नेपाल मात्र हैन, जुनकुनै आधुनिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय-राज्यको विदेश नीति र कूटनीतिक सम्बन्ध सर्वथा वस्तुगत यथार्थमा आधारित हुनु पर्दछ । कुनै प्रकारको वैचारिक आग्रह, भावनात्मक रुझान, असङ्गत तथा प्रायोजित भाष्यहरूको प्रभाव र मनोवैज्ञानिक भ्रमको स्थान हुनु हुँदैन ।
दुर्भाग्य नेपालको विदेश नीति लामो समयदेखि त्यस्तो छैन । हामी विदेश नीतिजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि वैचारिक आग्रह र भावनाबाट प्रभावित भइदिन्छौँ । राज्यले लिन पर्ने नीति र सम्बन्धका वस्तुगत आधार एकातिर हुन्छन्, बहस अर्कैतिर रुमलिएको हुन्छ । सम्बन्धको प्रयास अर्कैतिर लक्षित हुन्छ ।
हामी ‘विश्वराजनीति’ र ‘भूराजनीति’ का ठूल्ठूला गफ र विद्धतातिर लाग्दछौँ । तर, ‘भूअर्थनीति’, ‘भूजैविकता’ र ‘भूसंस्कृति’ को आयामलाई बिर्सिदिन्छौँ । कम्युनिष्ट समूहहरूको राजनीतिक दस्तावेजमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र हाम्रो दायित्व’ भन्ने एक सदावहार अध्याय हुन्छ, जसले बनिबनाउ र शीतयुद्धकालीन शास्त्रीय भाष्यको निरन्तर सघनीकरण मात्र गर्न खोजिरहेको हुन्छ ।
जहाँ हाम्रा नागरिकको व्यापक आवतजावत, सघन आर्थिक सम्बन्ध र राष्ट्रिय लाभको उच्च सम्भावना हुन्छ, त्यसलाई हामी नकार्दै, गाली र आलोचना गर्दै हिँड्छौँ, ज-जससँगको व्यवहार र लाभ शून्य वा अति न्यून हुन्छन्, तिनलाई आदर्श सम्बन्धका रूपमा अनावश्यक गौरवीकरण गरिरहेका हुन्छौँ । यो मुर्खताको हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ ।
हेर्नुपर्ने ‘राष्ट्रिय हित’ हो । विदेश सम्बन्धमा ‘नागरिक-केन्द्रीयता’ हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा ‘राष्ट्र’ र ‘नागरिक’ को अवधारणाबीच भिन्नता छैन वा हुनु हुँदैन । कुन देशसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउँदा आफ्ना नागरिकलाई के कस्तो फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ, विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा मुख्य यो हेर्नु हो ।
जब भारत, चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धको कुरा आउँछ, हामी यो यथार्थलाई बिर्सन्छौँ । यीमध्ये कुन देशसँग हाम्रा नागरिकको आवतजावत, आर्थिक प्रवाह, रोगजार र आप्रवासन सम्भावना कति हो ? ती देशबाट प्राप्त हुँदै आएको वा हुनसक्ने सहयोग कति हो ? यस्ता आयामको वस्तुनिष्ठ तुलना गरिँदैन ।
नेपालजस्तो मध्यम आकारको क्षेत्रफल, जनसंख्या र कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले विश्वभरिको भूराजनीतिक तनावको जिम्मा लिनु हुँदैन ।
भारत र अमेरिकालाई सकेसम्म नराम्रो देखाउने, अझ घोषित रूपमै ‘विस्तारवाद’ र ‘साम्राज्यवाद’ भनेर गाली, आलोचना र निन्दा गर्ने, चीनलाई चाहिँ बढो सभ्य, महान्, नेपालभित्र कुनै गडबड नगर्ने ‘समाजवादी’ देशका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति यहाँ बलियो छ । यो मनोविज्ञान र हाम्रो व्यावहारिक सत्य भने ठीक उल्टा छन् ।
भारतलाई ‘विस्तारवाद’, अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवाद’ र चीनलाई ‘समाजवाद’ देख्ने दृष्टिकोण नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र विदेश नीतिको भाष्यमा कम्युनिष्टहरूले सृजना गरेको भ्रम हो । यसलाई ‘कमरेडहरूको अतिरिक्त चीन मोह’ भन्न सकिन्छ ।
