नक्कली शरणार्थी प्रकरण : अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिँदा पनि केही भने अझै जेलमै रहनु पर्ने

नेपाल भ्युज

नक्कली शरणार्थी प्रकरण  : अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिँदा पनि केही भने अझै जेलमै रहनु पर्ने

काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशअनुसार रिहा हुन धरौटी रकम बुझाएका तीनसहित चार जना अझै जेलमै बस्नु पर्ने भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान बाँकी नै रहेकाले तत्काल रिहा गर्न नमिलेको हो । धरौटी रकम बुझाएका नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जन तथा साधारण तारेखमा रिहा हुने आषिश बुढाथोकीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको जिम्मा लगाइने भएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि मुद्दा भएकाले त्यहाँ बुझाउन लागिएको हो । सरकारी कर्मचारीलाई भने त्यसपछि अख्तियारमा पनि बुझाइने छ । अदालतको आदेशबमोजिम नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँले १०÷१० लाख र हरिभक्त महर्जनले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी हिजै बुझाइसकेका छन् ।

उनीहरुसहित साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएका आषिश बुढाथोकीको रिहाइका लागि हिजै पत्र आए पनि ढिला भएकाले सोमबार मात्रै रिहा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउन लागिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार नक्कली शरणार्थी प्रकरणका ६ अभियुक्तलाई धरौटीमा तथा ४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न र ९ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो ।

लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेख तथा टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शमशेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी र रामशरण केसीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको हो ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणका विषयमा भने दुई न्यायाधीशबीच मत बाझिएपछि निर्णय हुन सकेको छैन । उनलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा गर्ने वा थुनामै राख्ने भन्ने निर्णय गर्न अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरिने भएको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप र रामशरण केसीको धरौटी बुझाउने प्रक्रिया आइतबार नटुंगिएकाले आज रिहा हुँदै छन् ।

शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको भने धरौटी बुझाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । उनलाई उच्च अदालतले १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । रकम बुझाउन सक्ने अवस्था आफ्नो नभएको रिजालले बताएका छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : टोपबहादुर-बालकृष्णसहित आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved