प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : नयाँ एजेन्डा लैजाने कि विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने ?

काठमाडौं। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा (विसं २०६५, सन् २००८ अगस्टमा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गरेका थिए। विगतका प्रधानमन्त्रीहरू पहिलोपटक भारत जानेको गरेको अभ्यासलाई प्रचण्डले तोडेपछि भ्रमण काफी चर्चामा थियो।

बेइजिङ जाँदा तथाकथित परम्परा त तोडे तर, भारत रिसाउने चिन्तामा बोली सच्याएपछि तत्कालीन ‘क्रमभङ्ग’ भन्ने शब्दलाई चरितार्थ गर्न भने उनी असफल भए।यो बेला उनी ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन बेइजिङ गएका थिए। भ्रमणको सन्दर्भमा दुई पार्टी सम्बन्धबारे समेत प्रचण्डले वार्ता गरेका थिए।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा (विसं २०७३, सन् २०१७ मा) भने भारतबाटै विदेश भ्रमण थालेका प्रचण्डले अहिले तेस्रोपटक पनि पटक-पटक चीनको निम्तो अस्वीकार गर्दै पहिला भारत नै गए।

सन् २०१७ को मार्चमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोस्रोपटक चीन भ्रमण गर्दा उनले हेनान प्रान्तमा भएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागिता जनाएका थिए। साथै, बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए।

संयोगवश अहिले (सन् २०२३ मा) प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागी हुने निम्तो आयो। तर, गएनन्। सम्मेलन गत चैत १४ देखि १७ सम्म (मार्च अन्तिममा) चीनको हेनान प्रान्तमै भएको थियो।

चिनियाँ राजदूत छन् सोङले गत फागुन १० (२२ फेब्रुअरीमा) मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटे। बोआओ फोरममा आउन निम्तो दिए । तर, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको गृहकार्य चलिरहेको थियो।

त्यसैले, चीनको भ्रमण तय गर्न सकेनन्। (१८ जेठ, जुन १) मा उत्तरी छिमेकी भारत गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसको सवा तीन महिनापछि उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीन जान लागेका छन्।

चीनले असोज ५ देखि हाङचाओमा हुने एसियाली खेलकुदमा अतिथिका रूपमा प्रचण्डलाई निम्त्याएको हो। भ्रमणका सन्दर्भमा राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि तय हुने बताइएको छ।

त्यसअघि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिका भ्रमण गर्नेछन्। उनी उतैबाट चीन जानेछन्।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार यही वर्षको अन्त्यमा चीनले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’(बीआरआई) को १०औँ सम्मेलनमा गर्दैछ। तर, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीको साटो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुने गृहकार्य भइरहेको छ।

यसकारण भ्रमणबारे चासो

उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग नेपालको करिब १ हजार ४ सय किमी साँध-सिमाना जोडिएको छ। तिब्बतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआए पनि भूगोल, भाषाको कारण नेपालको बन्द व्यापार, आवतआवत तथा हिमचिम दक्षिणतिर बढी छ। यसैले, कतिपयले भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध र चीनसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध रहेको तर्क गर्छन्।

हुन त, पछिल्लो समय चिनियाँ प्रभाव नेपालको बन्द व्यापारमा मात्रै सीमित छैन। आन्तरिक राजनीतिमै दखल दिने तहमा पुगिसकेको छ। पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूत छन् सोङले दिएको अभिव्यक्ति कूटनीतिक रूपमा आलोचित छ।

द्विपक्षीय बराबरी सम्बन्धमा चीनले बलमिचाइँ गर्न थालेको घटना नयाँ होइन। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई अर्थपूर्ण र चासोको रूपमा रूपमा हेरिएको छ।

हरेकपटक राष्ट्रको प्रतिनिधित्वमा हुने विदेश भ्रमणमा एजेन्डाको बारेमा चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नेपालले पर्याप्त गृहकार्य गर्न सके दुवै पक्षका लागि हितकारी हुनसक्ने जानकारहरूले पनि सुझाव दिइरहेका छन्।

भ्रमण सकिएर टीका-टिप्पणीमा रम्नुभन्दा बेलैमा मुलुकको हितमा हुने सम्झौताका विषयमा सुझावहरू प्रस्तुत गर्नु आवश्यक पनि हो।

सम्बन्धमा विश्वास कायम राख्न जोड

चीन जाने तय भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रमणका सम्बन्धमा सुझाव लिन व्यस्त छन्। राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र विज्ञहरूसँग निरन्तर सुझाव लिइरहेका छन्।

पछिल्लो समय चीनसँगको सम्बन्धमा अविश्वास बढ्दै गएको भन्दै विश्वासको वातावरण बनाउन सुझाव दिन्छन् पूर्वराजदूत टंक कार्की।