आज यो सोच ‘कमरेडहरूको अतिरिक्त बीआरआई मोह’ का रूपमा देखा पर्न खोज्दैछ । ‘अतिरिक्त’ यस अर्थमा कि हुनुपर्ने जति त हुनै पर्दछ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको एक विशाल छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई कुनै हालतमा कम आँक्न वा कमजोर पार्न मिल्दैन । तर, त्यो यथार्थ सङ्गत भने हुनु पर्दछ । चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिनै पर्दछ तर, ‘अतिरिक्त मोह’ भने राख्न हुँदैन ।
चीनको हिजोको यथार्थ एउटा थियो । माओकालीन चीन अर्कै थियो । तङ स्याओ फेङदेखि हु चिन्ताओ सम्मको चीन अर्कै थियो । माओकालीन चीन विचारधारा आधारित साम्यवादी थियो । तङकालीन चीन आन्तरिक मामिलामा व्यस्त, अरुको धेरै चासो चिन्ता नगर्ने एक शालीन कूटनीति गर्ने देश थियो ।
चीनको आजको आर्थिक प्रगति कुनै समाजवादी भाइचारा वा साम्यवादी सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादको सिद्धान्तमा आधारित छैन । हुन सम्भव र जरुरी पनि छैन । ऊ विश्वलाई ऋण दिँदै हिँड्ने एक ठूलो ‘साहु-राज्य’ भएको छ ।
सी चिन फिङकालीन चीन समाजवादी वा साम्यवादी चीन हैन । यो चीन शीतयुद्धकालीन सोभियत सङ्घ पनि हैन । अब यो न विचारारात्मक छ, न शान्त, शालीन र अहस्तक्षेपकारी । सन् २०१४ यताको चीन विश्व प्रभुत्वको लागि आतुर एक साहु, व्यापारी र सुदखोर राज्य हो । चीन साम्यवादी शासनले निर्माण गरेको आर्थिक साम्राज्यवाद र राज्य पुँजीवादको राम्रो उदाहरण हो ।
चीनको आजको आर्थिक प्रगति कुनै समाजवादी भाइचारा वा साम्यवादी सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावादको सिद्धान्तमा आधारित छैन । हुन सम्भव र जरुरी पनि छैन । ऊ विश्वलाई ऋण दिँदै हिँड्ने एक ठूलो ‘साहु-राज्य’ भएको छ ।
‘बीआरआई’ अब एकल, स्वतन्त्र र मौलिक महापरियोजना पनि रहेन । यससँग ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेनसन इनिसिएटिभ (जिसिआई) जस्ता अवधारणा प्रत्यक्ष, परोक्ष जोडिएका छन् । जसको सार ‘चीन-केन्द्रित नयाँ विश्व व्यवस्था’ हो । यी यथार्थलाई लुकाएर बीआरआईको मात्र बहस हुन सक्दैन ।
कम्युनिष्ट चीन नेपालका लागि ‘इस्ट’ हुन्छ, लोकतान्त्रिक मुलुक भारत र अमेरिका भने ‘दुष्ट’ हुन्छन् भन्ने मान्यताबाट नेपालको व्यवहार अघि बढ्न सक्दैन । यो वस्तुगत यथार्थ पनि हैन । अनौठो के छ भने नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिले देशलाई बारम्बार यस्तो उल्झनमा फसाइदिन्छन् ।
सिद्धान्ततः यी कम्युनिष्ट हुन् वा नहोऊन्, नाममा, ब्राण्डमा, यी कम्युनिष्ट हुनुको भ्रममा बाँचेका छन् । यिनलाई के लाग्छ भने चीन एक कम्युनिष्ट देश हो, तसर्थ उनीहरूले चीनको प्रतिरक्षा गर्नु पर्दछ । अरुलाई नराम्रो देखाउने शर्तमा चीनलाई राम्रो देखाउनु पर्दछ । त्यहीअनुरूप नेपालीको राजनीतिक स्कूलिङ र मानसिकता बनाउने प्रयत्न हुन्छ ।
यो प्रवृत्ति बीआरआईको सन्दर्भमा पनि देखिएको छ । यस्तो भाष्य निर्माण र मनोवैज्ञानिक भ्रम सृजनामा कम्युनिष्टहरूको मात्र हैन, राजावादीहरूको पनि उत्तिकै ठूलो हात छ । जो कथित रूपमा आफूलाई राष्ट्रवादी शक्ति ठान्दछन् । एमसीसीको सवालमा हामीले त्यही देख्यौँ, कम्युनिष्ट र राजावादी दुवै शक्ति एक ठाउँमा थिए ।
