एमालेको नियत : सत्ता स्वार्थका लागि मात्र संसद् बन्धक, भ्रष्टाचारमा मौनता

काठमाडौं। २०५७ सालमा संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्‍यो। लाउडा जहाज भाडा प्रकरणलाई लिएर उसले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएकाले भ्रष्टाचार भएको भन्ने एमालेको जिकिर थियो। त्यति बेलै होलेरी प्रकरण अगाडि आयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए।

संसद् खुल्यो। २०५८ असार २८ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले बन्द सफल पार्न सैन्य आक्रमण पनि बढायो। त्यही हमला थियो जसले नेपालको राजनीतिमा हलचल नै ल्याइदियो। त्यसपछि एमालेको राजीनामा माग सफल भयो।

०००

एउटा भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर २०५७ सालमा ५७ दिन लामो संसद् अवरुद्ध गर्ने एमालेले अहिले २०८० सालमा सात दिनमा संसद् खुलाएको छ। अहिले पनि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षमै छ।

तर, आश्चर्यकाे कुरा पछिल्लो समयमा त्योभन्दा ठूला भ्रष्टाचार, अनियमितताका दर्जनौँ काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर, एमाले मौन छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको विरोधमा र सुशासनका पक्षमा जनमत बलियो बन्दै जाँदा जनभावना अनुसार आवाज नउठाउने एमाले अरु नै विषयमा संसद् अवरोधमा अल्झियो।

भलै उसको अडान ठिक होला कि, प्रधानमन्त्री पारदर्शी र जवाफदेह बन्नुपर्छ भन्ने। तर, एमालेले यस्ता धेरै मुद्दा संसदमा छुटाएको छ, जो जनताले दिनदिनै उठाइरहेका छन्।

उदाहरण लिऔँ, भुटानी शरणार्थी काण्ड। आफ्ना नेता टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमालेले विरोध नै सुरु गरेको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनुसन्धान हुनुअघि नै प्रतिपक्षविरुद्धको आक्रमण भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए।

पछि कांग्रेस नेता बालकृष्ण पक्राउ परेपछि एमाले मौन बस्न बाध्य भयाे। अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले छानबिन गरिरहेको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि एमाले मौन छ। यसमा कसैलाइ छाड्न नहुने भन्न समेत सकेको छैन।

२०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइए पनि लामो समयसम्म त्यो विषय गुपचुप रहृयो। अख्तियारले अघि नबढाएको अनुसन्धान सीआइबीले अघि बढाएको छ।

यसअघि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि यो प्रकरणमा जोडिएका थिए। तर उनले जग्गा फिर्ता गरेपछि तत्कालको लागि जोगिएका छन्।

एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न !

यी र अनेक अनियमितताको विषयमा मौन एमाले भने राजनीतिको रोटी सेक्न मात्रै संसद् अवरोधलाई प्रयोग गरिरहेको कतिपयको आशंका छ।

एमालेले विधिको शासन स्थापना गराउन संसद् अवरोध गरेको दाबी गरे पनि सत्ता प्राप्ति र दलहरूका निहित स्वार्थका लागि संसद्लाई बन्धक बनाउने काम भएको आरोप छ।

२०५७ यता बारम्बार संसद अवरोध भएका छन् । तर, जनताको जीविका, भ्रष्टाचारजन्य घटनामा भने दलहरू बोलेका छैनन्।

०००

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षमा रहँदै आएका छन्। तर, भ्रष्टाचारको विरोधमा चुइँक्क बोल्दैनन्।

उनीहरुले पनि आफ्ना राजनीतिक स्वार्थको लागि मात्रै संसद् अवरोध गर्दैआएका छन्। त्यसैलाई केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सोमबार संसदमा असन्तुष्टि जनाएका थिए।

संसदले गर्नुपर्ने धेरै काम भए पनि तीन नेताको मुड नचल्दा संसद् रोक्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘‘जनताको मुद्दामा संसद् रोकियोस् तर, पार्टी र केही नेताको रुचिमा संसद् नरोकियोस्’’, उनले भने।

रविको भनाइको आशयमा जनताको मुद्दामा भन्दा पनि नेताको स्वार्थमा मात्रै संसद् अवरोध भइरहेका छन्। तर, जनताका मुद्दा भ्रष्टाचार, अनियमिततामा दलका सानादेखि ठूला नेता चुप हुनुको अर्थ हो, यी काण्डमा उनीहरूको पनि कुनै न कुनै प्रकारको संलग्नता।

