के नेपालका लागि समाजवाद अझै सान्दर्भिक छ ?

समाजवादका धेरै दृष्टिकोण छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रभावले होला, नेपालमा यसलाई मार्क्सवाद र माओवादसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ छैन । हो, मार्क्स ठूला समाजवादी चिन्तक थिए । उनका विचारको प्रभाव अन्य समाजवादी चिन्तनमा पनि परेको देखिन्छ । यद्यपि, उनीभन्दा पहिला पनि समाजवादी विचारक थिए भने उनीपछि पनि अनेकन् विचार जन्मेका छन् । जन्मिने छन् अर्थात् के कुरामा प्रष्ट हौँ भने मार्क्सवाद नै समाजवादको सर्वनाम होइन ।

मार्क्सवादका आधारभूत मान्यतामै असहमति राख्दै कतिपय चिन्तकले समाजवादका वैकल्पिक विचारहरूको निर्माण गरेका छन् । मार्क्सवादभन्दा अगाडि रोवर्ट वेयन, हेन्री डी सेन्ट-साइमनलगायतका चिन्तक थिए भने उनीपछि लियो ट्रोस्की, रोजा लक्जेम्बर्ग र फिवीयनवादीलगायतका दर्जनौं समाजवादीका चिन्तकका आ-आफ्नै विचार छन् । भन्नुको मतलब समाजवादलाई वैयत्तिक स्वतन्त्रताको अन्त्य, हिंसाको प्रयोग र राज्य सत्ता कब्जासँग जोडेर मात्रै हेर्न जरुरी छैन ।

वास्तवमा यो समय न ‘उत्तर सत्य’ (पोस्ट् ट्रूथ) को हो, न त (एन्डअफ आईडोलोजी) ‘विचारधारको अन्त्य’ भएको समय हो । बरु यो पोलीइज्म वा ‘बहुवाद’को समय हो । यसको मतलब अब कुनै पनि विचारधार जरुरी छैन भन्ने होइन, बरु धेरै विचारधाराको जरुरी छ भन्ने हो । अब मार्क्सवाद होस् वा गान्धीवाद, अन्य कुनै एक वादले मात्रै समाज चल्न सक्दैन । सबै विचारधाराको उत्तिकै महत्त्व छ । यो समयको आवश्यकता भनेको सबै वादप्रति खुला रहने वादको हो । समयअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने र समावेशी विचार दिने विचारधारा अहिलेको विकल्प हो । अब समाजलाई अगाडि बढाउने काम उपलब्ध र सान्दर्भिक सबै विचारधारको समयानुकूल संश्लेषण, सहकार्य र प्रयोगबिना सम्भव छैन ।

अर्को कुरा, यो सङ्क्रमणको समयमा समाजवादलाई विश्वव्यापी सन्दर्भमा जसरी हेरिन्छ, स्थानीय सन्दर्भमा पनि त्यसरी नै हेरिनु हुँदैन । हुन त विश्वव्यापी र स्थानीय बुझाइबीच समानता नहुने भन्ने होइन । हुन्छ । तर, तत्कालीन आवश्यकता र मुद्दामा यीबीच गम्भीर भिन्नता हुने हुँदा सही मुद्दा उठान गर्न फरकफरक विश्लेषण आवश्यक पर्दछ । अवस्था कस्तो छ भने स्थानीय मुद्दा उठान गर्न पनि बुझाइमा विश्वव्यापकता जरुरी छ ।

माथि पृष्ठभूमिमा भनिएझैँ समाजवादका अनेकन् दृष्टिकोण छन् र स्थानीयताले समेत यसको बुझाइलाई निर्धारण गर्दछ । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद के हो त्यसलाई परिभाषित गर्न जरुरी छ ।

देशको आफ्नै वस्तुस्थितिका कारण नेपाली समाजवाद पक्कै विशिष्ट छ । यसको उचित र पर्याप्त व्याख्याबिना देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन अथवा यो आवश्यकतालाई मनन नगरी संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन ।