वैचारिक सामीप्यताको कारण चीन मोह कम्युनिष्टहरूको लागि स्वाभाविक कुरा होला । तर, राजावादीहरूका लागि यो किन जरुरी छ ? त्यसको कारण हो– अधिनायकवादी सोचको समानता । भारत र अमेरिका लोकतान्त्रिक मुलुक भएबाट कम्युनिष्टहरूले जस्तै राजावादीहरूले पनि यी देशसँग चीनसँग भन्दा बढी जोखिमको अनुभूति गरेका थिए । र, त्यो उनीहरूको स्कूलिङ बन्यो, जो अहिले पनि कायम छ ।
यदाकदा नेपालका राजावादीहरू राजा महेन्द्र र माओबीच बलियो भावनात्मक तालमेल र विश्वासको सम्बन्ध थियो भन्ने चर्चा गर्दछन् । माओले ‘तिम्रो देशको राजा नै कम्युनिष्ट छ त अरु कम्युनिष्ट पार्टी किन चाहियो’ भनेर नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूलाई सहयोग नगरेको चर्चा हुन्छ ।
अर्कोतिर महेन्द्रले कोदारी राजमार्गको सन्दर्भमा ‘साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन’ भनेका थिए । यद्यपि नेपाल औपचारिक नीतिमा असंलग्न थियो तर, शीतयुद्धकालमा नेपालका राजा र राजावादीहरूको रुझान भने लोकतन्त्रभन्दा साम्यवादी धारतिरै बढी थियो ।
नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा आरोह-अवरोह आइरहन्थे । अमेरिकासँगको त्यो बेलाको नेपाल सम्बन्ध त्यति बलियो र सार्थक हैन । राजावादीहरूले चीन र सोभियत सङ्घको भूमिकालाई विशेष महत्त्व दिएका थिए ।
आज नेपाल चीन सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बीआरआई बनेको छ । अनुदानका रूपमा प्राप्त एमसीसीको विरुद्धमा सडक प्रदर्शन गरेका कम्युनिष्टहरू महङ्गो ब्याजदरको चिनियाँ ऋण राम्रो हो भनेर संसद्मै भाषण गर्दैछन् ।
ती चीनप्रतिको भ्रमित आशक्ति र साम्यवादी वैचारिक सामिप्यताको कारण देशलाई ऋणको पासोमा फसाउन राजी हुने जोखिम बढेको छ । देशको सार्वजनिक ऋण अहिले नै २४ खर्बभन्दा बढी जिडिपीको करिब ४३% छ । कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइ त यो पनि छ सार्वजनिक ऋण अनुपात कम देखाउन कृत्रिम रूपमा जिडिपीको आकार बढाइएको छ । यो कत्तिको सत्य हो यसको भिन्नै अनुसन्धान र समीक्षा हुनु पर्दछ ।
वार्षिक बजेटमा करिब २० प्रतिशत साँवा-ब्याजको भुक्तानीका लागि खर्च हुने अनुमान गरिँदैछ । कदाचित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालको जस्तै २ प्रतिशत हाराहारीको ठूलो रकम ऋण लिने हो भने नेपालको वार्षिक बजेट चालू र वित्तीय खर्चमा नै समाप्त हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा र पुँजीगत खर्चका लागि कुनै रकम बाँकी रहने छैन ।
प्रस्तावित बीआरआई परियोजना पूरा हुन करिब २८ खर्ब चाहिने बताइएको छ । यति ठूलो ऋण एकाएक थप्ने हो सार्वजनिक ऋण जिडिपीको करिब ९० प्रतिशत पुग्ने छ । पाकिस्तान र श्रीलंका यस्तै हालतमा डुबेका थिए ।
भारत-चीन-अमेरिका त्रिकोणको यथार्थ
एकपटक भारत, चीन र अमेरिकासँग नेपालको नागरिक-नागरिक तथा अर्थतन्त्रको सम्बन्धलाई तथ्याङ्कमा हेरौँ ।
चीन क्षेत्रफलमा रुस र क्यानडापछिको विश्वको तेस्रो ठूलो देश हो । अमेरिका चौथो र भारत सातौँ । जनसंख्यामा भने भारत पहिलो, चीन दोस्रो र अमेरिका तेस्रो ठूलो देश हो । अर्थतन्त्रमा अमेरिका पहिलो, चीन दोस्रो र भारत पाँचौँ ठूलो देश हो ।
यी तुलनाको अर्थ के हो भने ‘नेपाल लाभ’ का दृष्टिले यी तीनवटै देश हाराहारी क्षमताका हुन् वा हुनुपर्ने हो । अझ भारत अमेरिका र चीनभन्दा कमजोर हो । किनकि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भिटो राष्ट्र हैन । क्षेत्रफलमा विश्वको सातौँ भए पनि चीन र अमेरिकाको आधाभन्दा कम छ । विश्वको पाँचौँ अर्थतन्त्र भएर पनि भारतको अर्थतन्त्रको आकार अमेरिका र चीनको भन्दा धेरै सानो छ ।
अमेरिकाको २८.७८ ट्रिलियन, चीनको १८.५३ ट्रिलियनको तुलनामा भारतको ३.९३ ट्रिलियन डलर धेरै कम हो । विकालकाय भू-भाग र अर्थतन्त्रको आकारका बाबजुद सीमित जनसंख्या अमेरिकाको रोचक पक्ष हो । भारतको जनसंख्या करिब १ अर्ब ४० करोड, चीनको १ अर्ब ३० करोड हुँदा अमेरिकाको करिब ३४ करोड मात्र छ ।
भारत र चीन नेपालका छिमेकी हुन् । अमेरिका हैन । भारत र नेपालको सीमा १ हजार ८५० किमी लामो छ । नेपाल र चीनको सीमा १ हजार ४१४ किमी छ । यो धेरै ठूलो भिन्नता हैन ।
भिन्नता के हो भने नेपालको भारतसँग सीमा खुला छ, भौगोलिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले । चीनको सीमा बन्छ, त्यो पनि भौगोलिक र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले । चीनतर्फको सीमामा विशाल हिमालय पर्वत माला छ । भारत जान नेपालीलाई भिसा लाग्दैन, चीनतिर लाग्छ । सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकता देखाएर सीमित दूरीसम्म मात्र चीनतिर जान पाउँछन् ।
भारत र चीन दुवैको नेपालसँग सुरक्षा सरोकार र चासो छ । चीन नेपालबाट तिब्बती पृथकतावादलाई फाइदा पुग्ने कुनै काम नहोस् भन्ने चाहन्छ । भारत नेपालसँगको खुला सीमाको फाइदा चीन, पाकिस्तानजस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकले नउठाउन भन्ने चाहन्छ ।
भारतसँग नेपालका २६ वटा नियमित नाका छन् । चीनतिरसम्म दुईवटा, केरुङ र तातोपानी । अन्य केही अस्थायी नाका नियमित भएका छैनन् । यहाँसम्म कि नेपालका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने ओलाङचुङगोला, किमाथाङ्का, कोरला र हिल्सासमेत नियमित छैनन् ।
भारत र चीन दुवैको नेपालसँग सुरक्षा सरोकार र चासो छ । चीन नेपालबाट तिब्बती पृथकतावादलाई फाइदा पुग्ने कुनै काम नहोस् भन्ने चाहन्छ । भारत नेपालसँगको खुला सीमाको फाइदा चीन, पाकिस्तानजस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकले नउठाउन भन्ने चाहन्छ ।
करिब २०-३० लाख नेपाली भारतका विभिन्न शहरमा काम गर्दछन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका अदक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकको मुख्य रोजगार स्थल नै भारतका विभिन्न शहर हुन् । अमेरिकामा नेपालीको संख्या ३-५ लाख पुगेको हुनसक्ने अनुमान छ । करिब ७५ हजार नेपाली मूलका भुटानीले नेपालबाट अमेरिका बसाइँसराई गरे ।
हङकङ, मकाओ र ताइवानलाई छोडेर हेर्ने हो भने मूल भूमि चीनमा नेपालीको संख्या ५ हजार पनि छैन । चीनको गीत गएर नथाक्ने नेपाली नेताहरू विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको श्रम बजारमा नेपाली कामदारलाई प्रवेश दिन कहिल्यै आग्रह गर्दैनन् ।
व्यापारका दृष्टिकोणले नेपालको मुख्य साझेदार देश भारत हो, दोस्रो चीन । तर, निर्यात व्यापारका दृष्टिले हेर्ने हो भने दोस्रो स्थानमा चीन हैन, अमेरिका छ । नेपालको निर्यात व्यापारमा चीनको स्थान पाँचौँ छ । नेपाललाई सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स दिने पहिलो देश कतार हो भने दोस्रो भारत । नेपाल आउने कुल रेमिटेन्सको १७ प्रतिशत कतारले दिन्छ, करिब १४ प्रतिशत भारतले । नेपाललाई रेमिटेन्स दिने देशको सूचीमा नवौं स्थानमा अमेरिका छ । अमेरिकाले नेपालको कुल विप्रेषणमा ७.