सत्ता पाउने, बजेट बाँड्ने विषयमा स्वार्थ मिल्दा सबै चुप बस्छन्। तर, स्वार्थ निमिल्दा सार्वजनिक भाषणमा अरूको चर्को आलोचना गर्छन्।

४ जेठ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा सबै दलको ठूला नेताहरूको भ्रष्टाचारमा सर्वदलीय सहमति जस्तो रहेको आरोप लगाएका थिए।

वसन्तपुरमा भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सबै दलका ठूला दलका नेताहरूको संलग्नता भएकै कारण जतिसुकै भ्रष्टाचार मुद्दा सार्वजनिक भए पनि आयोग गठन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने नाममा फासफुस बनेर गएका छन्।

त्यसैले अहिलेसम्म सबै भ्रष्टाचारका काण्डमा ठूला दलको संलग्नता छ। सर्वदलीय सहमति जस्तो छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ। अहिले यो प्रमाणित भएको छ।’’

०००

पाँच वर्षअघि संसदमा वाइडबडी विमान खरिद अनियमितताको प्रसङ्ग चर्कैसँग उठेको थियो। ११ पुस २०७५ मा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा रोष्ट्रमबाट चोर औँला उठाएर वाइडबडी विमान खरिद अनियमितताको प्रसङ्ग चर्कैसँग उठाए।

भनेका थिए, ‘‘वाइडबडीमा ‘ठूलो लफडा’ भएको छ। त्यसको यथार्थ जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ। ठिक छ भने किन यत्रो कुरा आइरहेको छ ? सारा बदमासी भएको छ। धेरै ठूलो घोटाला भएको छ। यसको सत्य–तथ्य कुरा आउनुपर्छ। हामी छोड्नेवाला छैनौँ।’’

आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको खरिद र भुक्तानीको हेक्का सायद देउवाले भुलिसकेका थिए।

हट्यो संसद्को अवरोध

त्यसैले उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चर्को प्रश्न गरे। पछि उनी २८ असार २०७८ मा प्रधानमन्त्री भए। छानबिन गर्ने आँट गरेनन्। माओवादी त निरन्तर सरकारमै छ, उसलाई पनि मतलब छैन। यता आफू नै संलग्न भएको आरोप लागेको एमालेले त्यो कुरा उठाउने कुरै भएन।

पछि लेखा समितिले छानबिन गर्दा थाहा भयो घटनाको सुरुआतमा शेरबहादुर देउवाकै संलग्नता रहेछ। २४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले चार दिनपछि २९ जेठ (तदनुसार १२ जून २०१७) मा वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीको लागि सटही सिफारिसको निर्णय गरेका रहेछन्।

२०७६ चैतको दोस्रो साता हतारहतार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सूचना निकाल्ने, भोलिपल्ट वार्ता गर्ने र चार दिनभित्र खरिद गर्ने भएको निर्णयमा पनि अनियमितता भएको आशंका छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हुनुपर्ने काममा मन्त्रालय होइन, कानुनले नचिन्ने राजनीतिक प्रकृतिको समितिले हस्तक्षेप गरेर निर्णय भएको थियो।
विवादास्पद ओम्नी समूहलाई ठेक्का मिलाइएको थियो। त्यो बेला हालको प्रतिपक्षी एमाले आफैँ सरकारमा भएकाले कुरा उठाएको छैन।

०००

बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा ठुला नेताले बाँडीचुडी खाएका विषय चर्चा हुने गर्छ।

२२ असोज २०७७ मा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दलका नेताहरूले ९ अर्ब रुपैयाँ बाँडीचुँडी खाएको आरोप लगाएका थिए। भनेका थिए, ‘‘लाख करोडमा हैन, अर्बमा भ्रष्टाचार भएका छन्। लुट भएको छ।’’

तर यो काण्डको विषयमा एमालेका कुनै सांसदले आवाज उठाएका छैनन्। यति ठुलो आर्थिक घोटालाको विषयमा एमाले मौन हुनुलाई आश्चर्य मानिएको छ।

डा. भट्टराईको संगीन आरोपपछि प्रमुख दल र ती दलका शीर्ष नेताहरूले त्यसको ‘औपचारिक’ विरोध त गरे। तर छानबिन गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्ने हिम्मत राखेनन्।