समाजवाद ठूलो अवधारणा हो । यसमा उत्पादनका साधनको व्यवस्थापन, उत्पादनको वितरण, निजी सम्पत्तिको उन्मुलन, राज्यको भूमिकालगायत अनेकन महत्त्वपूर्ण विचार छन् । यो छोटो लेखमा यी सबै विषयमा छलफल गर्न सम्भव छैन । त्यसकारण यसका केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा मात्रै केन्द्रित भएर यो लेखिएको छ । समानता स्थापना गर्ने समाजवादको उद्देश्यलाई विश्लेषणको मियो बनाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद के हो ? समानताका लागि राज्यको भूमिका कस्तो हुने ? यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्दै यहाँ नेपाली समाजवादका प्रमुख दुई स्थानीय आधारमाथि छलफल गरिएको छ ।

पहिलो— देशमा न्यून उत्पादनको अवस्था छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्ने यो अवस्थामा समाजवाद वा समानता सम्भव छैन । सबै गरिब रहनु कुनै समानताको मापदण्ड होइन । त्यसकारण समानताका लागि पहिले सबैका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु पर्दछ । अर्थात्, नेपालको सन्दर्भमा उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

यद्यपि, चलनचल्तीको समाजवादले वितरणको मात्रै कुरा गर्दछ । योसँग उत्पादन बढाउने कुनै विकल्प छैन । समाजका सदस्यको आवश्यकताअनुसार उत्पादनको वितरण हुनु पर्दछ भन्ने यसको मान्यता हो । यसकाअनुसार कसको आवश्यकता कति हो, त्यो निर्धारण गर्ने काम राज्यले गर्दछ । यसले व्यक्ति समाजका लागि उत्पादनमा लाग्नु पर्दछ भन्छ । व्यक्तिको निजी चाहना र छनोट यो विचारधारका लागि गौण हुन जान्छ । यसो हुँदा ऊ उत्पादनमा लाग्न निरुत्साहित हुन्छ । यसरी मानिसको जीवनमा राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदा समाजवाद तानाशाही हुन्छ भन्ने गरिएको हो ।

नेपालका सन्दर्भमा पुरानो समाजवादी बुझाइले समाधानभन्दा समस्या थपेको देखिन्छ । वितरणमा समानता ल्याउन देशमा पर्याप्त उत्पादन छैन । नेपाली समाजवादका प्रणेता बीपी कोइरालाले पनि उत्पादन नभइ वितरण सम्भव छैन भनेका थिए । यद्यपि, आम मानिस र राजनीतिज्ञमा के पर्ने गरेको छ भने उत्पादन बढाउन पुँजीवादको विकास गर्नुपर्छ । सडक, स्कूल, पुल, अस्पताल, एयरपोर्टजस्ता भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्छ । रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प भनेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु नै हो ।

पुँजीवाद नै उत्पादन बढाउने विकल्प ठान्दा संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद विकासको बाधक जस्तो लाग्न थालेको छ । कतिपयले यसैलाई देखाएर संविधानको विरोधसमेत गर्न थालेका छन् । संविधान घोषणा गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले यसको व्याख्या दिन नसकेकाले भ्रम र द्विविधा बढेको छ । समयमै यो हटाउन नसके यसले फेरि अर्को विवाद र राजनीतिक सङ्क्रमणमा देशलाई फसाउन सक्ने जाखिम छ । यसबाट देशलाई बचाएर समाजवादको यात्रा सहज बनाउनका लागि संविधानमा रहेको समाजवादको व्यावहारिक व्याख्या अनिवार्य भएको छ ।

नेपालका लागि समाजवाद उत्पादनमा समान वितरण होइन । बरु यो समान अवसर हो । समान वितरण गर्नका लागि पहिला पुँजीवादको विकास गर्ने नीति बनाउँदा वर्गीय विभेद बढेको छ । पछिल्लो समय पुँजीवादीहरू राज्यलाई विकासको अवरोधकका रूपमा चित्रित गर्न तल्लीन देखिन्छन् । अहिले केही मानिस समाजवादविरुद्ध प्रायोजित तथा सङ्गठितरूपमा लागेका पनि छन् । यसरी राज्यको भूमिकालाई निस्तेज गर्दै बिनाअवरोध पुँजीवादको शोषणलाई अगाडि बढाउने हो भने गरिब, मजदुर, किसान तथा पहिल्लै पछाडि पारिएको समुदायले समान अवसर पाउन असम्भव छ ।

