संसद्को रोस्ट्रमबाट ज्ञानेन्द्र शाहीको चेतावनी- कर्णालीले देशबाट अलग हुन्छु भन्यो भने के हुन्छ ?

काठमाडौं । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि राखेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको छलफलमा उनले कर्णाली पिछडिँदै आएको तर सधैं पिछडिनुपर्छ भन्ने नभएको बताए ।

रोस्ट्रममा उभिएर उनले भने, ‘सधैं यसरी पिछडिने हो भने कर्णाली भोलि देशबाट अलग हुन्छु भनेर प्रस्ताव राख्यो भने के हुन्छ ? यसरी धोका दिन पाइन्छ ? कर्णालीलाई यसरी हेप्न पाइन्छ ? हेप्ने पनि एउटा प्रवृत्ति हुन्छ ।’

मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन पुस्तिका पल्टाउँदै उनले मन्त्रीहरूले बजेट वितरणमा पुस्तैनी सम्पत्ति वितरणको शैली अपनाएको आरोप लगाए । उनले जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जित पैसाबाट बनेको बजेट भएको भन्दै सबैलाई समानताका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिनुपर्ने बताए ।

बजेट बनाउनेहरूले कर्णालीलाई हेपेको सांसद शाहीको भनाइ थियो ।

‘म राप्रपाका सांसद भएँ, ठीकै छ विपक्षी दलको भएँ । यसो विनियोजन पुस्तिका पल्टाएँ । कर्णालीबाट २० जना सांसद प्रतिनिधित्व गर्छौँ । त्यसमध्ये १२ जना सत्ता पक्षका छन् । १२ मध्ये दुई जना मन्त्री हुनुहुन्छ । एमालेबाट २, माओवादी केन्द्रबाट ६, रास्वपाबाट एक र एकीकृत समाजवादीबाट तीन जना’, उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई सोधे, ‘तपाईंले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट बनाउँदै गर्दा यी सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभयो ?’

सम्बोधन क्रममा उनले पटकपटक कर्णालीले हेपिएको बताएका थिए ।

‘कर्णालीका १० वटा जिल्लामा सात अर्ब ३६ करोड ४८ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट छुट्याइएको छ भने स्वयं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र उहाँको श्रीमती (जुलीकुमारी महतो- धनुषा ३) गरेर धनुषा जिल्लामा ८ अर्ब ७७ करोड चार लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कस्तो विभेद हो ? यो कहाँको विभेद हो ?’, उनले भने ।

उनले कर्णालीका अन्य सांसदहरूलाई पनि एक जुट बनेर बजेट पास नगर्न नदिऔँ भन्दै आह्वान पनि गरे । ‘बजेट पास गर्न हामीले भोट हाल्यौँ भने कर्णालीका जनताले यो जुनीमा होइन, अर्को जुनीमा पनि सराप्ने छन्’, उनले भने ।

सांसद शाहीले बजेट नचाहिने भन्दै पुस्तिका पनि फिर्ता गरेका छन् । भने, ‘मैले धेरै अरु गरिनँ । यो किताब (बजेट विनियोजन पुस्तिका) मन्त्रीज्यू (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री)लाई डाइरेक्ट दिन मिल्दैन । म सभामुखमार्फत् सिंगो कर्णाली र जुम्लाको तर्फबाट यो बजेट जस्ताको तस्तै फिर्ता लिइदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु । चाहिँदैन बजेट ।’

२०६९ सालमा रक्षामन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्लाका जनताले छुटि्टने निर्णय गरे भने संविधान, कानुनले रोक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘मधेसका जनताको भावना राष्ट्रले बुझ्न नसके नेपालबाट २२ जिल्ला टुक्रिन पुग्छन् ।’

विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण मन्त्री भण्डारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पदमुक्त गरेका थिए ।