सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी, संविधानविद् भन्छन्- सभामुख दलको सङ्ख्यामा जोड्नु असंवैधानिक हो

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा गरिएको भागबन्डाअनरूप गण्डकी एमालेको भाग परेपछि त्यहाँ अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश परेका हुन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन हुनका लागि कम्तिमा ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अधिकारी (Khagaraj adhikari) ले ठ्याक्कै ३१ सांसदकै समर्थनमा दाबी पेश गरेका हुन् ।

उनले आफ्नो दल एमालेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ऊर्फ दीपक मनाङेको समर्थनमा दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश सभामा एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित ८ सांसद छन् ।

त्यसो त सभामुखसहितको समर्थनमा नियुक्त सरकारबारे राम्रो नजिर छैन । यसअघि कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर, उक्त सरकार सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो । अनि गण्डकीमा त्यसो हुन्न ? भन्ने नेपालभ्युजको जिज्ञासामा माओवादी केन्द्र, गण्डकीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान भन्छन्, “कोशी र गण्डकीको अवस्था फरक हो ।”

उनी थप प्रष्ट्याउँछन्, “हामीले सभामुखको हस्ताक्षर बुझाएका छैनौँ । कोशीमा चाहिँ सभामुखको समेत हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो । तर, यहाँ संसदीय दलका नेताहरूले मात्रै हस्ताक्षर गरेर दाबी पेशमा बुझाइएको छ ।”

सभामुखसहितको समर्थनमा अधिकारीले गरे गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश

त्यसो त विश्वासको मत लिँदासम्म बहुमत जुटाउने बताउँछन् नेता चुमान, भन्छन्— अहिलेलाई संसदीय दलका नेताले हस्ताक्षर गरेर मेरो दलमा यति सांसद छन् भनेर सङ्ख्या मात्रै हिसाब गर्ने, पछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा फरकखाले अवस्था बनाउने । मुख्यमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म बहुमत जुटाएर जाने हाम्रो सहमति छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलासम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई मनाउने उनले बताए । “संवाद भइरहेको छ । राप्रपा मान्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,” उनी भन्छन् ।

प्रदेश सभामा राप्रपासँग बिन्दु पौडेल र पञ्चमान गुरुङ गरी २ सांसद छन् । यदि राप्रपाले समर्थन गरेको खण्डमा सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत पुग्छ । यस अवस्थामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालबिना नै ३२ सिट पुग्छ । जुन, ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बन्ने ‘कन्डिसन’ हो ।

संविधानविद् भने सरकार बन्ने वा ढाल्ने प्रकरणमा सभामुख जोडिनै नहुने बताउँछन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “सरकार बन्ने प्रक्रियामा सभामुखको सङ्ख्या जोडिनु नै हुँदैन ।”

यसअघिको कोशी प्रकरणमा स्मरण गराउँदै उनले थपे, “सभामुख जोड्नु पूरै असंवैधानिक हो, अराजनीतिक हो । नेपालमा दलहरूले सभामुख भइसकेपछि दलको हुँदैन भन्ने कुरा नै बुझेनन् ।”