५ प्रतिशतको योगदान गर्दछ । चीन यो सूचीमा उच्च २० भित्र पनि देखिन्न ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकपछि अमेरिकाको स्थान आउँछ । यो कत्तिको राम्रो प्रचलन हो भिन्नै कुरा तर, भारतले वार्षिक बजेटमा नामै तोकेर नेपाललाई अनुदान दिन्छ । नेपालसँग जोडिएको तिब्बती क्षेत्रमा हिमाल र पठारहरू छन । नेपालको नजिक ठूला शहर र ठूलो जनसंख्या छैन । दक्षिणतिर पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तरप्रदेशजस्ता ठूलो जनसंख्या क्षेत्र छन् । नेपालबाट भारततिरको समुद्र करिब १००० किमी र चीनतिरको समुद्र ३७०० किमी टाढा छन् ।
यी तथ्यले के देखाउँछन् भने यथार्थ एकातिर छ, मनोविज्ञान अर्कैतिर मोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।
चिनियाँ बराबरीको शर्त
चीन-नेपाल मामिलामा भारत र अमेरिकाजस्तै आफूलाई बराबरीको देश सिद्ध गर्न चाहन्छ भने व्यवहारतः उसले निम्न शर्त पूरा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
१. नेपालसँग कम्तीमा १० वटा सहज, नियमित, औपचारिक र आधुनिक नाका खोल्नुपर्ने छ ।
२. नेपाली कामदारलाई चिनियाँ श्रम बजारमा श्रम अनुमति र रोजगारको अवसर दिनु पर्दछ । आवतजावत र आप्रवासनमा लचिलो नीति लिनु पर्दछ । सीमालाई बिस्तारै खुला गर्दै लानु पर्दछ ।
३. नेपालतिर चिनियाँ वस्तुको आयात मात्र हैन, नेपाललाई पनि चीनतिर निर्यातको विशेष अवसर दिनु आवश्यक छ । नेपाललाई व्यापार घाटा कम गर्ने अवसर दिनु पर्दछ।
बीआरआईका जोखिम
सन् २०१७ मा नेपाल-चीनबीच बीआरआई सम्झौता भयो । तर, ७ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेको छैन । सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । उनी फेरि सत्तामा फर्किएका छन्, अब हेर्नुछ उनले कस्तो कार्यान्वयन सम्झौता गर्छन वा यो विषय अझै थाँती नै रहन्छ ।
बीआरआई कार्यान्वयनका विभिन्न देशका विश्व अनुभवलाई हेर्दा नेपाल निम्न ५ वटा समस्यामा फस्ने जोखिम बढ्न सक्दछ ।
१. महङ्गो ऋणमा ठूलो आयोजना बन्ने तर, प्रतिफल नदिने, सञ्चालन खर्च धान्न गाह्रो पर्ने ।
२. अनुमानित ऋणले प्रस्तावित आयोजना पूरा नहुने, परियोजना अधुरो रहने र थप ऋणस्रोत परिचालन गर्न देश बाध्य हुने ।
३. श्रीलंकाको हब्बनटेटाजस्तो आयोजना नै लिज गरिदिनुपर्ने ।
४. सार्वजनिक ऋण अस्वाभाविक ढङ्गबाट बढ्ने, देशको आर्थिक स्थितिले साँवा-ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने, देशमा थप वित्तीय तथा आर्थिक सङ्कट सुरु हुने ।
५. भूराजनीतिक तनाव, शान्ति र लोकतन्त्रमाथिको जोखिम बढ्ने ।
निष्कर्षतः यो भन्नैपर्ने हुन्छ कि नेपालले बीआरआईप्रति कुनै ‘अतिरिक्त मोह’ राख्न हुँदैन । अनुदानमा, शून्य वा सस्तो ब्याजदरमा प्रतिफलदायी परियोजना कार्यान्यवन गर्न सकिने भए बीआरआई लागू गर्नु पर्दछ । महङ्गो ब्याजदरको चिनियाँ ऋण त लिनै हुँदैन । त्यो देशलाई टाट पल्टाउने काम मात्रै हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसले बीआरआईमा अनुदान दिन नसक्ने भए ऋण नलिने प्रष्ट गरिसकेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरू पनि यस विषयमा यसरी नै प्रष्ट हुन आवश्यक छ । कम्युनिष्ट-कम्युनिष्ट सम्बन्धको कारण सृजना हुने अतिरिक्त मोह बीआरआईमा देखियो र महङ्गो ब्याजदरको ऋण सम्झौता भयो भने त्यो एक प्रकारको आत्मघाती कदम हुनेछ ।
Facebook Comment
Comment