‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नहुँदा समस्या भएको छ’

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने विषय पहिल्यैदेखि बोकिरहेकै हो ।

उसले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनताका आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेत यो विषयलाई अटाएको थियो । हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि कतिपय सार्वजनिक मञ्चहरूमै यसबारे खुलेर बोलेका छन् । मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा धेरै हदसम्म वर्तमान समस्याहरू सुल्झिएर जाने अध्यक्ष प्रचण्डले मात्रै होइन, अरु दोस्रो वा तेस्रो नेताहरूले समेत बोल्न थालेका छन् ।

यही क्रममा नेता एवम् सांसद गंगा कार्की पनि मिसिए । उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नहुँदा कहीँ न कहीँ समस्या देखिएको बताउँछन् । “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने विगतको आवाज सम्बोधन नहुँदा कहीँ न कहीँ समस्या भइरहेको छ, जनताको आशा अपेक्षा धेरै छ,” उनले भने । तर, अत्तालिहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ नभएको भन्दै उनी विश्वस्त पनि बताउँछन् ।

तर, आफूहरूले अर्कै व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको उनी बताउँछन् । “हामीले त अर्कै व्यवस्था चाहेका थियौँ, हामीले चाहेर मात्रै हुँदो रहेनछ । यद्यपि, यो व्यवस्था अहिले जसरी अघिबढपर्थ्यो, त्यसरी जान सकेको छैन,” उनी सुनाउँछन् ।

अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई पुरानै संसदीय व्यवस्था भएको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनी थप्छन्— यो मिश्रित प्रकृतिको व्यवस्था हो । समय, वस्तुगत परिस्थिति र आवश्यकताले धेरै विषय निर्धारण गर्दोरहेछ।

‘मुलुकलाई अग्रगामी बाटोतर्फ जानबाट रोक्न खोजिरहेको छ’

मुलुकलाई अग्रगामी बाटोतर्फ जानबाट रोक्न खोजिएको ठम्याइँ छ कार्कीको । “बाहिर बोल्दा राम्रा कुरा भन्ने तर भित्रभित्रै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने शक्तिले पनि मुलुकलाई अग्रगामी बाटोतर्फ जान रोक्न खोजिरहेको छ,” उनले भने ।

विभिन्न विषयलाई लिएर लगातारजसो सदन अवरुद्ध भइरहँदा पनि विधेयक निर्माणको प्रक्रिया ओझेलमा परेको सांसद कार्कीको भनाइ छ । र, त्यहाँ यस्तै अग्रगामी बाटोतर्फ जान रोक्नेहरूले ‘रोल’ गर्को उनको भनाइ छ ।

संसद्‌मा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत नहुँदा घोषणापत्रअनुसारको कानुन निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै सांसद कार्की गठबन्धनको भावनाअनुसार चल्नुपर्दा सोचेजति काम गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

“संसद्‌मा कसैको पनि बहुमत छैन । तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यसमा पनि कहीँ न कहीँ समस्या देखिएको छ । एकल बहुमत हुँदा हुने सहजता र गठबन्धनका कारण सबैको भावना समेट्नुपर्ने बाध्यता एकै हुँदैनन् । यद्यपि, पछिल्लो समय सदनमा विधेयकको प्रवेश भइराखेको छ, यो सन्तोषजनक नै छ,” उनले भने । राससको सहयोगमा ।