प्रधानमन्त्रीलाई नारायणकाजीको ‘स्पिड’ थेग्न मुस्किल, फेरिएलान् त गृहमन्त्री ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफ्नै ‘स्पिड’मा अगाडि बढिरहेका छन् । २०७९ पुस १० गते बनेको सरकारमा ३ महिनासम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठले चैत्र १७ मा गृहमन्त्री बनेसँगै विभिन्न गिरोहविरुद्ध सशक्त कारबाही चलाए ।

गृहमन्त्री बनेसँगै श्रेष्ठले सुराकी खर्च खारेज गरेर प्रशंसा बटुले । मुलुकमा आर्थिक मन्दी चुलिँदै गएको चिन्ता बढिरहेको बेला सुराकी खर्च खारेज गर्ने कदमले श्रेष्ठले वाहवाही पाए । हुन पनि सुराकी खर्चअन्तर्गत मन्त्रीले दैनिक ५० हजारसम्म र सचिवले दैनिक २० हजारसम्म बिना बिल-भर्पाइ प्रयोग गर्न पाउने अभ्यास थियो । २०५० सालपछि सुराकी खर्चअन्तर्गत झन्डै २५ करोडभन्दा धेरै रकम राज्यकोषबाट खर्च भइसकेको थियो ।

यसपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा अग्रसरता लिए । त्यसपछि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरिसकेको छ । संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको बेला अध्यादेशमार्फत मिटरब्याजमा ऋण दिनेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

जनमतबाट अनिता देवी मन्त्री बन्दै, हट्दैछन् मोदी ?

यसपछि श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि दह्रो कदम अगाडि बढाए । उनकै नेतृत्वमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतका उच्च पदस्थसहित १६ जना पक्राउ परे । त्यसले पनि श्रेष्ठको पदीय उचाइ थप्यो ।

यस्तै अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा १७ जना पक्राउ परिसकेका छन् । अझै पक्राउ पर्ने गृह स्रोत बताउँछ ।

यी सबै-सबै काम गरेर चर्चा कमाइरहेका र उनी अझै यही ‘स्पीड्’मा अगाडि बढ्नुपर्ने नागरिक अपेक्षा भइरहेका बेला सरकारलाई भने उनको स्पिड थेग्न गाह्रो भइरहेको बताइन्छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठ यही स्पिडमा अगाडि बढे भने सरकारलाई; त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रलाई अप्ठ्यारो पर्नसक्ने आकलन प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छ ।

यसअघि एउटा प्रसङ्ग चर्चामा थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण जोगाउन दबाब थियो । तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठले ‘गलत गर्ने कसैलाई छाडिन्न, कानून सबैका लागि बराबरी’ भन्दै पक्राउ गराए र दबाब दिनेलाई ‘पक्राउ परिसक्नुभयो’ भनेर जवाफ दिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठ प्राय: सबै गिरोहलाई यही प्रकारबाट पक्राउ गरिरहेका छन् ।

यो स्पिडले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नसक्ने आकलन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको रहेको बताइन्छ । त्यसैले, अहिले मन्त्री हेरफेरको चर्चासमेत झिकिएको छ ।

वर्षमान र जनार्दन पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा !

अहिले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रसँग राज्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री छन् । त्यसमा कतिपय मन्त्रीहरूचाहिँ हेरफेर गर्ने चर्चा छ । यो मुख्यगरी गृहमन्त्री श्रेष्ठकै सन्दर्भमा भएको आकलन गरिएको छ । फिर्ता बोलाइएको मन्त्रीको स्थानमा उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई पठाउनसक्ने अवस्था रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन् । “यसअघि प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री हेरफेर गर्न चाहेको बताउनुभएको थियो । अहिले त उहाँ शोकमा हुनुहुन्छ । अब के गर्नुहुन्छ थाहा छैन ।” उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ भने गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउनेबारे कुनै छलफल नभएको जिकिर गर्छन् । “उहाँलाई फिर्ता बोलाउनेबारे पार्टीमा छलफल भएको मलाई थाहा छैन,” उनले नेपालभ्यूजसँग भने । तर, पार्टीका अरु सांसदहरूले सरकारमा सहभागी हुने चाहना देखाएको उनले बताए । ‘तर केही साथीहरूले सरकारमा सहभागी हुने चाहना व्यक्त गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।