सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छैन : सत्तारुढ दल

काठमाडौं । सत्तारुढ दलका नेताहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा सांसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

संसद सञ्चालनका लागि चैत्र महिना भित्रको आवश्यक कार्यसूचि बनाउन शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथिको सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको जवाफ दिएका हुन् ।

कांग्रेसले विवादमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा नआई सदन चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ ।

तर, सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने त्यो आवश्यक नभएको बताएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सरकारलाई कामै गर्न नदिने नियतका साथ कांग्रेसले सो कुरा ल्याएको त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नेपाली कांग्रेसले सदनलाई अघि बढाउन वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले सो संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सो विषयमा संसदमा जवाफ दिएको, विभिन्न निकायले पनि सो विषयमा गृहमन्त्री संलग्न नभएको प्रतिवेदन दिएकाले त्यसैलाई विषय बनाएर कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

प्रमुख सचेतक परियारले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन सदा तयार रहेको पनि बताए ।

यस्तै, बैठकमा दलहरुबीच भोलि सवा १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाई संसदको चैत्र महिना भित्रको कार्यसूचि तय गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।