हो, व्यक्तिको जीवनमा राज्यको हस्तक्षेप कम गर्दै जानु समाजवादी उद्देश्य हो । तर, त्यो पुँजीवादका अगाडि राज्यलाई घुँडा टेकाएर भने होइन । क्रमिकरूपमा व्यक्तिलाई सबल बनाएर र राज्यको आवश्यकतालाई घटाउँदै लगेर मात्रै त्यो सम्भव छ । वर्तमानमा जे भइरहेको छ, यसले समाजलाई वर्गीय असमानताको खाँडलमा जाकिरहेको छ । यसबाट देशलाई बचाउन राज्यको समन्वयनकारी भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

राज्यले उत्पादन तथा रोजगारीका क्षेत्रसँगै बजारलाई नै व्यक्तिको हातमा छोड्ने हो भने माथि भनिए जस्तै विभिन्न कारण पछाडि परेको तप्का थिचिने निश्चित छ । त्यसकारण राज्यले नागरिकका आवश्यकता निर्धारण गर्नु वा उत्पादन खोसेर वितरण गर्नुभन्दा उपयुक्त मार्ग हुन सक्छ, समान अवसरका लागि सिर्जनात्मक भूमिका खेल्नु । अवश्य पनि सबै काम राज्यले गर्न सम्भव छैन र आवश्यक पनि । तर, समान अवसरका लागि एक बच्चालाई बढ्न (खाना, बस्न र स्वास्थ्य सेवा) र पढ्नका लागि राज्यले काम गर्नु पर्दछ । यो भूमिकाबाट राज्य विमुख हुँदा वर्ग र गरिबी वंशानुगत भइ समानता झन् कठिन हुने अवस्था बनेको छ ।

राज्य सञ्चालक सार्वजनिक निकायलाई योजनाबद्धरूपमा असफल बनाउने गिरोहको चङ्गुलबाट मुक्त हुनुपर्दछ । राजनीतिज्ञ र दलालको साँठगाँठलाई जनताले पनि चिन्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार गर्ने नियतले निर्माण गरिएको उक्त नेता र दलालको गिरोह राज्यको प्रमुख दुश्मन हो । उक्त सम्बन्धलाई जनतासामु बेनकाब गर्नु पर्दछ । राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने र सार्वजनिक संस्थालाई असफल बनाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको पर्दाफास गर्दै राज्यले उत्पादन गर्न सक्दैन भन्ने गलत भाष्य हटाउनु पर्छ । योजनाबद्धरूपमा सार्वजनिक संस्थालाई घाटामा पुर्‍याउने अनि त्यही देखाएर बेच्ने वा निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र परास्त गर्नु अत्यन्त जरुरी भएको छ ।

वर्तमानको वास्तविकता के हो भने पुँजीवादसँग पौठेजोरी खेल्न नेपालले सक्दैन । यसका लागि उपयुक्त विकल्प पुँजीवादसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै समाजवादका आधारको विकासमा काम गर्ने हो । जस्तै निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने अधिकारलाई निस्तेज गरेर नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन । नेपालले केचाहिँ गर्न सक्छ भने पैतृक सम्पतिको नाममा असमानता वंशानुगत भएको जुन अवस्था छ, त्यसको अन्त्यका लागि नीति निर्माण गर्न सक्दछ । वास्तवमा बुझ्न के जरुरी छ भने मानिसलाई अवसरमा समानता दियो भने मात्रै उत्पादन बढ्न सम्भव छ । सम्पत्ति आर्जन गर्ने कि नगर्ने ? कति गर्ने ? भन्ने अधिकार व्यक्तिको हुनुपर्दछ । ती सक्षम नागरिकको स्फूर्त योगदानबाट मात्रै राष्ट्रिय उत्पादनको दीगो वृद्धि सम्भव छ ।

दोश्रो— नेपालमा अनेक सांस्कृतिक विभेद छन् । त्यो लिङ्ग, जात, जातीयताका आधारमा प्रमुख रहेको देखिन्छ । यस्ता विभेदले देशको विकासमा मात्रै असर गरेका छैनन्, समानताको सपनालाई पनि कठिन बनाएका छन् । त्यसकारण समाजको ठूलो तप्का अहिले पनि समान अवसरबाट वञ्चित छन् । लैङ्गिक विभेदका कारण आधा जनसङ्ख्याले खुलेर व्यक्तित्व विकास र उत्पादनमा लाग्न सकेको छैन भने छुवाछुत जस्तो सांस्कृतिक कुरीतिका कारण अर्को ठूलो तप्काको आत्मसम्मानमा लगातार आघात पुगेको छ । उक्त तप्का आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै दृष्टिकोणबाट पिछडिएको छ ।

पुँजीवाद पुँजीपतिको भलो हुने व्यवस्था हो । हुन त मार्क्सले भनेझैँ पुँजीवादले वर्गीय विभेद बढाउँदै लग्दा अन्य विभेद कमजोर नबनाएको भने होइन । तर, नेपाली समाजका पुँजीपति खासगरी खस समुदायमा पर्ने कथित उपल्लो जातका पुरुष हुने हुँदा लैङ्गिक विभेद र जात प्रथाको उन्मुलन कठिन देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको समाजवादले सांस्कृतिक दलन र बहिष्करणको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अर्थात्, वर्गीय दृष्टिकोण अपर्याप्त छ । यसको अध्ययन र नीति निर्माण सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि गरिनुपर्दछ ।

प्रत्येक बच्चाका लागि समान अवसरको सिर्जना गर्न जसरी राज्य आवश्यक छ, त्यसरी नै माथि उल्लेखित विभेद हटाउन पनि यो आवश्यक छ । राज्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग तथा संस्थान निजीकरण गर्दा सबैभन्दा घाटा हुने भनेको पछाडि पारिएको वर्ग वा समुदायलाई हो । यदि राज्यसँग शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार दिने प्रशस्त स्थान छ भने पछाडि पारिएको समुदायले संवैधानिक अधिकारका आधारमा त्यहाँ निश्चित आरक्षण पाउन सक्छन् । जुन निजी कम्पनीबाट सम्भव छैन । यसरी प्राप्त गरेको अवसरका कारण व्यक्ति आफ्नो परिवारलाई उचित रेखदेख गर्दै बच्चालाई उज्ज्वल भविष्य दिन सक्दछ । यसो हुँदा समानताको उद्देश्यमा पुग्ने बाटो सहज हुन्छ भने वितरणमा पनि क्रमिकरूपमा समानता आउने वातावरण बन्दछ ।

शङ्का छैन, राज्यले नागरिकमाथि कमभन्दा कम शासन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । अहिले जस्तो पुँजीपतिको स्वार्थमा उनीहरूलाई अर्बौंको कर छुट दिने तर, आम नागरिकका प्रत्येक गाँसमा कर थोपर्ने खालको हुनुहुँदैन । खास गरी खाद्य, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको दलालीकरणका कारण नेपाली जनताले ठूलो आर्थिक भार मात्रै उठाउनुपरेको छैन गुणस्तरमा घटिया सेवा लिन बाध्य हुनुपरेको छ ।

वर्तमानको ठूलो विडम्बना के हो भने राज्य पुँजीपतिको दलाल बनेको छ । यो आम जनतालाई शोषण गर्ने औजारमा परिवर्तन भएको छ । यो प्रक्रिया रोकेर राज्यलाई शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणमा लैजान समाजवादी आन्दोलन नयाँ ढङ्गबाट उठाउन जरुरी छ ।

पुँजीवादको विकास गर्नुपर्दछ भन्नेले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा यसको विकास नै नभएको होइन । विश्वव्यापीकरणसँगै देशका युवा विदेशमा श्रम गर्न जाँदा देश खाली हुने अवस्था छ । आयात यति छ कि खाद्यमा समेत परनिर्भरता चरम छ । उपभोगका लागि संसारका नामुद ब्राण्डका सामान नेपालका गाउँ-शहरमा उपलब्ध छन् । मान्छे नभएर खाली भएपनि सडक र खुल्ला शिक्षाको पहुँच गाउँ-गाउँमा पुगेको छ । वास्तवमा नेपालीको भौतिक जीवनस्तर चरम गरिबीबाट केही बाहिर निस्केको पनि छ ।

तर, प्रश्न के हो भने यो विकास न समावेशी छ, न त प्रकृतिमैत्री र दीगो नै । विकासको यो अवधारणालाई बदल्न आवश्यक छ । विकल्पको संसारभर खोज भइरहको पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासको नयाँ अवधारणा निर्माण गर्ने अवसर संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादले प्रदान गरेको छ । अर्थात्, समाजवादको समयानुकूल व्याख्याबाट नयाँ अवधारणाको विकास सम्भव छ ।