दलीय ट्रेड युनियन र भातृ संगठन खारेजमा ढिलाइ किन ?

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको एक भिडियो चर्चामा छ अहिले । भिडिओमा उनले भनेको सुनिन्छ–‘दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नै पर्छ । हैन भने यो पापले, यो अपराधले हामीलाई यति धेरै थिच्छ, हामीले मुक्ति पाउँदैनौं ।’

सबैलाई थाहा छ– देशमा दलैपिच्छेका छ्याप्छ्याप्ती ट्रेड युनियन र भातृ संगठन छन् । हुनु पर्ने, नपर्ने ठाउँ, क्षेत्र र संस्था सबैतिर छन् । कर्मचारीतन्त्रदेखि शैक्षिक संस्थासम्म, स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि सार्वजनिक निगमसम्म जताततै दलीय भातृ संगठन र ट्रेड युनियनको जालो छ।

यस्ता सञ्जाल बनाउनुलाई दलहरूले पार्टी संगठन बलियो भएको अर्थमा गौरव गर्ने गरेका छन् । भोट बैंक संगठित भएको अर्थमा खुसी मान्ने गरेका छन् । दलीय ट्रेड युनियन संगठन खोल्न पाउनुलाई उनीहरूको ‘लोकतान्त्रिक तथा सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार’ मान्ने गरेका छन्।

त्यस्ता ट्रेड युनियन र भातृ संगठनहरूले लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक योगदानभन्दा धेरै नकारात्मक अभ्यास गरेको पाइन्छ । यस्ता संगठन र यिनका नेता कार्यकर्ता अनेक प्रकारका विकृति, विसंगतिका मात्रै हैन, अन्याय र अपराधका संवाहक बनेको प्रष्टै देखिन्छ ।

तर, तिनको व्यवहार र कार्यशैली नियाल्ने हो भने त्यस्ता ट्रेड युनियन र भातृ संगठनहरूले लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक योगदानभन्दा धेरै नकारात्मक अभ्यास गरेको पाइन्छ । यस्ता संगठन र यिनका नेता कार्यकर्ता अनेक प्रकारका विकृति, विसंगतिका मात्रै हैन, अन्याय र अपराधका संवाहक बनेको प्रष्टै देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिन्छन्। त्यस्ता पदाधिकारी विश्वविद्यालयभन्दा आफ्नो मातृपार्टी र त्यसका भातृसंगठनप्रति बढी प्रतिबद्ध र समर्पित छन् ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र त्यही हालत छ । दलैपिच्छेका कर्मचारी संगठनका नेताले सरुवा, बढुवामा विचौलियाको काम गर्दछन् । आफ्नो पार्टीको सरकार बन्दा मन्त्रीको सचिवालयमा सरुवा हुने होड चल्दछ, उनीहरूबीच । त्यसको कारण सरुवाको सेटिङ मिलाउँदा पैसा असुली गर्नु हो ।

निजामती ऐनले कर्मचारीतन्त्रभित्र दलीय ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार मात्र दिएको छैन,  त्यसकै आधारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने कानुन बनाएको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावमा व्यक्ति हैन, संगठन उम्मेदवार हुने प्रचलन स्थापित गरिएको छ । यो आफैँमा लोकतन्त्रविरोधी प्रावधान हो । किनकि, लोकतन्त्रका यावत सिद्धान्त र अभ्यास विश्वभरि नै व्यक्तिको सार्वभौमसत्तालाई प्राथमिक एकाइ मानेर बनेका हुन्छन् ।

कर्मचारीको चुनावमा कुनै कर्मचारी उम्मेदवार हुन पाउँदैन, राजनीतिक दलका मातृसंगठन मात्र उम्मेदवार हुन पाउँछन् भने यो कस्तो प्रचलन हो ? कस्तो लोकतन्त्र हो ? कस्तो संस्कार र वैधानिक व्यवस्था हो ? यसको उत्तर दिन कसैले जरुरी ठानेको छैन ।

