तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीका तीन चुनौती

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कार्कीले बिहीबार नै शपथ लिएका छन् । उनले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् समेत गठन गरेका छन् ।

कार्कीले बिहीबार माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेबाट रामबहादुर मगरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यसले सुरुमै एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहज सम्बन्धको संकेत गर्छ ।

कोशी प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनी यसअघि २०७९ पुस २५ देखि २०८० असार १५ सम्म र २०८० भदौ २२ देखि असोज २० सम्म मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। तेस्रो कार्यकालमा उनीसँग कतिपय नयाँ र कतिपय पुराना चुनौती तथा अप्ठ्याराहरू छन् ।

सर्वोच्चको रिट
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

रिटमा उनले बुधबार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न गरेको आह्वान, संकल्प प्रस्ताव र हिक्मत कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै, आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्ने व्यवस्थाका लागि अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।

कोशीमा गरिएको सत्ता हेरफेर नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ अभ्यास हो । त्यसैले यो हेरफेर कति संवैधानिक छ भन्ने अन्योल छ । सर्वोच्च अदालतले नै त्यसको निर्क्योल लगाउने छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले माग गरेको जस्तै आदेश भएका वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले पद गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनको पहिलो चुनौती नै सर्वोच्चको आदेश नै हुनसक्छ ।

सत्ता सारथि जोगाउनुपर्ने चुनौती
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन जति बेला पनि भत्किने समस्या छ । खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनबेला गठबन्धन परिवर्तन गर्छन् भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन । उनले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेमा सबै जसो प्रदेशमा असर पर्छ । अर्थात् प्रदेशको सरकार नै हेरफेर हुनसक्छ । त्यसको भुक्तभोगी वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की स्वयं पनि हुन् ।

हिक्मत कार्की २०७९ पुसमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि एमाले लगायतका दलसँगको गठबन्धनमा थिए । तर, उनले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि कार्कीले पनि पद गुमाउने परिस्थिति बनेको थियो ।

अब पनि प्रचण्डले गठबन्धन नफेर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । उनले आफ्ना भाषणहरूमा कहिले उथलपुथल गरिन्छ, कहिले लात्ताले हानिन्छ र कहिले अनेक गरेर भए पनि सरकारलाई पूरै अवधि लगिन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गर्छ । केन्द्रीय गठबन्धन नभत्कियोस् भन्ने कार्कीको चाहना हुनसक्ने भए पनि भत्किने र उनको सरकार ढल्ने सम्भावना पनि कायमै छ ।

जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्ने चुनौती
पछिल्लो निर्वाचनपछि कोशीमा सरकार बन्न थालेको १६ महिना बितिसकेको छ । यतिञ्जेल यो प्रदेशले दुई कारणले विशेष चर्चा पाएको छ । पहिलो, प्रदेशको नामाकरण । दोस्रो, तीव्र रुपमा हुने गरेको सरकार परिवर्तन । प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा यो सरकार छैटौं पटक गठन भएको हो । यसअघि कार्की नै दुई पटक, उद्धव थापा दुई पटक र केदार कार्की एक पटक मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

१६ महिनाको अवधि सरकार गठन र विघटनमा बितेको सन्देश गएको छ । राजनीतिक दलहरूको ध्यान अर्कोलाई सरकारबाट हटाउने र आफू सरकारमा जाने रणनीति अख्तियार गर्दैमा बितेको सन्देश गएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको चुनौती अब जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्नु रहेको छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा हुने समय आउन लागेको छ । यसअघिको बजेटमा घोषणा भएका विकास निर्माणका कार्यक्रम पनि लागू हुन सकेका छैनन् । त्यसैले सम्भवः भएसम्म अघिल्लो सरकारको योजना लागू गर्ने र आगामी बजेटमार्फत् जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने चुनौती छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- कोशीबाट सत्ता हेरफेरमा नयाँ अभ्यास सुरु