बजेट शून्य पारिएका निकायले पाए आंशिक बजेट

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा बजेट शून्य पारिएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहतका निकायले बजेट पाएका छन्। ‘लम्पी स्किन’ को महामारीले सो क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको समयमा बजेट नै शून्य भएपछि काम रोकेका ती निकायले काम पनि सुरु गरेका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले पहल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहत १० निकायका १३६ वटा कार्यालयमा समस्या समाधानका लागि चार अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, पशु स्वास्थ्य, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र राष्ट्रिय किसान आयोगको बजेट शून्य पारिएको थियो ।

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था अन्तर्गत १५, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ५९, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत चार, पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम अन्तर्गत २०, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम अन्तर्गतका ४४ वटा कार्यालय अन्योलको अवस्थामा थिए । बजेट पाएसँगै ती निकाय र त्यहाँबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम नियमित भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालका अनुसार बजेटमा खारेज गर्ने भनिएको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्ने र शून्य बजेट भएका कार्यालयलाई बजेट खुला गरिएको छ  ।  कपास विकास समिति खारेज गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भैपरी खर्च शीर्षकमा शून्य बजेट भएका सबै कार्यालयका लागि बजेट निकासा भएको मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत प्रकाश पन्तले जानकारी दिए ।