दलका युवा विद्यार्थी संगठनले राम्रोभन्दा नराम्रो काम गरेका धेरै उदाहरण छन्। विश्वविद्यालय, स्कुल, क्याम्पसमा अनावश्यक द्वन्द्व, झगडा र तनाव निम्त्याउने, शिक्षक, प्राध्यापकलाई कुट्ने वा धम्क्याउने, शैक्षिक संस्थामा लालामो तालबन्दी, हडताल र अवरोध गर्ने, टायर बाल्ने, सडकमा उपद्रो मच्चाउने, बोटविरुवा उखेल्ने, सवारी साधन तोडफोड गर्ने, रेलिङ भाँच्ने जस्ता काममा युवा विद्यार्थी संगठनको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । यस्तो संस्कृति अबलम्बन गरेर राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष र अनुशासित जनशक्ति उत्पादन, योग्य नागरिक निर्माण गर्न सकिँदैन ।

गाउँघरमा स्थिति यस्तो छ, कि कुनै सरकारी विद्यालयमा ५ जना शिक्षक छन् भने ५ वटा फरक-फरक दलका संगठनमा लागेका हुन्छन् । फरक-फरक दिन तिनका संगठन र कमिटीको बैठक, भेला, गोष्ठी हुन्छ । हरेक दिन कुनै न कुनै शिक्षक विद्यालयमा अनुपस्थित हुन्छ । त्यो पनि बिदा बसेर हैन, हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रचलन छ ।

एक त–शैक्षिक संस्थामा पर्याप्त दरबन्दी र जनशक्तिको अभाव छ । भएकै पनि दलीय ट्रेड युनियन, मातृपार्टीका संगठन र क्रियाकलापमा यतिधेरै संलग्न हुन्छन् कि अध्ययनअध्यापनप्रति उनीहरूको पर्याप्त रुचि र लगाव नै हुँदैन ।

तथाकथित बुद्धिजीवि, प्राध्यापक तथा पेशागत संगठनहरू बौद्धिक विमर्श, सिर्जनशील खोज, अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनभन्दा राजनीतिक नियुक्तिका दलाली गर्ने वा पालो पर्खिने मञ्च बनेका छन्।

शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थानमा दलीय ट्रेड युनियनको सञ्जाल बनाएर दलहरूले लेभी र चन्दाको स्रोत बनाएका छन् । न्यून वैतनिक सरकारी वेतनधारीमाथि कुनै राजनीतिक दलले नियमित लेबी लगाउनु आर्थिक सन्तुलन र अनुशासनको दृष्टिकोणबाट सरासर गलत हो । यसले भ्रष्टाचारलाई प्रेरित गरेको छ ।

तथाकथित बुद्धिजीवि, प्राध्यापक तथा पेशागत संगठनहरू बौद्धिक विमर्श, सिर्जनशील खोज, अनुसन्धान, आविष्कार तथा नवप्रवर्तनभन्दा राजनीतिक नियुक्तिका दलाली गर्ने वा पालो पर्खिने मञ्च बनेका छन्।

यहाँसम्म कि ‘ब्लु कलर’ श्रमिक संगठनसमेत पर्याप्त रचनात्मक, सक्रिय र सिर्जनशील देखिन्न । दलैपिच्छेका दर्जनौं ट्रेड युनियन संगठनका कारणले एकातिर उनीहरूको शक्ति विभाजित र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कमजोर भएको छ ।

अर्कोतिर ट्रेड युनियनकर्मीको ध्यान मजदुरहरूको हकहितमा भन्दा बढी मातृपार्टीको भोटबैंक निर्माण गर्नतिर केन्द्रित छ । कतिपय ट्रेड युनियनकर्मीले मालिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग बार्गेनिङ गरी व्यक्तिगत लाभ र अवसर लिनका लागि समेत ट्रेड युनियन बनाएका छन् । यस्ता संगठनले सम्बन्धित वर्ग, समुदायको हितभन्दा बढी अहित गर्दछन् ।

