काठमाडौं। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यका लागि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा १० हजारसम्म सेना पठाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्ति कार्य (पिस अपरेसन) सम्बन्धी उपमहासचिव जिन पियरे लाक्रोइससँग मङ्गलबार रक्षा मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
सो अवसरमा उनले नेपाल शान्ति सैनिक पठाउने दोस्रो ठुलो राष्ट्र भएकोमा प्रशन्नता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले करिब दुई हजार फौजको सात वटा युनिटलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट माग भएको छोटो अवधिमै खटाउने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी गराएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भेटवार्तामा उपप्रधानमन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा राष्ट्रसङ्घसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै राष्ट्रसङ्घबाट भएको निरन्तर सहयोगका लागि उपमहासचिव लाक्रोइसमार्फत राष्ट्रसङ्घलाई धन्यवाद दिए ।
नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबिच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुँदै आएको र महासचिवले अगाडि बढाएको ‘एक्सन फर पिस’ तथा ‘एक्सन फर पिस प्लस’ प्रति नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खड्काले उल्लेख गरे ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालले प्रत्येक मिसनमा आवश्यक पर्ने उपकरण एवं सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा शान्ति कार्यमा खटिने सैनिकलाई मिसन इलाकामा खटाउनुपूर्वको तालिम प्रभावकारी रूपमा दिँदै आएको चर्चा गरे ।
राष्ट्रसङ्घको वातावरण संरक्षण रणनीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रसङ्घसँगकै सहकार्यमा वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र तथा विभिन्न मिसनमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्नुका साथै सबै मिसनलाई न्यून कार्बनयुक्त बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव लाक्रोइसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै नेपाली शान्ति सैनिक अनुशासन र कार्यसम्पादनमा समेत अब्बल रहेको बताए।
शान्ति स्थापनाको सुरक्षा वातावरण चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको स्थितिमा पनि नेपालले निःसर्त रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा निरन्तर शान्ति सैनिक खटाइरहेकोमा नेपाल सरकार र नेपाली सेनाको प्रशंसा गरे ।
Facebook Comment
Comment