका राजनीतिक संकट र समस्या गहिरिएको बेला पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने प्रचण्डमाथिको प्रहारलाई झनै बढाएका छन् । पार्टी परित्याग गरेको एक दशक बित्न लाग्दा पनि डा. भट्टराई प्रचण्डसँगको ‘प्रेम र घृणा’ को सम्बन्धबाट बाहिरिन सकेका छैनन् ।

गत आम निर्वाचनमा भट्टराईले प्रचण्डलाई गोर्खा–२ निर्वाचन क्षेत्र सुम्पिँदै सहयोग र समर्थन गरेका थिए । पार्टीको नाम परिर्तन गरी नेकपा (समाजवादी केन्द्र) वा ‘समाजवादी केन्द्र, नेपाल’ बनाउन प्रचण्ड तयार भए बाबुरामसमेत एकता र सहकार्यमा फर्किने चर्चा थियो ।

भट्टराई त्यो बेला फुरुङ्ग देखिएका थिए । प्रचण्डसँग नयाँ स्तरको एकता र सहकार्य हुन सक्ने भन्दै उनी उत्साहित देखिन्थे । तर, अहिले स्थिति ठीक उल्टो भएको छ ।

बाबुरामलाई एकतामा ल्याउँदा जनार्दन शर्माको समूहसँग नजिकिने र आफूमाथिको दबाब झनै बढाइने आशंकामा प्रचण्डले त्यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका थिए । गोर्खामा चुनाव क्षेत्र छाड्दा भएका भद्र सहमति पालना नभएको भन्दै बाबुराम आक्रोशित हुँदै गएको कतिपयको बुझाइ छ ।

माओवादी पार्टी परित्याग गरेको दशक बित्दा पनि बाबुरामको प्रभाव माओवादीमा पूरै समाप्त भएको छैन । गत आम निर्वाचनमा प्रचण्डलाई गोर्खा–२ मा सहयोग गर्दा प्रचण्ड–बाबुराम एकता नयाँस्तरमा विकसित हुने दुवै तर्फको बुझाइ थियो । तर, त्यसो भएन ।

बाबुरामले समाजवादी मोर्चाको अवधारणा प्रचण्डले आफूबाट ‘चोरेको’ भन्न समेत भ्याएका छन् । तर, समाजवादी मोर्चाका नेता भने यो कुरा अस्वीकार गर्दछन् ।

कम्युनिष्ट एकता गर्ने कि एक्लै अघि बढ्ने ?

माओवादीका सामु खडा भएको अन्तिम प्रश्न भने यो हो– फेरि एकपटक कम्युनिष्ट एकता र वामपन्थी गठबन्धनको मौका पर्खिने कि एक्लै आफ्नो पार्टी बनाउनतिर लाग्ने ?

एक त कम्युनिष्ट समूहप्रतिको विकर्षण आम रूपमा बढ्दै गएको छ । नयाँ थपिएका युवा मतदाता पुराना दलप्रति आकर्षित हुन छोडेका छन् । नयाँ नयाँ दलको उदय हुँदैछ । बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमालजस्ता चर्चित मेयरले स्वतन्त्र जनमत विस्तार गरिदिएका छन् ।

यस्तो स्थितिमा देशमा ३/४ वटा कम्युनिष्ट पार्टी लामो समयसम्म समानान्तर अस्तित्व र भूमिकामा रहन सक्लान् भन्न गाह्रो छ । माओवादी केन्द्र मात्र हैन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) र अन्य साना कम्युनिष्ट समूह समेत यो समस्यामा छन् ।

अनेक समस्या र कमजोरीका बाबजुद एमाले नै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट समूह बनेको छ । तर, एमालेमा ओलीको नेतृत्व रहुन्जेल कम्युनिष्ट एकता र वामपन्थी गठबन्धन त्यति सहज देखिन्न । एमाले आफै कांग्रेससँगको सहकार्यमा इच्छुक देखिएपछि अन्य कम्युनिष्ट समूहले चाहेर मात्र वामपन्थी गठबन्धन सम्भव हुँदैन ।

तर, कम्युनिष्ट समूहहरूले २०८४ को चुनावअघि एकताको आशा भने मारेका छैनन् । बृहत् राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा कम्युनिष्ट समूहहरू फेरि एकपटक मिल्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । एकीकृत समाजवादी मात्र हैन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि यो सम्भावनाको वृत्तभन्दा पूरै बाहिर भने छैन ।