सहकारीको ४३ करोड हिनामिना गर्ने १९ जनालाई पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोसहित जरिवानाको फैसला

बाँके । बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जको अपचलन मुद्दामा दोषी ठहरिएका १९ जनालाई अधिकतम कसुर–सजाय र जरिवाना तोकेको छ । कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारी छन् ।

अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय, ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने बिहीबार फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमन्त भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार अदालतले साबिकको मुलुकी ऐन ठगीको महलका साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम अभियुक्तहरुबाट बिगो भराउने, जरिवाना गर्ने र कैद सजाय गर्ने आदेश गरेको छ ।

अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँटका प्रमुख अरुण पाठकबाट २४ करोड ९१ लाख बिगो भराई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ ।

सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीबाट चार करोड ४८ लाख नौ सय ५९ बिगो भराउन, ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी गराए ।

सहकारीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गङ्गाधर सुवेदीबाट  दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार दुई सय ९५ बिगो भराउन, ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ । लिला भन्ने लिलाप्रसाद वलीबाट ८९ लाख २९ हजार सात सय २५ बिगो भराउन, ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।

सहकारीका कर्मचारी किरण श्रेष्ठबाट ८६ लाख ३५ हजार चार सय ५४ बिगो, ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद सजाय गरेको छ । गौरवकुमार श्रेष्ठबाट एक लाख २९ हजार चार सय ९१ बिगो भराउन, ४० हजार जरिवाना गर्न र चार वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए ।

त्यसैगरी सहकारीका अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि बिगोदाबीसहित जरिवाना र कैद सजायँ सुनाइएको छ ।

बाँकेको बहुचर्चित यो सहकारी घोटालामा ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । ४३ करोड घोटालामा अन्यले सफाइ पाएका छन् । सातजना अहिले पनि कारागारमा रहेका छन् ।

अरू धरौटीमा छुटेका थिए । ११ हजार आठ सय चारजना निक्षेपकर्ता रहेको सहकारी ठूलो रकम हिनामिना भएपछि निक्षेपकर्ताले २०७६ असोजमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसयता पीडित निरन्तर सडकमा रहेका छन् । सहकारीमा ठगिएका एक दर्जन पीडितको यो बीचमा मृत्यु भइसकेको छ ।

जिल्ला अदालतले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति विघटन गर्न आदेश यसअघि नै दिइसकेको छ । बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको करिब ३८ करोड हिनामिना भएपछि नेपालगञ्जको सहकारी वृत्ति विकास संस्था २०७६ असोजदेखि बन्द रहेको छ । रासस