सत्ता बचाउन प्रचण्डका अनेक कसरत, गिरीबन्धु टी-स्टेट पछिल्लो तुरुप

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो- सात महिनासम्म सरकार टिकाइरहनु । सरकार बनाउन र अहिलेसम्म टिकाउन उनले गरेका कसरतहरू कम्ती सास्तीयुक्त छैनन् ।

सात-आठतिर फर्केका सात-आठ दलका चम्कामाथि टक्रक्क अडिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका आफ्नै दुःखका पहाड छन् । एक छेउको चम्को मिलायो, अर्को छेउको बिग्रन्छ ! अर्को छेउको मिलायो, एक छेउको सर्छ ! चम्को मिलाउँदा मिलाउँदै सात महिना बिताएका ‘प्रचण्ड सरकार’ले बनाएको मीठो खिचडी चाख्ने जनचाहना अधूरै छ । सायद, त्यो पूरा हुँदैन ।

अनेक शर्त र सम्झौतामा जेलिएको सरकारले सुशासनको भ्रम पस्कन व्यापक मेहनत गरिरहेको छ । तर, घटनाक्रमले बताइरहेको छ कि– भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुरा पनि सरकार टिकाउने चालबाजीसँग नै सम्बन्धित छ । अलि लामो समय सरकार टिकाउने एकसूत्रीय उद्देश्य बोकेर हिँडेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका केही बार्गेनिङ र सम्झौताबारे चर्चा गरौं ।

रेशम चौधरीलाई आममाफी, अदालतको आपत्ति !

पुलिस अफिसर र दुईवर्षे बालकसहित ८ जनाको निर्मम हत्या भएको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिए। चौधरीलाई सरकारले आममाफीको सिफारिस गर्नुको एक मात्र कारण हो– चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनको लोभ ।

अदालतले जन्मकैद फैसला सुनाएका चौधरीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएर गलत नजिर स्थापित गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । तर, सरकार टिकाउन जस्तोसुकै टिप्पणी सुन्न पनि तयार भएका प्रचण्डलाई त्यस्तो आलोचनाले केही फरक पर्नेवाला छैन ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतले उक्त घटनामा रेशम चौधरी दोषी भएको ठहर गरेको छ । अदालतले घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनेको छ । यससँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई दिएको माफी मिनाहामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ :–

रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्कारहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले रेशम चौधरीमाथिको माफीमिनाहा बदर हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कतिपय कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आएपछि राष्ट्रपतिले दिएको आममाफी उल्टिने तर्क गरेका छन् ।

यसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन सांसदको समर्थनकै लागि सरकारले चौधरीलाई आममाफी दिनुलाई अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ । सायद, प्रचण्डले अब उल्टै अदालतमाथि नै प्रश्न उठाउनेछन् ।

गौर हत्याकाण्डका पीडितमाथि चिसो पानी

केही दिनअघि सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने लिखित सहमति गर्‍यो । १७ वर्षअघि २७ माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको उक्त घटनाको फाइल खुल्ने भएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग नै पैदा भयो । हत्याको आरोप लागेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षलगायत नेताहरू नराम्ररी झस्किए ।

सत्तासाझेदार जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिन थाले । त्यसपछि प्रचण्डलाई आफ्ना कार्यकर्ताको हत्यारालाई कारबाही गर्नुभन्दा केही समय भए पनि सरकार टिकाउनु नै ठूलो लाग्यो । बालुवाटारमा सत्तासाझेदार आठै दल मिलेर निष्कर्ष निकाले– अहिले गौर हत्याकाण्डका कोही पनि दोषीलाई केही पनि नगर्ने । त्यसपछि जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने भयो ।

गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिको पहिलो नम्बरमै उक्त घटनाको विषयमा सो समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो ।

जसपाले मुख्यरूपमा विरोध जनाएको बुँदा पनि यही थियो । उक्त घटनामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले २२ पुरुष र ७ महिलासमेत २७ जना वाईसीएल नेता कार्यकर्ताको बीभत्स हत्या गरेको थियो । र, पीडित परिवारले यादवसहित फोरमका ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जनालाई दोषी किटान गरेपछि गौर हत्याकाण्डका अभियुक्तको संख्या १३० पुगेको थियो । तर, अहिले त्यतिबेला उजुरी परेका सबै जसपामा भने छैनन् । कोही कुन पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्, कोही कुन !

कसरी भएको थियो हत्याकाण्ड ?

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रम राखेका थिए । कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्च तोडफोड र हिंसात्मक घटना भएको थियो, फोरम कार्यकर्ताले २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए । मारिनेमध्ये वाईसीएलमा आबद्ध युवा धेरै थिए ।

कतिपय युवतीको बलात्कार भएको र स्तन काटिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

यसरी सत्ताकै लागि गरिएको योभन्दा निकृष्ट बार्गेनिङ अरु के हुन सक्छ ?