दलीय ट्रेड युनियन र भातृ संगठनको अस्तित्व र भूमिका यस्ता अनेक विकृतिको कारकतत्त्व र स्रोत बनेको छ। तिनको अर्थ, औचित्य र उपदेयता पुष्टि हुने बलियो आधार र व्यवहार देखिन्न । मातृपार्टीको संगठन सञ्जालको विस्तार र राजनीतिक स्वार्थको सघनीकरण गर्नुबाहेक उनीहरूले अरु कुनै रचनात्मक र गतिलो काम गरेका छैनन्।

यस्ता औचित्यहीन र अनावश्यक संगठन सञ्जालले हाम्रो राज्य संरचना, लोकतन्त्र र समाज व्यवस्था बोझिलो भएको छ । यसको अर्थ लोकतन्त्रले दिएको संघ संगठन खोल्ने वा संगठित हुन पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पर्दछ भन्ने हैन । दलीय ट्रेड युनियनहरूको स्थिति र भातृसंगठनहरूको भूमिकाको भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

कम्तीमा सरकारी वेतनधारी संस्था र संगठनमा दलीय ट्रेड युनियन खोल्न प्रतिबन्ध गर्न आवश्यक छ । व्यक्ति मतदाता र उम्मेदवार हुने एकल ट्रेड युनियन यस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त हुन्छ । कारखाना र अन्य सेवागत क्षेत्रका ट्रेड युनियन पनि दलीय आधारमा बन्न आवश्यक छैन । प्रतिष्ठान र पेशाको चरित्रका आधारमा एकल ट्रेड युनियनहरू व्यवस्थित गर्न र मान्यता दिन सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन आवश्यक हो कि हैन, यदि आवश्यक हो भने कस्ता संगठन आवश्यक हो ? आवश्यक छैन भने किन खारेज नगर्ने ? बदलिएको समय र परिस्थितिअनुरूप यसबारे थप अध्ययन गर्न र नयाँ निर्णय लिन आवश्यक छ ।

अब प्यानल आधारित स्ववियू निर्वाचन गर्न आवश्यक देखिन्न । व्यक्ति मतदाता र उम्मेदवार हुने निर्वाचित र आधिकारिक संस्थाले नै विद्यार्थी संगठनको रिक्ततालाई पूरा गर्न सक्दछन्। विश्व विद्यालयहरूले यति धेरै विद्यार्थी संगठनको दबाब झेल्न र धान्न सक्दैनन् ।

‘पाप’ जस्ता दलीय ट्रेड युनियन र ‘अपराध’ गर्ने भातृ संगठन लोकतन्त्रको आवश्यकता हैन, नत लोकतान्त्रिक अधिकारका उपज नै हुन् । लोकतन्त्रले व्यक्तिको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई विस्तार गर्दछ, संकुचन हैन ।

कांग्रेस महामन्त्रीकै गगन थापाले कुन सन्दर्भमा उपरोक्त कुरा भनेका हुन थाहा भएन । तर, उनको भिडिओमाथि काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको प्रतिक्रिया भने ठीक ठाउँमा छ।

उनले महामन्त्री थापाको उपरोक्त भनाइ सही हो भने काठमाडौंका सबै विद्यालय, शैक्षिक संस्था र कार्यालय सबैतिर कांग्रेस पार्टीको कुनै पनि भातृ संगठनलाई मान्यता नदिने बताएका छन् ।

‘पाप’ जस्ता दलीय ट्रेड युनियन र ‘अपराध’ गर्ने भातृ संगठन लोकतन्त्रको आवश्यकता हैन, नत लोकतान्त्रिक अधिकारका उपज नै हुन् । लोकतन्त्रले व्यक्तिको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई विस्तार गर्दछ, संकुचन हैन । यस्ता संजाल र संगठनले भने वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई संकुचन र सीमितीकरण गरेका छन् ।

लोकतन्त्रिक समाज खुल्ला र निर्बाध हुनुपर्दछ । अनि मात्र त्यसले यथोचित बेला उचित निर्णय लिन सक्दछ । पाप र अपराध दलीय आधारमा ढाकछोप हैन, न्यायिक प्रक्रियाअनुरूप निरुपण र सजाय हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अनावश्यक दलीय ट्रेड युनियन र भातृ संगठन खारेज गर्न ढिलो नगरौं ।