भ्रमणका क्रममा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘‘चीन र नेपाल सयौँ वर्षयता घनिष्ठ सम्बन्ध रही आएको छ। तर, पछिल्लो समय नेपालले सन्तुलनको बाटो छोड्न थालेको, चीनसँगको सम्बन्धलाई कम प्राथमिकता दिन थालेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यो आभास चीनलाई दिलाउनुहुँदैन। विश्वासको वातावरण थप बलियो बनाउने र एक चीन नीतिका साथ अघि बढेको र त्यही नीतिमा दृढ छौँ भनेर विश्वास दिलाउनु पर्छ।’’

नेपालको हितमा भएका एजेन्डा अघि बढाउने र चीनका चिन्ता र चासोहरूलाई सम्बोधन पनि गर्ने गरी भ्रमणलाई सार्थक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

धेरै एजेन्डाभन्दा परिणाममुखी थोरै एजेन्डाको खाँचो

यसपालिको भ्रमणमा धेरै एजेन्डाभन्दा परिणाममुखी थोरै एजेन्डा लिएर जान चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत महेश मास्केको सुझाव छ। यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले धेरै विषयमा सम्झौता गरेपछि थोरै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसकारण काम अघि बढ्ने विषयमा भ्रमणको एजेन्डा बनाउनु मास्केको जोड छ।

नेपालले सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका थियो। तर, कुनै पनि परियोजना सञ्चालन हुन सकेको छैन।

नेपालले छनोट गरेका परियोजनामा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन थियो। यस्तै,  केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन्। यी विषय अझै अघि बढेका छैन।

कतिपयले भने यसबारे नेपालको आन्तरिक अस्थिरताका कारण अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपालका नेताहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको अन्य कतिपय पूर्वकूटनीतिज्ञहरू ठान्छन्।

चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य दुई देशबीचको सम्बन्धको विश्वसनीयता बढाउने योजनामा र सँगै रोकिएका परियोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्।

“हाम्रो साँधसीमाना जोडिएका भारत,चीन र परको छिमेकी देश अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। विश्वसनीयता बढाउने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा भूमिका खेल्नुपर्छ” आचार्य भन्छन्, ‘‘पछिल्लो परिस्थितिका कारण कतिपय परियोजनाबाट चीनले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिँदै छ। भारत र चीनबीच सय अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार छ। नाकाहरू सुचारु हुन सकेको छैन। तर, यता  भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली नकिन्ने भनेको छ। जुन अन्यायपूर्ण छ। चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू धमाधम फिर्ता गइरहेका छन्। यसमा चीन भारत दुवै देशलाई मिलाउन पहल गर्नुपर्छ।’’

सीमा-नाका सञ्चालनको पहल

चीनसँग करिब १ हजार ४ सय किमी सीमा जोडिएको छ। दर्जनौँ नाका छन्। तर, अधिकांश नाकाहरू बन्द प्रायः छन्।

०७२ सालको भूकम्पका कारण बन्द नाका त्यसयता राम्रोसँग खुल्न सकेका छैनन्। तातोपानी र केरुङ नाका मात्रै खुलेको छ। ती पनि प्राय बन्द हुँदै खुल्दै गरेका छन्।

भारतले ०७२ सालमा नाकाबन्दी लगाएपछि केही मात्रामा सुचारु भएका चिनियाँ नाका पछि फेरि बन्द भए। २०७६ मा कोरोनाका नाका फेरि ठप्प भयो। यसकारण चीनसँगका नाका खुलाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा कूटनीतिज्ञहरूले हेरेका छन्।

पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलबाट चीन उडान

चीनको संलग्नतामा बनेका केही ठूला परियोजना सेतो हात्ती बनेका छन्। किनभने चिनियाँ पर्यटकका लागि लोकप्रिय गन्तव्य भएकै ठाउँमा विमानस्थल बनाएर पनि नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन।

चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए पनि चीनलगायत अरू देशमा उडान नहुँदा नेपाललाई घाटा छ। पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइसके पनि पर्याप्त उडान हुन सकेको छैन।

चीनमा बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता छ। चिनियाँ नागरिकहरू लुम्बिनी आउन चाहन्छन्। यसकारण त्यहाँ थप उडान हुँदा पर्यटक बढ्ने र विमानस्थललाई समेत फाइदा पुग्ने हुँदा त्यसबारे भ्रमणमा एजेन्डा बनाउन जानकारहरूले जोड दिएका छन्।

जानकारहरू भन्छन्, ‘‘पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलबाट व्यावसायिक रूपमा नियमित उडान गर्न सकिएको छैन। पर्यटकीय गन्तव्य बोकेका यी दुई क्षेत्रमा चीनबाट नियमित जहाज उड्न सके नेपाल र चीन दुवै देशलाई लाभ हुन्छ।’’