द्वन्द्वका घटनालाई बारम्बार बल्झाइराख्नु मानवअधिकार उल्लङ्घन होः मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छ भनेर घाउलाई बल्झाइरहनु पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको बताएकी छन् ।

शुक्रवार मानव अधिकार अभिलेख केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएकी हुन् । उनले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर घटनालाई बारम्बार बल्झाइरहनु पनि एक प्रकारको मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने भन्दै यसलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताईन‍् ।

उनले द्वन्द्व र युद्धको अवधिमा भएका घटनाहरुलाई टुंग्याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विधेयक ल्याएको बताईन्। उनले सरकारले ल्याएको विधेयक अहिले संसदिय समितिमा उपसमिति बनाएर करिव अन्तिम चरणमा पुगेको बताईन् ।

मन्त्री शर्माले मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई टुंग्याएर समाजमा मेलमिलापको अवस्थामा जानुपर्ने र सबै मिलेर देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान पर्ने ठाउँमा फेरि पछाडि फर्केर आरोप प्रत्यारोपमा लाग्न नहुने बताईन् ।

उनले सधैँभर नेपाल द्वन्द्वमा छ, नेपालमा शान्तिप्रक्रियाको काम टुङ्गिएको छैन र नेपालले शान्तिप्रक्रियाको काम टुंग्याउन सक्दैन भन्ने सन्देस बाहिर जानु बेठिक भएको बताईन्। उनले सरकारले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि ऐन टुंग्याउने काम प्राथमिकतामा राखेको बताईन् ।

उनले सरकारले अझ संसदबाट टुंग्याउने भनेर लागेको तर बढी महत्वपूर्ण भएकाले समितिमा लगेर छलफल भइरहेको बताईन्। उनले ऐन बनेपछि नेपालमा भएका गम्भिर उल्लङ्घनका घटनाहरुमा कतिलाई आम माफी दिनुपर्ने,कतिलाई सजाय गर्नुपर्ने विषयमा अगाडि बढाउन सजिलो हुने बताईन् ।

‘सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु मुख्य रुपमा द्वन्द्व र युद्धको अवधिमा जेजति भए त्यस्ता घटनाहरुलाई टुग्याउनुपर्छ भनेर सत्यनिरुपण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विधेयक अहिले संसदिय समितिमा छ । उपसमिति गठन भएर करिव अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ उनले भनिन् ‘संधै हामीले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छ भनेर घाउलाई बल्झाइरहनु पनि एक प्रकारको मानवअधिकार उल्लंघन होकी जस्तो लाग्छ ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले मानव अधिकार अभिलेख केन्द्र युरोप लगायतका देशहरुबाट आउने र नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि ठूलो शिक्षाको केन्द्र बन्ने बताए। उनले अभिलेखमा माओवादी तथा नेपाली सेनाले गरेका घटनाहरुलाई राखिएको बताए ।

उनले सरकारले मानव अधिकारको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए। उनले आयोगले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि ऐनका विषयमा पनि धेरै सुझावहरु दिएको बताए । उनले मानवअधिकार आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा पनि सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए।