राष्ट्रपतिले परामर्श गरेर मात्रै सरकार गठनको आह्वान गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत नपाएसँगै उनी नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको छ ।

यससँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो पनि खुलेको छ । तर, नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा/उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेबारे अन्योल कायमै छ ।

यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलो चरण संविधानविद् तथा कानूनका जानकारहरूसँग परामर्शसमेत गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले अब कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गर्ने भनेर उनीहरूसँग परामर्श गरेका हुन् ।

त्यस क्रममा उनीहरूबाट मिश्रित धारणा प्राप्त भएको राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालय श्रोतले जनाएको छ । श्रोतले भन्यो, “उहाँहरूबाट मिश्रित धारणाहरू आएका छन् । सम्माननीयज्यूले थप परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिनुहुन्छ ।”

त्यसो त अब नयाँ सरकार कुन धाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेबारे संविधानविद् तथा जानकारहरू नै विभाजित छन् । कतिपयले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै गठन हुने धारणा राख्छन् भने कतिपयले उपधारा ३ मा प्रक्रिया पुगेको मत राख्छन् । यसमा थप परामर्श र छलफलपछि मात्रै निर्णय लिने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् ।

उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत नपाएलगत्तै राष्ट्रपति पौडेल भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सरकार आह्वानका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए भने राष्ट्रपति पौडेलले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर परिपक्व र संवैधानिक निर्णय लिने जवाफ दिएका थिए ।

स्रोतमार्फत नेपालभ्युजलाई प्राप्त जानकारीअनुसा राष्ट्रपति पौडेल कम्तिमा तीन दिनसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान नगर्ने पक्षमा छन् । स्रोतले भन्यो, “उहाँ (राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल) ले कम्तिमा तीन दिनसम्म अवस्था बुझ्ने, संविधानका जानकार तथा विज्ञसँग संवाद, छलफल र परामर्श गर्ने काम गर्नुहुन्छ । त्यसपछि मात्रै सरकार आह्वानको निर्णय लिनुहुन्छ ।”

यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने आफू धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएको र आफूले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा अर्को सरकारको गठन प्रक्रिया उपधारा ३ मा पुगेको बताउँछन् । उनले आजको संसद् बैठकमा नै पनि भनेका थिए, “सरकार संविधान नमिची बनाउनुहोला ।”

यता नयाँ सत्ता समीकरण बनाएर सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले भने केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी थालिसकेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसमेत सङ्कलन गरिसकेका छन् ।