ललितानिवास प्रकरणमा पनि उस्तै

सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएर बेचेको चर्चित प्रकरण हो– ललितानिवास । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनाएको छानिबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त प्रकरणमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, जसको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले लिएको छ ।

यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरूसँगै सयौं सरकारी कर्मचारी मुछिएका छन् । तर यो चर्चित प्रकरणलाई पनि सरकारले बार्गेनिङको विषय बनाएको छ ।

जबजब सरकार धर्मराएको संकेत आउँछ तब प्रधानमन्त्रीले ललितानिवासको फाइलबारे कुरा गरिहाल्छन् । अझ भनौं, भागबण्डामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गुनासो गर्नेबित्तिकै ललितानिवासको कुरा गरिहाल्छन् । हुन पनि माधव नेपाललाई उक्त प्रकरण ‘ओछ्यानमाथिको घट्ट’ भएको छ ।

ललितानिवास प्रकरणमा जेल जानुपर्ने भयका कारण माधव नेपाललाई सरकारले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने दाबाब छ । र, प्रधानमन्त्रीलाई सरकार टिकाउने गतिलो भाँडो बनेको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा पनि सरकारको नियतमा शंका

६१ किलो सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न माग राख्दै प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ । तर, सरकार छानबिन समिति बनाउनै नसकिने अडान लिइरहेको छ ।

सुन तस्करीमा गृहमन्त्रीको भूमिका नै शंकास्पद भएपछि गृहमन्त्रालय मातहतको सीआईबीले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने एमालेको तर्क छ । एमाले उक्त तर्क स्वभाविक लाग्छ । तर सरकारले छानिबिन समिति बनाउन किन यति गाह्रो मानिरहेको छ ? शंका उत्पन्न हुन्छ ।

सुन तस्करीमै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरा मुछिएका छन् । कतिपय मिडियाले तस्करीमा महराको संलग्नता पुष्टि भएको प्रमाणसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

तर, सुशासनका ठूला भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्रीले महराबारे कुनै कदम नचाल्नुले शंका बढेको छ । त्यस्तै सुन तस्करीमा सत्तासाझेदार कांग्रेसका नेताहरू पनि मुछिएको शंका एमालेको छ । कांग्रेसकै सांसदले समेत अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । कांग्रेसका धेरै नेताहरूले तस्करी छानबिनका लागि समिति बनाउन माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार आनाकानी गरिरहेको छ । यसले सरकारको नियतमाथि झन् शंका बढाएको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेट : प्रचण्डको अर्को पासा

एमालेले जोडतोडसँग सुन तस्करी छानबिनको माग गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुछिएको भनिएको गिरीबन्धु टि स्टेटको फाइल खोल्ने चेतावनी दिए ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राज्यको नीति नै परिवर्तन गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेट स्थानान्तरण गरी उक्त जग्गा बेचेर अर्बौं कमाउने योजना बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । झापामा रहेको गिरीबन्धु टी–स्टेट व्यापारी बुधकरण राजवंशी, प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीको हो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को व्यवस्थाअनुसार भएको जग्गाको हदबन्दीबाट बच्न तत्कालीन समयमा उनीहरूले गिरीबन्धु टी–स्टेट खोलेका थिए । ऐन अनुसार तराईका जिल्लामा २८ बिघा जग्गा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसबाट जोगिन कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने भएपछि उनीहरूले ३४३ विघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गामा गिरीबन्धु टी–स्टेट खोलेका थिए।

हदबन्दीबाट जोगिएर गिरीबन्धु टी–स्टेटले चर्चेको यही जग्गा पछिल्ला वर्षमा भू–माफियाले ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्नेगरी योजना बनाइरहेका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको प्रारम्भिक व्यवस्थाविपरीत महँगो ठाउँमा रहेको जग्गा सस्तो ठाउँमा सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण गरेर बेच्ने प्रयास भइरहेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको हो, त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था थियो। यस्तै, ऐनमा उक्त जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।  तर, २०७६ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरेर जग्गा ‘सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न सकिने’ प्रावधान राखिदियो । अहिले प्रचण्डले त्यहीं जग्गासम्बन्धी फाइल खोल्ने धम्की दिएर एमालेसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।

यति मात्रै होइन, प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन निकै मुस्किल छ । कहिले भारतको सदासहायताका लागि गेरु वस्त्र पहिरिदिनुपरेको छ, त कहिले अदालतलाई सराप्नुपरेको छ । सरकार जोगाउने एक मात्र उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्रीले देश नै दाउमा राख्ने त होइनन्, भन्ने शंका बढेको छ ।