देउवासँग मिलेर सिटौलाले फेरि हासिल गर्लान् राजनीतिक उचाइ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित भएसँगै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको चर्चा सञ्चारमाध्यममा चुलिएको छ । उनको राजनीतिक भविष्य र अगामी भूमिकालाई लिएर अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

पार्टी महाधिवेशनमा होस् वा संसदीय निर्वाचनमा; बारम्बार पराजित भएर राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर किनारामा थन्किएका सिटौलाको चर्चाको कुनै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अर्थ, औचित्य वा रहस्य छ ? यो प्रश्न धेरैका लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछिका ७ वटा आम निर्वाचनमध्ये सिटौलाले जम्मा २ वटा चुनाव मात्रै जितेको हुन् । झापा १ बाट एक उपचुनाव र झापा ३ बाट दोस्रो संविधान सभाको चुनाव । झापाको राजनीतिमा सिटौला कमजोर व्यक्तित्व हैनन् । तर, झापामा अन्य दलमा पनि उत्तिकै प्रभावशाली र व्यक्तित्वशाली नेता थिए र छन्, जसले गर्दा उनको चुनावी भाग्य भने खासै सफल रहेन ।

डडेल्धुराका शेरबहादुर देउवाजस्ता उनी झापाका एकछत्र नेता हैनन् । झापाको चुनावी राजनीति निकै प्रतिस्पर्धी छ । झापा २०४६ सालपछि कम्युनिष्ट राजनीतिको गढ मानिन्थ्यो । केपी शर्मा ओली, राधाकृष्ण मैनाली र सीपी मैनालीजस्ता झापा विद्रोहकालीन नेताहरूको लोकप्रियताले सीके प्रसाईं, चक्र बाँस्तोलाजस्ता उच्च महत्त्व र व्यक्तित्व भएका कांग्रेस नेताको चुनावी भाग्य जोखिमपूर्ण बन्यो । चक्र बाँस्तोलाले जम्मा एकपटक जिते । सीके प्रसाईंजस्ता भद्र, बौद्धिक र लोकप्रिय छवि भएका व्यक्तित्वले समेत कहिल्यै जित्न सकेनन् ।

झापा राजनीतिको स्थानीय विशिष्ठतालाई ध्यान दिँदा कृष्णप्रसाद सिटौलाको बारम्बारको हार अस्वाभाविक हैन । तर, झापा राजनीतिको अनौठो के छ भने यसले वामपन्थीबाट दक्षिणपन्थी मोड दिँदै गइरहेको छ । मध्यमार्गी कांग्रेस भने सधैँ मारमा छ । झापामा २०४६-२०५६ बीच एमाले धारको दबदबा रह्यो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी अझ बढी वामपन्थी शक्तिका रूपमा उदायो । यहाँसम्म कि स्वयम् केपी शर्मा ओली पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्रमै माओवादीका एक सामान्य कार्यकर्तासँग पराजित हुन पुगे । गृहमन्त्री रहेका सिटौला पनि हारे ।

सिटौलालाई ‘लट्री’, चुनाव हारेको १४ महिनामै संसद्‌‌ ‘ईन्ट्री’

त्यसयता दक्षिणपन्थी राप्रपा निरन्तर बलियो हुँदै गइरहेको छ । ७७ जिल्लामध्ये सायद झापा नै यस्तो जिल्ला हो, जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सबैभन्दा बलियो छ । हिजो झापालाई ‘मालेको गढ’ भनिन्थ्यो, आज यसलाई कतियपले ‘राप्रपाको राजधानी’ भन्दैछन् ।

झापामा राजेन्द्र लिङ्देनको उदयले राप्रपा बलियो हुँदै गएको हो कि राप्रपा बलियो हुँदै गएर लिङ्देनको उदय भएको हो, यसको भिन्नै विश्लेषण र आकलन हुन सक्दछ । स्थानीय राजनीतिका जानकार भन्छन् कि ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल झापाको राजनीतिमा राप्रपा र लिङ्देनको उदयको आधार बन्यो ।

ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा राजेन्द्र लिङ्देलाई जिल्ला विकास समितिको मनोनीत सभापति बनाएका थिए । राज्यसत्तामा पाएको त्यो छोटो अवसर, शक्ति, स्रोत र साधनलाई लिङ्देनले राम्रो उपयोग गरे । फलतः राप्रपा एमाले र कांग्रेस हाराहारीको शक्ति बन्यो र झापा राजनीति त्रिकोणात्मक बन्न पुग्यो ।

त्रिकोणत्मक शक्ति सन्तुलनमा दुई शक्ति एकातिर भएपछि अर्को हार्नु स्वाभाविक हुन्छ । सिटौलाका पछिल्ला २ हार नेपाली कांग्रेसको हारभन्दा बढी त्रिकोणत्मक शक्ति सन्तुलनको गणितमा एमाले-राप्रपा समीकरणको जित थियो ।

