वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन तीनै तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक : मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन तीनै तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेशले आयोजना गरेको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति मधेश प्रदेश सभासँगको बहुपक्षीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्री यादवले मुलुकको कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा करिब २३ प्रतिशत योगदान दिने वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने दायित्वबाट कोहि पनि पन्छिन नपाउने उल्लेख गरे ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई ब्यबस्थित बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले समाजिक विकास मन्त्रालयबाट छुट्याएर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय स्थापना गरेको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्री यादवले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकार कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सिपविहिनताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो समस्या उत्पन्न भैरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई सिपप्रती आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशनसमेत दिए।

ग्रामीण क्षेत्रबाट दैनिक मजदुरीका लागि सदरमुकाम आउने श्रमिकहरुको आवासको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले ८ वटै जिल्लाको सदरमुकाममा श्रमिक भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन भई सकेको र सम्बन्धित स्थानिय तहहरुसँग समन्वय भईरहेको जानकारी समेत गराए।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा कुमारी यादवले मुलुककै अर्थतन्त्र धान्दै आएको आप्रवासी कामदारहरु समस्यामा पर्दा सरकारको तर्फ बात यथोचित सहयोग नहुनु दु:खद् भएको बताइन् ।

गोष्ठीमा स्विस दुतावासका प्रतिनिधि एन्टोनियाले मधेस सरकारले श्रम तथा रोजगार नीति तयार गर्नु सराहनिय रहेको उल्लेख गरिन् । उनले मधेश प्रदेशमा स्विस सरकारको सहयोगमा संचालित सामी परियोजना, रेमि परियोजना लगायतका कार्यक्रम हरुमा प्रदेश सरकारको तर्फ बाट भईरहेको सहयोग एवं सहकार्यप्रति धन्यवाद समेत व्यक्त गरिन् ।

गोष्ठीमा प्रदेशसभा महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समितिका सद्स्य, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारी एवं श्रमसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु, सामी एवं रेमि परियोजनाका पदाधिकारीहरु लगायतका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।