संसदमा जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्रीले भने- शिक्षा विधेयकले संघीयता स्वीकारेको छ, जिल्ला भन्नेबित्तिकै डराउन पर्दैन

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री अशोक राईले विद्यालय शिक्षा विधयेकमाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् ।

आइतबारको संसद बैठकमा शिक्षामन्त्री राईले विधयेकमाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै विधेयकको बचाउ गरेका छन् ।

उनले विधेयक संघीयताविरोधी नभएको तर्क गर्दै भने– जिल्ला भनेको सुन्नै नमान्ने खालको राय पनि सुनेँ । स्थानीय तहलाई हाम्रो संविधानले तीनवटा निकायको रुपमा व्याख्या गरेको छ, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति । जिल्ला समन्वय समिति रहँदासम्म जिल्लासँग एलर्जिक हुनुपर्ने वा जिल्ला उल्लेख गर्ने वित्तिकै संघीयता विरोधी भयो भन्नुपर्ने अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनिरहँदा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भएको पनि नर्बिसन उनले आग्रह गरे ।

उनले शिक्षकहरुको जायज र उपयुक्त माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको रहेको पनि बताए ।