झापा राजनीतिमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई र लिङ्देनले ओलीलाई सघाउँदै आएका छन् । वामपन्थ र दक्षिणपन्थका यी दुई केन्द्र जिल्ला राजनीतिमा ‘एकै’ हुन् । अहिलेसम्म उनीहरूको यो समीकरण कामकाजी देखिएको छ, दुवैलाई फाइदा भएको छ । र, सिटौला राष्ट्रिय राजनीतिमा एक चर्चित नेता भएर पनि झापा राजनीतिमा यो दुर्भाग्यको शिकार हुँदै आएका थिए ।

सिटौला राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो बेला उदाएका थिए, जब देश एक प्रकारको गम्भीर सङ्कटमा थियो । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड, नयाँ राजाको रूपमा ज्ञानेन्द्र शाहको उदय र शाहको प्रत्यक्ष शासनपछि देशको राजनीति चरम द्विविधा र अन्योलमा थियो, राष्ट्रिय राजनीतिले कुन बाटो लिन्छ, प्रष्ट थिएन ।

ठीक यही समयमा सिटौला कोइराला परिवारको एकदमै नजिक भए । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेखर कोइरालासँग उनको दैनिक सङ्गत र राजनीतिक हिमचिम हुन थाल्यो । वृद्ध उमेरका गिरिजाप्रसादले ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको मोर्चाबन्दी, सशस्त्र विद्रोही माओवादीसँग वार्ता र शान्ति प्रक्रियाका लागि सिटौलालाई उपयोग गरे । यी जटिल र पेचिला कामका लागि सिटौलालाई विश्वास गरे, जिम्मेवारी दिए ।

यो कालखण्डमा सिटौलाको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा निक्कै महत्त्वपूर्ण र सफल रह्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका आज्ञापात्र र मुख्य सहयोगीका रूपमा उनले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरे । १२ बुँदे समझदारी, जनान्दोलन २०६२-२०६३ को सञ्चालन, बृहत् शान्ति सम्झौता, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन, राजतन्त्रको अन्त्य र राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमनका लागि सिटौलाको भूमिका उल्लेखनीय, सन्तुलित, मर्यादित, कौशलपूर्ण र ऐतिहासिक रह्यो ।

सम्भवत: एमाले अध्यक्ष ओलीले यही कालखण्डका भूमिकाको कारण सिटौलाप्रति मनोवैज्ञानिक दूरी र शत्रुताको भावना राख्न थालेका थिए । यो कालखण्डमा ओलीका दृष्टिकोण विवादास्पद र भूमिका संदिग्ध थिए । झापामा सिटौलालाई उठ्नै नसक्ने गरी कमजोर पार्नका लागि लिङ्देनसँग समीकरण बन्नुको कारण ओलीको त्यो मनोवैज्ञानिक दुश्मनीले काम गरेको हुन सक्दछ । एमालेले भिन्नै उम्मेदवारी दिन्थ्यो त सायद पछिल्ला चुनाव लिङ्गदेनले जित्ने थिएनन् । राप्रपा र राजावादीहरूको आजको जस्तो हल्लीखल्ली पनि हुने थिएन।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षमा रहँदै आएका सिटौला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि टाढा भए । उनले कांग्रेसभित्र तेस्रो धारको निर्माण गर्ने प्रयत्न गरे । यसको फाइदा गगन थापा र प्रदीप पौडेलजस्ता युवा नेतालाई भयो । कांग्रेसभित्र तेस्रो धार निर्माणको प्रयास भीमबहादुर तामाङ र नरहरि आचार्यले पनि नगरेका हैनन् । तामाङ र आचार्यको तुलनामा सिटौला यस काममा बढी प्रभावी देखिए ।

जनान्दोलन २०६२-०६३, बृहत् शान्ति सम्झौता र गणतन्त्रको प्रक्रियालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाका आज्ञापात्रका रूपमा व्यावहारिक सहजीकरण गरेबापत् पश्चगामी तत्त्व सिटौलासँग आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो । राजावादीहरूले सिटौलालाई बेला न कुबेला गाली गर्नु उनीहरूको धर्म नै हो ।

सिटौलाप्रति एमाले र ओलीको शत्रुता भने पूर्वाग्रहजस्तो मात्र देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त सुडान घोटला काण्ड र रुवेल चौधरी प्रकरणमा सिटौलाको भूमिका नकारात्मक र आलोच्य थियो । सिटौलाले कोइराला परिवारसँग निकट भएको राजनीतिक फाइदा मात्र उठाएका छैनन्, त्यसको मूल्य पनि चुक्ता गरेका छन्।

आजको दिनमा सिटौलाको जस्तो चर्चा हुँदैछ, त्यो अलिक बढी नै र अतिरञ्जनापूर्ण लाग्छ । एक समयमा उनले जे-जस्ता भूमिका गरे, त्यही कारणले उनको उचाइ अहिलेको परिवेशमा फेरि निर्णायक हुने सम्भावना देखिँदैन ।

सिटौला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कि गृहमन्त्री ?

नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवापछिको शक्ति समीकरण शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले आफूअनुकूल बनाइसकेका छन् । झापाजस्तो कांग्रेसका लागि निकै कठोर मानिने जिल्लाबाट तेस्रो प्रयासमा प्रत्यक्ष चुनाव जितेर अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एक भिन्नै अर्थ र उचाइ हासिल गरेका छन् ।

आगामी पार्टी महाधिवेशनपछि दुई कार्यकालको प्रावधानअनुरूप सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी नेतृत्व छोड्नपर्ने हुन्छ । सिटौला उमेरले आफैँ जीवनको उत्तरार्धतिर छन्, नयाँ पुस्तामा उनको व्यक्तित्वको आकर्षण र अपिल छैन । यस्तो बेला राष्ट्रिय सभामार्फत संसद्‌भित्र छिरेर कांग्रेस र देशको राजनीतिकै शक्ति सन्तुलनमा सिटौलाले कुनै फेरिबदल ल्याउलान वा उल्लेखनीय भूमिका गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

सिटौलाका लागि चर्चामा रहेका दुई पद राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपप्रधानमन्त्रीसहितको गृहमन्त्री र सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व दुवै अस्वाभाविक हैनन् । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएमा सिटौलाको भूमिका संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अन्यत्र त्यसले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन ।

देउवाले सिटौलालाई गृह, उपप्रधानमन्त्री तथा सरकारमा कांग्रेसतर्फको नेतृत्व त्यस्तो स्थितिमा मात्र दिन सक्नेछन्, जब सिटौला आगामी पार्टी महाधिवेशनमा देउवाले इच्छाएको प्यानललाई मद्दत गर्न राजी हुनेछन् । अन्यथा सभापति देउवाले आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो हान्ने छैनन् ।

सिटौलालाई राज्य शक्ति सुम्पेर आफ्नैविरुद्ध अर्को प्यानल बलियो हुन दिने काम उनले अवश्य गर्ने छैनन् । देउवा त्यो स्तरको हुस्सु भइसकेको आभास छैन । गत पार्टी महाधिवेशनसम्म कांग्रेसभित्र पूर्णबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सभापति देउवा पक्षका मुख्य हस्ती मानिन्थे ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि खाणको कुनै भर रहेन । कार्कीमा कुनै त्यस्तो उल्लेखनीय सार्वजनिक व्यक्तित्व देखिएन जसले गर्दा उनले शक्ति सन्तुलनको भार थाम्न सकून् । पार्टी उपसभापति तथा सरकारको उपप्रधानमन्त्री भएर पनि पूर्णबहादुर खड्का त्यति धेरै प्रभावकारी भइरहेका छैनन् । कम्तिमा बढ्दो नयाँ पुस्ताका मतदाता सङ्ख्या र आम मनोविज्ञानमा पार्टी छवि निर्माणको कार्यभार धान्ने व्यक्तित्व खड्कामा छैन ।

यस्तो अवस्थामा सभापति देउवाका लागि पार्टी नेतृत्वको उत्तराधिकार निर्माणका तीन विकल्प छन् । पहिलो, पार्टी विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक पनि आफैँ सभापति हुने । उमेर, स्वास्थ्य र चर्को विरोध सामना गर्नुपर्ने जोखिमको कारण सायद उनले यो विकल्प छान्ने छैनन् ।

दोस्रो, कोइराला परिवारबाट खोसेको पार्टी नेतृत्व कोइराला परिवारलाई नै फिर्ता गर्दिने । शेखर र शशाङ्क कोइरालामध्ये कुनै एकलाई पार्टी नेतृत्वको उत्तराधिकारका रूपमा खडा गर्ने । अहिलेसम्मको दुई खेमाबीचको व्यवहार हेर्दा यो विकल्प पनि त्यति सहज छैन ।

तेस्रो, देउवापत्नी आरजू राणा देउवा समेतको सेटमा एक नयाँ प्यानल खडा गर्ने र त्यसमा सिटौलाको समर्थन हासिल गर्ने । यो बढी सम्भव विकल्प हो । अर्थात् जताबाट नापे पनि सिटौलाको राजनीतिक भूमिका अब देउवाको सहयोगीकै रूपमा सीमित हुनेछ ।

राष्ट्रिय सभाको सभापति भए पनि उनले संसदीय प्रक्रिया र संवैधानिक परिषद्‌मा देउवा स्वार्थको रक्षा गर्ने हुन्, सरकारमै गए पनि आगामी पार्टी महाधिवेशनमा देउवा प्यानलका सहयोगी बन्ने हुन् । यी दुईभन्दा बढी सिटौलाको भूमिका हुन सक्दैन ।

सिटौलाको राजनीति एकप्रकारको सीमारेखाभित्र सङ्कुचन भइसकेको छ । उनले राज्य र पार्टीको कुनै न कुनै पद त प्राप्त गर्न सक्लान् तर, नयाँ राजनीतिक उचाइ सायदै हासिल गर्नेछन् ।